ad

कुमारजी, एनआरएनए कता लैजाँदै हुनुहुन्छ ?

सोमबार, मङ्सिर १३ २०७८
image

-डिल्ली अम्माई

भावनाको तह सबैभन्दा माथि हुन्छ, त्यसपछि धारणाको तह, अनि विचारको तह र सबैभन्दा गहिराइमा स्वत्वको तह हुन्छ । त्यहि स्वत्वको संकल्प भित्र नै उसको र उसले नेतृत्व गरेको समाज वा संगठनको जीवन टिकेको हुन्छ। केवल भावनाबाट निर्देशित कुराले यी सबै परिवेशमा दीर्घकालिन गतिशीलता सम्भव छैन। केवल भावनाको आवेगले केहीबेर आफै भित्र वा बाहिर तरङ्ग दिन सक्छ, तर रणनैतिक जिम्मेवारी पुरा हुन सक्दैन। वैचारिक स्वत्व कुनै पनि परिवर्तन पछि वा निर्माण पछि नेतृत्वमा भए पश्चात् लिइने संकल्पले निर्धारण गर्दछ।

मैले दिन खोजेको संकेत एनआरएन अभियान जे जस्तो अबस्थाबाट जन्म्यो त्यता तर्फ हो। मैले यो विश्लेषणमा केवल एनआरएनए बन्दाको परिवेशदेखि अहिले विघटनको परिवेशसम्मको छोटो सिंहावलोकन गर्न खोजेको हो।

रसियामा कमाएको कालो धनलाई कानुन सम्मत बनाउने अभियान अन्तर्गत उपयुक्त पात्र सहित नेपालमा लगानी गर्नको लागि  खोजिएको बैधानिक बाटो अन्तर्गत एनआरएनएका संस्थापक लगायतको एक टिमले बनाएको संस्था हो यो एनआरएनए। यसको निर्माण हुँदा डायस्पोराको नेपाली समाजका यी ब्यापारी परोपकारी अभियान र मुलुकको समृद्धि लक्षमा संकल्पित थिए जस्तो लाग्दैन। यो विशुद्ध व्यापारिक जमघट जस्तो,आर्थिक लाभको उद्देश्य  बोकेका र  वर्ग रुपान्तरणको लागि हतारिएका केहि धनाढ्यहरुको क्लब जस्तो संस्था थियो। मूल ध्येयलाई लुकाएर पछि केहि समुदाय र देश सापेक्ष लक्षहरु एनआरएन अभियानमा देखिने गरि आए। राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु बन्ने क्रममा नै नेपाल र नेपाली समाजका दुखसुख जोडिएका हुन्। समयक्रमले नेपालीहरु क्रमश: संजालमा जोडिदै पनि गए। यो अभियान अपेक्षाकृत रुपमा सोचे भन्दा विशाल बन्दै गयो। तर नियन्त्रण संस्थामा व्यापारिक उद्देश्य  बोकेका तिनै संस्थापक नेतृत्वकर्ता मै रह्यो।

अहिलेसम्म खास गरि कुमार पन्तको पालासम्म नेतृत्वको लगाम उपेन्द्र महतो वा जिबा लामिछानेहरुकै नियन्त्रणमा छ भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमहरुले छर्लंगै देखाएको छ। हिराचन वा शेष घलेलाई अभियानको नेतृत्वमा प्रयोगकै सिलसिलामा ल्याईएको हो। ब्यापारीहरुको उद्येश्य व्यावसायिक साझेदारी बनाउने नै हुन्छ। संस्थागत हित सोचेर यदि कसैलाई नेतृत्वमा ल्याइन्थ्यो भने राम प्रताप थापालाई किन अध्यक्षको लागि प्रस्ताव गरिएन ? किनकि उनि गरिब अभियन्ता हुन् र ब्यावसायिक साझेदारी बनाउने हैसियत उनमा छैन। कुरा यहि हैन त ? 

