ad

एनआरएनलाई डलर खाताः नेपालको समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान

बुधबार, मङ्सिर १५ २०७८
image

-कुल आचार्य

२०४६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि विश्वमाझ नेपालीहरुको उपस्थिति, पहुँच र प्रभाव बढ्दै गयो । पासपोर्टसमेत नपाउने नेपालीहरुले जब पासपोर्ट पाउन थाले अवसरले पनि पछ्याउन थाल्यो । मेची महाकाली, हिमाल र तराईको चौघेरामा खुम्चिएका नेपालीहरुले विश्व भ्रमण गर्न थाले । संसारका कुनै पनि देश नेपालीका लागि टाढा रहेनन् ।

अध्ययन, रोजगारी तथा अन्य अवसरको खोजी गर्दै नेपालीहरु नजिकका मुलुकमार्फत मात्रै होइन, सात समुद्रपारसम्म पुग्न सक्ने भए । ‘सपनाको देश’ मा नेपालीहरु विपनामा नै पुग्न सक्षम भए । आफ्नो दक्षता र क्षमता देखाउने फराकिलो ठाउँ पनि नेपालीहरुलाई मिल्यो । राजा महामहाराजा र सीमित उच्च नेतृत्वले मात्रै गर्दै आएको विदेश भ्रमण आम नेपालीहरुका लागि सहज भयो । नेपालीहरुले औपचारिक रुपमा विकसित देशमा पाइला, प्रभाव र क्षमता विस्तार गरेको तीन दशक पुगेको छ ।

यो तीन दशकको अवधिमा नेपालको कूल जनसंख्याको झन्डै एक तिहाई हिस्सा विदेशमा छ । कोही स्थायी बसोबासका क्रममा छन् त कोही अस्थायी रुपमा रहेका छन् । स्थायी वा अस्थायी जसरी बसेपनि सबैले अर्थोपार्जन गरिहेका छन् । उद्योग, व्यवसाय वा रोजगारी कुनै पनि माध्यमबाट आर्जन गरिहेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा रेमिट्यान्स बन्नुको कारण पनि यही हो ।

यो बाहेक, विदेशमा उद्योग व्यवसाय सन्चालन गरिरहेका नेपालीहरुको संखया उल्लेख्य छ । ठीक यति नै भनेर यकीन गर्न नसकिए पनि हजारौं नेपालीहरुले विदेशमा नै उद्योग धन्दा सन्चालन गरिरहेका छन् । सम्बन्धित देशमा ख्यातिप्राप्त उद्योगी तथा व्यवसायीको प्रसिद्धि कमाएका छन् । सम्बन्धित देशकै कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत नेपालीहरुले योगदान दिइरहेका छन् । ती देशमा मात्रै होइन, कल्याणकारी कामका रुपमा मातृभूमि नेपालमा पनि उनीहरुले योगदान दिइरहेका छन् । प्राकृतिक विपत्तिदेखि नेपालको आर्थिक समृद्धिको अभियानमा विदेशमा बसेका नेपालीहरुको योगदान बढीरहेको छ ।

No description available.

बैंक खाताः आर्थिक अधिकारको आरम्भ

गैरआवासीय नागरिकता र नेपालमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार गैरआवासीय नेपालीहरुको मुख्य माग हुन् । नेपालको संविधान २०७२ ले यी दुवै मागको संवोधन गरिसकेको छ । तर, आवश्यक केही कानुन निर्माण हुन नसक्दा गैरआवासीय नेपालीहरु यी दुवै अधिकार उपयोग गर्नबाट बन्चित छन् । संविधान जारी भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसक्दा प्रतीक्षाको घडी लम्बिँदै गएको छ ।

