काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरुले जग्गा धितो राखेर ऋण दिन बन्द गरेका छन् । 

सरकारले बैंक तथा तथा वित्तीय वा सहकारी संस्थाबाट जग्गा धितो रोक्का राख्न खेतीयोग्य (कृषि क्षेत्र) वा गैर कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर मात्रै पास हुने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरुले जग्गा धितो राखेर ऋण दिन बन्द गरेका हुन् ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत २७ गते मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भई राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको छ । 

नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको कारण कहिलेसम्म जग्गा धितोमा राख्न रोकिने हो भन्ने स्पष्ट छैन । 

सरकारले तोकिएअनुसारको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै धितो वा बन्धकका रुपमा जग्गाको कारोबार रोक्का गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

तर अधिकांश स्थानीय तहले अहिलेसम्म आफ्नो क्षेत्रको भूउपयोग योजना बनाएका छैनन् । 

सरकारले भूउपयोग नियमावलीमार्फत देशभरका जग्गालाई प्रयोग र प्रयोजनका आधारमा १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

मन्त्रालयले वर्गीकरण निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू उपयोग परिषद्ले भू उपयोग ऐन, र भू उपयोग नियामवाली, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड आधारमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ । 

‘व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले जुनसुकै प्रकारका लिखतबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएका स्थानीय भू उपयोग परिषद्ले निर्णय गरे बमोजिम स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा खेतीयोग्य भए भू उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम १२ को उपनियम (१) अनुसार र गैर कृषि भए सोही नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (२) अनुसारको क्षेत्रफलभन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।