दुई करोड खर्च गर्ने औकात नभएको आरोप सहित राम प्रताप थापालाई  यो अभियानको नेतृत्वमा ल्याउन रोकियो। स्वयम् संस्थापक अध्यक्षले रोके। देवमान हिराचन नेतृत्वमा आए वा ल्याइए तर खै के कुरामा उपेन्द्र वा जिवाजीहरुको हिराचनसंग अन्तरविरोध पैदा भयो र सिंगो टिमलाई उनी विरुद्ध असहयोग गर्न लगाइयो। उनी  असफल भएर बाहिरिएको जस्तो देखाइयो। तर पनि उनले सफल अधिवेशन गराएर बिदा भए। तसर्थ उनको कार्यकाललाई सांगठनिक रेसको हिसावले असफल नै भन्न मिल्दैन।

एनआरएनए अभियान भित्रको नियत 

यो अभियानमा नेतृत्व र राष्ट्रिय समन्वय परिषद बीच भावनात्मक जुडाव देखिन्न। एनआरएनएका नेत्रित्वकर्ताहरु एक्लाएक्लै धनि बन्न हिंडे जस्तो देखिन्छ भने अलिक तलकाले फाट्टफुट्ट दलाली,मानव तस्करी,नेपालमा ट्राभल एजेन्सी र हुण्डीमार्फत गुजारा गरिरहेका छन्। ब्यवसायीहरु पनि ट्याक्स छलीमा माहिर बनेर निस्केका छन्। एनआरएनएका माथिल्ला तहकाहरुले ट्याक्स छल्ने,सुविधा खोज्ने,विवरण बेच्ने र मानवीय संवेदना बेचेर परोपकारको लागि उठेका पैसामा बैंक  नै खोलेको उदाहरण छ हामीसंग। उनीहरू एनआरएनए अभियानमा हिडे जस्तो देखिए पनि उनीहरुका क्रियाकलापहरूले ब्यक्तिगत व्यापारिक वा औद्योगिक मिसनमा हिडे जस्तो देखायो। उनीहरूले डायस्पोराको नेपाली समाजलाई बदल्नको निम्ति सिर्जनात्मक हस्तक्षेप गरेको उदाहरण अत्यन्त न्यून पाइन्छ । प्रत्येक केन्द्रिय नेता आउँदा आफू एक्लै अलग आए जस्ता,अरुको अस्तित्व स्विकानु पर्दा सुसाइड गरेको अनुभूति हुने। झोला खोल्यो लगानीको संकल्प प्रस्ताव वितरण गर्यो,भिजुएल देखायो गयो। संघको बैठकमा जाँदा अभियन्ता जस्तो, बाटोमा बेहुलाको लोकन्तीजस्ता र कार्यक्रममा उही हो निख्खर ब्यापारी जस्ता। यी हिजो पनि दलाल र नोकरसाहहरुको जमातमा ठेलिए र यिनीहरुका मिसन पनि भित्र बाहिर अलग देखिए। देखाउदा एउटा भित्र अर्कै। हिजो मात्र हैन अहिले पनि अवस्था कत्ति फरक छैन।

कुनै पनि बेला असल विचार र अभिमत निर्माणको आधारभूमि तात्कालिक समाज सापेक्ष हुनु पर्छ। सापेक्ष जनमतलाई अगाडि बढाउन नेतृत्वलाई समाज, कार्यकर्ता र कार्ययोजना चाहिन्छ। त्यसको लागि लोक  पहिचानसंगको लगाव पनि आवश्यक  हुन्छ। त्यसले नै समुदायलाई आफ्नोपन दिएको हुन्छ। त्यहि आफ्नोपनको अनुभूति नै संस्कृति हो। संस्कृति भनेको एक्लो चिज होइन, सामूहिक कदम र कर्म हो । त्यसैले गैर राजनैतिक सामुदायिक अभियानमा सांस्कृतिक रुपमा संस्थागत रुपान्तरणका लागि सामूहिक प्रयत्न अनिवार्य हुन्छ । तर दुर्भाग्य डायस्पोराका टाइकुन व्यापारीले लगानी प्रबर्धन र मानव विवरणको प्रयोग गर्दै विशुद्ध आर्थिक प्रयोजनको लागि जन्माएको एनआरएनएमा त्यस्तो समाज नै भएन । उनीहरूले यो संस्थालाई जन सापेक्ष बनाउन प्रयास नै गरेनन्। आवश्यक  पर्दा व्यापारिक उद्देश्यको लागि राजनीतिक भेटघाट गर्ने,राजनीतिक जमातलाई आफ्नो प्रयोजनको लागि उपयोग गर्ने र नेतृत्वमा पुग्न तिनै जमातलाई परिचालन गर्ने गरिएको छ, तर उनीहरूको नेपालमा होस् वा नेपाल बाहिर बेग्लै आदर्श पहिचान देखिन्न।