सम्पत्तिमा स्वामित्व स्थापित हुन नसक्दा एकातिर गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा खुलेर लगानी गर्न सकेका छैनन् भने अर्कातिर नेपालमा रहेको पैतृक सम्पत्ति पनि बेचबिखन गरेर विदेश लैजाने क्रम बढेको छ । वर्षेनी यो क्रम बढीरहेको छ । अवैध बाटोबाटै नेपाली सम्पत्ति बाहिरिने भएकाले सरकारसँग यसको सही तथ्यांक पनि छैन ।

यी र यस्तै कारणलाई हृदयङ्गम गर्दै हामीले पटक पटक नेपाल सरकार र नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको सबैलाई जगजाहेर नै छ । एकातिर नेपाली सम्पत्ति बाहिरिनु र अर्कोतिर अवैध बाटो प्रयोग हुनु सिंगो नेपालका लागि घातक विषय हो । यसलाई आत्मसात गरेर नै मैले पटक पटक आवाज उठाएको छ’ । नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सबैभन्दा पहिले नेपालमा पूंजी लगानी आवश्यक छ । त्यसका लागि पहिलो सर्त नेपाली पूंजी नै हो । नेपाली पूंजी नेपालमा नै लगानी गर्दा लगानीको सुरक्षा मात्रै हुँदैन, प्रतिफलको ग्यारेन्टी पनि हुन्छ ।

हजारौं गैरआवासीय नेपालीहरुले विदेशी बैंकमा पैसा राखेका छन् । यो भन्न कुनै डर मान्नुपर्ने छैन । विदेशी बैंकहरुले ब्याज दिँदैनन् । त्यहाँका बैंकले हामी नेपालीहरुले जम्मा गरेको पैसा निर्ब्र्याजी चलाइरहेका छन् । बैंकमा राखेको रकमको सुरक्षा त छ तर प्रतिफल छैन । हाम्रो पैसामा त्यहाँका बैंकहरुले मुनाफा आर्जन गरिरहेका छन् । यसरी विदेशी बैंकमा बिना ब्याज रकम राख्न बाध्य नेपालीहरुले आफ्नो रकम नेपाली बैंकमा नै राख्न र चाहिएको बेलामा झिक्न पाएमा अधिकांश नेपालीहरुले नेपाली बैंकमा नै पैसा राख्छन् भन्ने कुरालाई हामीले सरकारलाई विश्वास दिलाउन निकै वर्ष मेहनत गर्नु पर्यो । हालै सरकारले त्यसलाई बुझेको हामीले पाएका छौं ।

गत साता मात्रै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक रुपमा एनआरएनहरुलाई नेपालका बैंकमा डलर खाता खोल्न दिने बताएका छन् । उनको भनाइ अनुसार नै नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा यो विषयलाई समेटेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पारित गरेको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा समावेश गरेपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरुले अब नेपाली बैंकमा डलर खाता खोल्न पाउने आधार बनेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाको ६८ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘गैरआवासीय नेपालीहरु तथा गैरआवासीय नेपालीहरु संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने छ।’ यो व्यवस्थाले व्यक्ति मात्रै नभई एनआरएनहरु संलग्न विदेशी कम्पनीबाट समेत खाता खोली पैसा जम्मा गर्न सकिने छ ।

नेपालीको पैसा नेपालमै, तरलताको अभावमा राहत

सरकारले एनआरएनलाई नेपालमै विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न दिने नीति बनाउनुमा धेरै विषयको संयोग मिलेको छ । हामीले यसअघिका सरकारलाई पनि पटक पटक यो विषयमा बुझाउने प्रयास गर्यौं । राजनीतिक नेतृत्वलाई बारम्बार भनिरह्यौं । लगानी सम्मेलनदेखि हरेक बैठकमा यो विषयमा कुरा उठाइरह्यौं । कहिले सामूहिक त कहिले एकल भेटमा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आग्रह गरिरह्यौं । एक दशक भन्दा लामो पैरवीपछि नेपाल सरकार एनआरएनहरुलाई नेपालमा खाता खोल्न दिन सहमत भएको हो ।

