काठमाडौँ --  नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपालीहरुको  लगानी भित्र्याउन कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट पेश गर्दै उत्पादनमूलक एवं निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न एवं गैर आवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानून तथा प्रक्रियामा सुधार गरिने उल्लेख गरे  ।

त्यसैगरी उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनुका साथै  उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिन सकिने व्यवस्था मिलाइने पनि बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ ।
विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी  २ करोड कायम गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।  यस अघि त्यस्तो सीमा ५ करोड रुपियाँ थियो।  त्यस्तै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोड सम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।  
यसैगरी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने छ भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

त्यस्तै  सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना एवं राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालनका लागि आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरू र गैर आवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी ऋणपत्र जारी गरिने व्यवस्था पनि आइतबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।