कुमार पन्तको पालामा रुपान्तरणको सैद्धान्तिक अवधारणालाई ब्यवहारमा लैजाने भनियो। त्यसको ब्यापक प्रचार भयो। त्यसले सबै एनआरएनमा एक प्रकारको आशाको संचार गर्यो। लौ अब एनआरएनए सुध्रिने भयो,दलाल माफिया र हुण्डीवालाहरुको पकडबाट,पानामा पेपरमा नाम निस्केका देशका लुटेराहरुको चंगुलबाट यो संस्था मुक्त हुने भयो भन्ने सबैलाई लाग्यो।

रूपान्तरणको नीति बनाए पछि त्यसलाई लागू गर्न आवधिक कार्यक्रमको आवश्यकता हुन्छ। त्यसमा अल्पकालिन स्वरुपका आवधिक कार्यक्रम पनि हुन्छन र दीर्घकालिक चरित्रका कार्यक्रम पनि हुन्छन। एनआरएनए एक सामाजिक अभियान भै सकेपछि यो समाजकै सकारात्मक पक्षहरुसंग एकाकार हुन सक्नु पर्थ्यो। अर्को अर्थमा भन्दा समाजसंग जोडिनु पर्थ्यो र डायस्पोराको दलाल पूंजीपतिको कमाउने साधन नबनेर सर्वसाधारणको लागि उज्यालो बन्न सक्नु पर्थ्यो। तर दुर्भाग्यबस भन्नु पर्छ,अबस्था सारमा त्यस्तो रहेन। रुपान्तरणको यो कथित मुखौटो अहिले कसले एनआरएनए केन्द्र कब्जा गर्ने भन्ने रनिङ्ले बाटोमा झरिसकेको छ।

अहिले सहमतिको लागि परराष्ट्रले दिएको आदेश र अन्तमा समिति बिघटन गरेको आदेश आएपछि विशेष अदालतमा कुमार पन्तले जाहेरी दिएको कुरा आयो। अब बाझाबाझ प्रवासबाट राज्यसम्म पुगी सक्यो। स्थिति अब झन् विकराल हुने स्थिति छ। अलिक अगाडी एनआरएनएको तात्कालिक अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दै एनआरएनएका पुराना अभियन्ता धरम  केसीले भनेका पनि थिए अण्डा जस्तै हो एनआरएनए भनेर। 'अण्डाले भित्रबाट आफैं कोसिस गर्‍यो भने बचेरा जन्मिन्छ।बाहिरबाट कसैले हान्दियो भने त्यसको जीवन त्यहिं समाप्त हुन्छ। परराष्ट्रले धेरै पटक एनआरएनएको नेतृत्वलाई धेरै कुराहरुमा सजग गराउन पत्र नै लेख्यो। न त हामी मतदाताको छनौट प्रक्रियामा पारदर्शी भयौं,न त राष्ट्रिय समन्वयको आम सदस्यहरुले मतदान गर्न पाउनु पर्ने सुझावलाई मान्यता दियौं।'

आइएलओ काण्डमा अख्तियारको नीति अवलम्बन गर्यौं। ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भनेझैं मध्यपूर्वका एकाध खेतालालाई कारवाही गरेजस्तो गरेर यसका मालिक,केन्द्रिय निर्देशक,डिजाइनर र संयोजकलाई सुन पानी छर्केर चोख्याइयो। के त्यो राम्रो भयो ? चुनावमा कसैको मताधिकार हनन गर्न पाइन्छ ? भ्रष्ट्र र आर्थिक अनुशासनहीनलाई उम्मेदवार बन्न दिनु राम्रो हो ? के उपेन्द्र वा जीवा लगायतका पूँजीपतिहरुको नजिक बस्दैमा माफिया र भ्रष्टहरु चोखिन्छन् ? 

म त भन्छु यिनै उपरि संरचनाका टाइकुनहरुले यो संस्था पहिला लक्षहिन र टुहुरो बनाए,अहिले विघटन गर्न खोजि रहेका छन्। उनीहरुले आफ्नो निजी  व्यापारको लागि फ़ाउण्डेशनरुपी अर्कै पसल बनाए। अब एनआरएनए सोझै विघटन गर्दा आरोप लाग्ने डरले राज्यलाई जिस्काउँदै अदालतको सहयोग माग्दै छन्।

अन्यथा एनआरएनएले आइएलओ भ्रष्टाचार छानबिन आयोगको रिपोर्टलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो। आइएलओका भ्रष्टहरुलाई जेनेभा पुगेर मुद्दा हाल्न सक्नु पर्थ्यो। यसका निर्देशक तथा बिचौलियाहरुलाई अदालतमा उभ्याउन सक्नु पर्थ्यो।