पछिल्लो पटक केही दिनअघि मात्रै माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँगको भेटमा पनि यही विषयमा छलफल भयो । उहाँले अन्य देशको अभ्यासका बारेमा पनि जानकारी माग्नु भयो । मन्त्रालयका अधिकारीदेखि बैंकरसँग पनि सोधपुछ गर्नु भयो । मैले नै भनें, ‘यो अरु केही नभएर नेपालीको पैसा नेपालमा नै ल्याउने सबैभन्दा राम्रो विधि हो । यसले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउँछ, विदेशी मुद्राको सन्चिती बढाउँछ । आयातका नाममा विदेशी मुद्रा बाहिरिइरहेको बेलामा यसले विदेशी मुद्रा नेपालमा नै ल्याउन बल पुर्याउँछ ।’ यस कुरामा अर्थमन्त्री सहमत हुनु भयो । र, केही दिन भित्रै नीति नै बनाउनुभयो । अब राष्ट्रबैंकले कार्यविधि बनाएपछि छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने छ । त्यसपछि गैरआवासीय नेपालीहरुले आंशिक रुपमा भएपनि नेपालमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार बहाली हुने छ ।

एनआरएनहरुले नेपालकै बैंकमा पैसा राख्न पाउँदा विदेशमा निर्ब्याजी  थन्किएको पैसाले यहाँ ब्याज कमाउने छ । प्रारम्भिक फाइदा ब्याज आर्जनबाट हुने छ भने दोश्रो फाइदामा नेपालमा सम्पत्तिको स्वामित्व ग्रहणमा पुर्याउने छ । जसरी देशलाई नेपालीको पैसा नेपालमै ल्याउन र नेपालको विकासमा लगानीमा फाइदा पुग्छ, त्यसैगरी बचतकर्तालाई पनि यसले फाइदा पुर्याउने छ ।

नेपालमा केही महिनायता तरलताको अभाव छ । तरलताको अभावकै कारण नेपाली बैंकहरुले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । ‘लोन’ पारित गरेर पनि भुक्तानी गर्न नपाएका सयौं घटना छन् । यसको प्रमुख कारण नेपालका बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव हुनु हो । रकम नै नभएपछि लगानी गर्न सक्ने कुरै भएन । अब एनआरएनहरुलाई पनि खाता खोली निक्षेप जम्मा गर्न दिएमा तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने छैन । बैंकले चाहेको आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्दा रोजगारीको पनि सिर्जना हुने छ भने नेपाल साँच्चिकै अर्थमा आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने छ ।  

निष्कर्ष

सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालकै बैंकमा विदेशी मुद्रामा निक्षेप जम्मा गर्न दिने नीति बनाउनु समग्र नेपालको आर्थिक विकासका लागि नै कोशेढुंगा हो । यो एउटै नीतिको प्रभाव धेरैतिर प्रभाव देखिने छ । विदेशका बैंकमा निर्ब्र्याजी बसेका पैसा धमाधम नेपाली बैंकमा जम्मा हुन थाल्ने छन् भने त्यसबाट उनीहरुले निश्चित ब्याज आर्जन गर्ने छन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई यसले हाम्रो पनि देश छ र हामीलाई पनि माया गर्ने सरकार छ भने आभाष दिलाउने छ ।

बढ्दो आयातका कारण घट्दै गएको विदेशी मुद्राको सन्चितीलाई यसले रोक्ने छ । नेपाली बैंकहरु थप सबल हुने छन् । तरलता अभावको समस्याबाट छुटकारा मिल्ने छ । सबैलाई एकसाथ हित गर्ने छ । समग्रमा नेपालको आर्थिक विकासमा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई सहभागी गराउने छ । यसैको आडमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार स्थापित गर्न बल पुग्ने छ भने संविधान प्रदत्त अन्य अधिकार प्राप्तिको बाटो पनि खुल्ने छ ।

(गैरआवासीय नेपाली अभियन्ता आचार्य गैरआवासीय नेपाली संघका सल्लाहकार हुन् ।)

ad
ad
ad