समय त अब छैन,त्यै पनि भन्नै पर्ने हुन्छ,नेतृत्व ढिलो चाँडो आत्म शुद्धिको  बाटोमा जावस। आम र पारदर्शी सहमति सहित अधिवेशनको मिति घोषणा गरोस।नत्र नेतृत्वको आफ्नो मात्र हैन संसारभरी संजाल बनाएको एनआरएनएको विनाश आफैं निम्तिन्छ। आधि बिनास त भैसक्यो। यदि यो संस्था विघटन वा विभाजन भयोभने इतिहासमा कलंकका काला अक्षरमा अहिलेको नेतृत्वको नाम लेखिने छ। विशेष गरेर मुख्य नेतृत्वको नाम संस्थागत घृणाको अर्को नाम हुने छ। संस्था जन्मेको जम्मा १८ बर्षमै इतिहासमा कुपात्र बन्न यति हतारिनु कदापि प्रशंसनीय कदम हैन।

खाली अरुको दिमागी उपजको लागि अध्यक्ष प्रयोग हुनु दुखद हो। थाह छ नि,कुनै पनि देश वा संगठनको विघटन आन्तरिक कारणले हुन्छ भन्ने कुरा ?

स्थापना कालका केहि वर्ष पछिबाट यो संस्थामा घिनौना  खेल हुन थालेका हुन्। त्यसलाई म राजनीति भन्दिन किनकि राजनीति भनेको समाजका अंगहरुलाई संचालन गर्ने नीति हो। त्यो नभई विश्व ब्यबस्था नै चल्दैन। यहाँ यो कुरा हैन अर्थात राजनीतिको कुरा हैन। सच्याउनु पर्ने कुरा उमेद्वार चयनमा अध्यक्ष बनाएर रातारात चिहानमा पुरिएका राम प्रतापहरुमाथि भएको अन्यायको कुरा छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणको कुरा छ। सानिमा बैकमा विना ब्याज राखेको एनआरएनए कोषको कुरा छ। हायातको घिनलाग्दो एनआरएन छविको कुरा छ। यस्ता कुरा कति छन् कति।

कुमारजीले उच्च अदालतमा मुद्दा  हालेर के होला र ? के जातिको न्यानो मात्र हो।अदालतले गर्ने के हो र ? भन्ला, तिमीहरु अझै मिल्न सक्छौ भने मिल। सरकारले बालुवाटारबाट साँध किला उखेलिदियो भने के होला ? अहिलेको नेतृत्व मात्र हैन अहिलेसम्मका एनआरएनए खेलाडीहरु क्रमश जीवा लामिछाने वा शेष घले वा उपेन्द्र महतोले यसको उत्तर दिन सक्छन ?

बरु रोजगारमञ्च डटकमका निर्देशक फणीन्द्र दाहालले संसार न्युजसँगको एक कुराकानीमा हाक्कै भनि दिएका थिए  , ‘मैले जग्गाको विवाद र त्यसका कागजपत्रको फोटोकपी अधिकांश एनआरएनका अगुवाहरूलाई जमिन किन्नु अगावै उपलब्ध पनि गराएको थिएँ । त्यतिबेला मेरो कुरा सुन्न कोही तयार हुनुभएन । विश्वमा रहेका लाखौँ नेपालीको गरिमा बोकेको संस्था जग्गाकै कारण बदनाम नहोस् भन्ने मेरो मनोकामनालाई वास्ता नै गरिएन । एनआरएनएले सबै उदाहरणीय काम गरे पनि जग्गामा जानी–जानी फस्न हुँदैन मात्र भन्ने मनसाय थियो । तत्कालीन एनआरएनका अध्यक्ष शेष घलेलगायत भीम उदास, जीवा लामिछाने, टीबी कार्की, शिशिर भट्ट, रतन झा, रामेश्वर शाह, राजेश राणालगायत सबैलाई मैले यसरी नै जानकारी गराएको थिएँ ।’

यो कुरा साँचो हो भने त्यो बेला अहिले अदृश्य र दृश्य रुपमा एनआरएनए विघटन गर्न लाग्नु भएका ज्युहरु किन बोल्नु भएन ? कि कमिशनको प्रतिशत तपाइहरुलाई पनि थियो र मुख बन्द गरि दियो ? आशंका गर्ने ठाउँ छ त प्रसस्तै। 

समय त अब छैन, त्यै पनि भन्नै पर्ने हुन्छ,नेतृत्व ढिलो चाँडो आत्म शुद्धिको  बाटोमा जावस। आम र पारदर्शी सहमति सहित अधिवेशनको मिति घोषणा गरोस।नत्र नेतृत्वको आफ्नो मात्र हैन संसारभरी संजाल बनाएको एनआरएनएको विनाश आफैं निम्तिन्छ। आधि बिनास त भैसक्यो। यदि यो संस्था विघटन वा विभाजन भयोभने इतिहासमा कलंकका काला अक्षरमा अहिलेको नेतृत्वको नाम लेखिने छ। विशेष गरेर मुख्य नेतृत्वको नाम संस्थागत घृणाको अर्को नाम हुने छ। संस्था जन्मेको जम्मा १८ बर्षमै इतिहासमा कुपात्र बन्न यति हतारिनु कदापि प्रशंसनीय कदम हैन।

परराष्ट्रको पत्र पछि पनि निकास निकाल्न सकिन्थ्यो,गल्ति सच्याउन सकिन्थ्यो र अहिलेको ध्रुविकरणलाई न्यून गर्दै अधिवेशन गर्न सकिने अवस्था थियो। तर सार्थक प्रयास नै भएन भन्छु म। सार्थक प्रयास पनि गोप्य हुन्छ ? दुनियालाई गुमराहमा राखेर हुन्छ ? बकाइदा मिडियालाई राखेर गल्ति सच्याउदै अधिवेशन गराउने एजेन्डा राखेर पारदर्शी रुपले वार्ता गरिनु पर्थ्यो। छलछाम गरियो र निष्कर्ष निस्केन भनेर झुक्क्याउने काम भयो। यो फोहरी तरिकाले त संघ  खारेज हुन सक्छ। संसारका दुई तिहाई समितिले अर्को संजाल बनाएर गए भने के होला? यो भन्दा ठूलो दूर्घटना हुनसक्छ भोलिका दिनमा । मैले त त्यो छर्लंग देखिराखेको छु । यो दुर्घटना सन्निकट छ। सनकले संस्था चल्दैन र मूल समितिले अरुलाई दोष दिने ठाउँ पनि छैन। किनकि सृजना,निर्माण र विघटनको बिज उसै भित्र हुन्छ। बाहिरी कारण सहायक मात्र हो त्यसैले सल्लाहकार वा अरु कसैले हाम्रो संस्था बर्बाद बनायो भन्ने कुरा नै गलत हो। 

मैले केन्द्रिय परिषदको रवैया, बिशेष गरि उपाध्यक्ष र महासचिवहरुको इमोसन देखेर गत जेठ तिरै भनेको थिएँ 'भाइ हो,अब यो संस्थामा विद्रोह हुन्छ।' त्यो अस्वाभाविक पनि थिएन किनकि कुनै पनि समाजमा अन्याय र भ्रष्टाचारले विद्रोहीहरूको आँफै सृजना गर्दछ । विद्रोह बदल्नको लागि जन्मनु पर्छ, यो समाज विकासको स्वाभाविक नियम भित्र पर्छ। तरपनि नेतृत्व वा शासकलाई त्यसको जानकारी समयमा गर्नु गराउनु आवश्यक हुन्छ। त्यहि विद्रोहको सम्बोधन गर्नाले बेलायतको राजतन्त्र जीवित रहन पायो। अझै अस्तित्वमा छ तर नेपालको गयो। किनकि विद्रोह पुजा कोठामा आरति गरेजस्तो संयमित,अनुशासित र परिष्कृत हुँदैन। विद्रोहमा सम्मान खोज्नेहरु मुर्ख हुन्।

केन्द्रले एक्सन मार्फत रुपान्तरणलाई प्रयोगमा लान सक्थ्यो। आइएलओ भ्रष्टाचारका मुख्य योजनाकारहरु  निलम्बित हुनु पर्थ्यो। अथवा छानबिनमा परिसकेपछि केहि तलका कारवाहीमा परिसकेपछि अध्यक्षको उमेद्वार भनेर भ्रष्टहरुलाई बोकेर हिड्न हुन्छ ? सकिन्छ भने त्यतिबेला तुरुन्तै आइएलओको राहत कोषको हिनामिना गर्नेहरुलाई कारवाही गर्नु पर्थ्यो।

अर्को कुरा,केन्द्रिय प्रतिनिधिहरुमा सबै एनआरएनए अटाउन सक्नु पर्थ्यो। यो प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधि तोक्ने कुरा नियोजित रुपमा ल्याइएको हो। त्यस्तो अवस्तुवादी,अवैज्ञानिक छनौट प्रक्रिया किन ल्याइयो ? त्यसमा नियत थिएन ? बद्रिजी वा हेमराजजी लगायतका अलोकप्रिय मान्छेहरुलाई नेतृत्वमा लैजाने नियत। त्यहि नियतले हो अहिले मुख्य समस्या निम्त्याएको। कसले भन्छ, हैन भनेर ?

त्यो भएन भने कमसेकम प्रतिनिधि चयनमा विवादित भएका कुराहरुको उचित सम्बोधन गर्नु पर्दथ्यो। नेतृत्वले कसैलाई जिताउने गरि सबै नियम उपनियम बनाएकोले त्यो बारे कुरा गर्न पनि सकेन। स्पष्टिकरण दिनपनि सकेन। नियोजित रुपमा नियम बनाइयो,त्यसमा समुदायको अनुमोदन आवश्यक देखिएन। त्यो कथित विधान बैठकमा मैले पनि हेरेँ। नियत छर्लंग थियो।

जब यस्ता कुरा निरन्तर उठ्न थाले अनि कुल पक्षबाट  राजनीति भएको भन्ने आरोप आयो। उनीहरु पनि त्यहि राजनीतिको कारण कुल आचार्यको बिरुद्ध बद्रि केसी चाहन्छन भन्ने कुरा भुले। उनी एमालेका झन्डावाल नेता हुन् भन्ने कुरा भुले। त्यसको लागि एमाले पुरै लागेको छ र संसारभरिका एमाले लागेका छन् भन्ने कुरा भुले। प्रतिनिधि चयनमा भएको अथाह धाधली र सामाजिक न्यायका सबैले मतदान गर्न पाउने अधिकार बद्रिजीलाई जिताउने एकल मिसनमा पेलिएका हुन् भन्ने कुरा भुले। तर पनि यो कसैलाई नजिताई नहुने मिसन उनिहरुले भुलेका छैनन् भुले झैँ गरेका हुन्। आर्थिक मिसनमा हिडेकाहरुले कहिल्यै पनि जनताको लागि राजनीति गर्दैन,उसले राजनीति आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्छ।  

त्यसकारण त अहिलेसम्म एनआरएनएमा न रूपान्तरणको नीति लागू  गर्ने प्रयत्न गरियो न रुपान्तरणको आवधिक कार्ययोजना नै देखियो। कुनै पनि रूपान्तरण वा परिवर्तन आवधिक कार्ययोजना लागू गरेपछि हुने हो । यति समयभित्र यति गर्ने भनेर आवधिक कार्ययोजना लागू गरेपछि रूपान्तरण हुने हो । मूल्याङ्कन पनि त्यसरी हुने हो । त्यस्तो किन भएन ? अभियान बदल्नका निम्ति नेतृत्वमा हुटहुटी नै भएन, भित्रैदेखिको आवश्यकता बोध नै भएन । अहिले कमसेकम रुपान्तरणले बहसमा चर्चा कमायो। तर प्रयोग खालि चुनाव जित्नको लागि प्रतिनिधि चयनमा,राष्ट्रिय समन्वय परिषद  कब्जा गर्ने नियतमा र समग्रमा वैचारिक रुपमा अर्को पक्षको उमेद्वारलाई प्रवेश निषेधको पक्षमा प्रविधिको चरम दुरुपयोग भयो। के त्यहि हो त रुपान्तरण ? अभियानमा ब्यक्ति को आउँछ  जान्छ त्यसले अर्थ राख्दैन भन्नु हुन्थ्यो त अध्यक्षले। के हुनुभाको हो अहिले ?

ढोंगी  र यथार्थ कुरा

यिनै समग्र पृष्ठभूमिमा एनआरएनए अभियान विकसित हुँदै दुर्घटनाको नजिक उभिएको छ । त्यसका अभियन्ताहरुहरू पनि आर्थिक मिसनको सहजीकरणलाई संस्थागत रुपले समाधान गर्न त्यसैगरी आए र उनीहरूले पनि त्यसै गर्न थाले । सहज अबस्थामा सामान्य नेतृत्वले पनि समाजलाई  गाइड गर्न सक्छ,दिशाबोध गर्छ। तर अहिलेको अबस्था भनेको विशेष हो। पूर्व अध्यक्षको कृपा पात्र र कहिँ खलपात्रहरुको रापिलो घेराबन्दीका कारण कुमारजीले अहिलेको बादलभित्रबाट जहाज ल्याण्ड गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । अहिले त झन् उहाँको छरपष्ट उग्र मन्तब्यले दोहोरो सम्बादको अबस्था संकटाग्रस्त हुँदै गैरहेको देखिन्छ।

त्यसैले जुन जुन अवस्थासम्म संस्थाहरु वा देशहरु समुदायको हित सापेक्ष हुन्छन्, त्यो बेलासम्म नेतृत्व र सामाजिक संगठनको सशक्तिकरण,गरिमा तथा त्यसले सृजना गरेको सार्वभौमिकतालाई कसैले च्यालेन्ज गर्न सक्दैन । जब नेतृत्व समुदायको हित विरुद्ध ब्यक्तिगत स्वार्थ समूहको चक्रब्युहमा फस्दछ त्यसपछि ऊ आँफु मात्र ध्वस्त हुदैन,भएको सारा सकारात्मक उर्जालाई जलाई दिन्छ र आरोप अरुमाथि लगाउँदै उम्किन खोज्छ। तर इतिहासले कदापि उम्कन दिंदैन।

एनआरएनए प्रति मान्छेको धारणा निरास बन्दै गैरहेको थियो। पछिल्लो  चरणमा अध्यक्षसँग एउटा मात्रै आम जनतालाई आशावादी बनाउने संस्थागत एकता र रुपान्तरणको मुद्दा थियो। नागरिकता, समृद्धिका त पुरानै मुद्दा हुन् । समृद्धि सबैलाई आबस्यक मुद्दा हो। यो मुद्दा उठाएर एनआरएनएका केहि पूर्व अध्यक्ष संस्थागत आडमा अरबपति भए। मुलुकमा लगानीको मुख्य मुद्दा देश समृद्ध बनाउन हैन,केवल आँफु धनि बन्न हो भन्ने सबैले बुझे। संस्थागत रुपले कमाउनको लागि कम्पनि निर्माण गर्दै लगानी सहित पार्टनर जुटाउन सजिलो हुने भयो। एनआरएनए भनेपछि राज्यले दिने कर लगायतमा सहुलियत बैंक ऋण र अन्य लगानीका पूर्वाधारमा विश्वासको वातावरण हुने भयो। संसारभरिका ब्यवशायी खोज्न समेत संजालको कारणले सहज हुने नै भयो।

अब त 'भिजन २० २० एण्ड बियोंड़' पछि घोषणा गरिएको एनआरएनए रुपान्तरणमा पनि शंका गर्ने ठाउँ आयो। कतै यो भ्रम पार्न ल्याइएको नारा त हैन ? हैन भने त्यति ठूलो अभियान बोक्ने नेतृत्वले जाबो आफ्नै सहकर्मी कुल आचार्य नेतृत्वमा आउछन कि भनेर संस्था विघटन गर्न तम्तयार हुने। अभियानमा ब्यक्ति गौण हो मुख्य कुरा टिम हो भन्ने कुरा भुल्ने।

त्यसैले कलंकको ऐतिहासिक बिष बोक्नु भन्दा अध्यक्षले सहज रुपमा एनआरएनएको अधिवेशन गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकेको भए धेरै राम्रो हुने थियो। यदि पुन आफै नेतृत्वमा आउन मन भएको भए पनि चुनाबमा जान सकिन्थ्यो। संसारमा चुनाव हार्नुलाई कहिँ कसैले कमजोरीको रुपमा लिएको छैन तर संस्था वा देश विघटन गर्ने मान्छे लेन्डुप झैं युगयुगसम्म घृणाका पात्र मात्र भएका छन् ।

अन्त्यमा,एनआरएनए भित्र देखिएको वैकल्पिक धार विकासका लागि वस्तुगत अवस्था स्पष्ट छ। केन्द्रले अझै आफ्नै मनोगत हिसावले यो संकटको समाधान गर्ने चेष्टा गरेन भने बहुमत राष्ट्रिय समन्वय परिषद र सदस्य संख्याको आधारमा टेकेर वैकल्पिक धार नै संस्थापक धार बन्न सक्दछ। त्यसको लागि संरचनागत आधार भित्रभित्रै बनिरहेको हुन सक्दछ। यदि वैकल्पिक धारले अधिवेशनको घोषणा सहित परराष्ट्रको अनुमोदन पायो भयो एनआरएनले पुरानो लिगेसीलाई क्रमभंग गर्ने देखिन्छ। अबको यो अबस्थाले एनआरएनएको जीवनलाई सन्तुलित धारबाट हिडाउन सक्ने नसक्ने त भविष्यकै गर्भमा छ।

भनिन्छ असल मानिसका जिवनमा ३ वटा महत्वपूर्ण  जिम्मेवारी हुन्छन। कर्तब्यबोध,क्रियात्मक अभ्यास र आफु रहेको वा आफुले नेतृत्व गरेको संस्था प्रतिको दायित्व। यदि यहि धारबाट हिड्नु भयो भने संसारले तपाइमा उपरोक्त तीन वटै जिम्मेवारी रहेनछ भनेर बुझ्ने दिन आउनेछ त्यसैले सक्नुहुन्छ भने अझै पनि आँखा खोल्नुस,कुमारजी।

हामी त अध्यक्ष वा उनको टिम भन्दा तलका घुन पुत्ला सरह हौँ। तै पनि म तपाइहरुकै मनोनित प्रेस सल्लाहकार सरह रहें। भाषा नरम र कडा हुन सक्छ  अहिलेको यो लेखमा। यसमा सल्लाह र चेतावनी दुवै छन्। महशुस गर्न सक्नेलाई क्षितिजमा उज्यालो पनि छ तर महसुस गर्न नसक्नेलाई केवल खरानीको थुप्रो।

आवश्यक लागे एनआरएनएको रुपान्तरण अभियानकै स्प्रिटले कुनै सर्प्राइज निर्णय लिएर एनआरएनको मझेरीमा मैन बत्ति जलाउनु होला,निर्णय तपाइको बशमा नभए अदालतमात्र हैन घाट सम्मै सुनिनेगरी शंख फुक्नु होला मेरो भन्नु केहि छैन।

अबको अवस्था त त्यो रहेन तर पनि मैले केहि महिना अगाडी तपाइलाई केहि सुझाव दिएको थिएँ,त्यो बेला ति सान्दर्भिक नै थिए जस्तो लागेर दिएको हुँ। तपाइले हेर्नु भो कि हेर्नु भएन थाहा छैन ? प्रतिक्रिया आएको भए थाह हुन्थ्यो। खैर  केहि छैन तिनै सुझावहरु संसारको सामु खुला प्रस्तुत गर्दै एनआरएनएको तात्कालिक अबस्थाबारे मेरो विश्लेष्ण रोक्न चाहें।

"सम्मानित अध्यक्षज्यु,

तपाइले निर्णायक संघमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने बेला आयो जस्तो लाग्छ । निर्मम बहसको लागि अब लिखित घोषणा आह्वान गर्नुस।

१)असन्तुष्टहरुबाट प्रस्ताव लिखित रुपमा लिनुस।

२)निर्णय र सहमति  लिखित रुपमा गराउनुस।

३)सहमतिको घोषणा लिखित रुपमा  असन्तुष्टहरुको समेत सहि गराएर क्रमश: पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउनुस।

४) विद्रोह सौम्य र सभ्य हुदैन। यसको मुख्य जिम्मेवारी र दोष तपाइमा जाने खतरा रहन्छ ,त्यो कुरालाई मनन गर्दै अगाडी बढ्नुस। इतिहासमा नाम राख्ने समय पनि यहि हो।समाधान हुने माध्यमबारे प्रस्ताव आए पछि बहस गरौंला। समाधानको केहि विकल्प छ। डराउनु आबस्यक छैन तर निर्णायक अख्तियारी संरक्षक वा अरु कसैलाई दिदा तपाईं असफल भएको सन्देश जान्छ,त्यो चाहिँ तपाइको लागि चिहानमा पुगे सरह हुनेछ। त्यो नगर्नु होला ।...

घेरा तोड्नुस् र एनआरएनए इतिहासको रक्षा गर्नुस्। यो अवस्थामा तपाइले उपयुक्त कदम चाल्ने हो भने विवाद समाधान हुन्छ। मैले व्यक्तिगत रुपमा केहि सहयोग गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने भन्नु होला।- डिल्ली

(पत्रकार अम्माइ बेल्जियममा बसोबास गर्छन्।  यो आलेख जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार प्रकाशित गरिएको हो। सं. )

ad
ad
ad