काठमाडौं : शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाँचौं पटक सिंहदरबार प्रवेश गरेको उन्नाइस (१९) दिन पूरा भएको छ । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मनोमानीलाई अदालतले ‘ब्रेक’ लगाइदिएपछि देउवा जसरी अप्रत्याशित रुपमा सत्तामा पुगे, उनी त्यसरी नै अलमलमा परेका छन् ।

देउवाको सत्तारोहणका क्रममा आम जनतामा जुन आशा र उत्साह थियो, देउवाकै कारण त्यसमा विस्तारै कमी देखिन थालेको थियो । कोभिडविरुद्धको खोप अभियानले सुस्त गतिमा निरन्तरता पाइरहे पनि ओली सरकारले छिन्नभिन्न पारेको संयन्त्रको पुनर्संरचना र कोभिडका कारण तहसनहस पारेको जनजीवन उकास्न देउवा सरकारले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष त के छ भने आफूसँगै चार जना मन्त्रीलाई सपथ दिलाएर यथाशीघ्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको छनक दिएका देउवाले १९ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । देशकै लागि टड्कारो आवश्यकता देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व चयनमा देउवा असफल सावित भएका छन् । राज्यमन्त्रीका रुपमा जसलाई नियुक्ति दिए, पात्रका हिसावले पनि देउवा अझै सच्चिनै बाँकी रहेको सन्देश फैलिएको छ ।

गलेको गठबन्धन

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा समाहित दल र तीनका नेता गत पुस ५ देखि सँगसँगै छन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सडकदेखि अदालतसम्म पुगेका दलहरु २०७८ जेठ ७ को मध्यरातमा ओलीले दोश्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सँगै रहे । त्यसअगावै संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि जुटेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा (उपेन्द्र समूह), जनमोर्चा र एमाले (माधव समूह) २८ असारको सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सफलतामा पुगे । त्यही फैसलाको आधारमा २९ असारमा देउवाले प्रधानमन्त्रीको सपथ मात्रै लिएनन्, ४१ महिना ओलीले घुमाएको सत्ता सञ्चालनको चाबी पनि समाए ।

गठबन्धनमा सहभागी दल र समूहमध्ये एमालेको माधव समूहले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताएपनि गठबन्धनबाट भने बाहिरिइसकेको छैन । वर्तमान सत्ता गठबन्धनको महत्वपूर्ण पक्ष माधव समूह राजनीतिक मुद्दाका आधारमा यही गठबन्धनमा नै छ । उसले मन्त्रालय भागबण्डामा सहभागी नहुने बताएपछि मन्त्रिपरिषदमा उसको उपस्थिति हुने छैन र मन्त्रिपरिषद अब कांग्रेस, माओवादी र जसपाको बन्ने छ । गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सरकारमा सहभागी हुने रुची नदेखाएपछि जम्मा तीन दलको तजबिजमा मन्त्रिपरिषद बस्ने छ ।

भागबण्डाका साझेदार घट्दै गएपनि देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । एक राज्यमन्त्री र चार मन्त्रीको साथ लिएर सरकार सञ्चालन गरिरहेका देउवालाई सहज पक्कै छैन । तर, असहजताको गाँठो फुकाउने जमर्को भने उनले गरेको देखिएन । पटक पटक गठबन्धनको बैठक बसेपनि भागबण्डाको गाँठो अझै कस्सिएको हो कि भन्ने देखिएको छ ।

देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सत्ताबाट बाहिरिएको एमालेको ओली समूहले गर्ने आलोचनालाई महत्व नदिए पनि गठबन्धन दलकै नेताहरुले पनि देउवाको कमजोरीका बारेमा मुख खोल्न थाल्नुलाई भने सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन । गठबन्धनका तीन प्रमुख दल र तीन दल भित्र रहेका नेतापिच्छेका गुटहरुको चित्त बुझाउनु कठिन होला । तर, आन्तरिक कठिनाइ देखाएर मन्त्रिपरिषदलाई लामो समय अपूर्ण राख्ने सहुलियत देउवालाई पटक्कै छैन ।

रिक्त सचिवालय, प्राविधिक अज्ञानता

देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तेश्रो प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘ट्विटर ह्याण्डल’का बारेमा निकै चर्चा भयो । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक ह्याण्डलको पासवर्ड नै नदिई आफ्नो नाममा परिवर्तन गरेको चर्चा चल्यो ।

तर, वास्तविकता त्यस्तो रहेनछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका अधिकारीहरुमा प्रविधिको ज्ञान नहुँदा यो समस्या आएको रहेछ । जब अर्को दिन उक्त समस्या सुल्झियो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सरकारी अधिकारीहरुको अज्ञानताको मुहार उदाङ्गियो । प्रधानमन्त्री देउवाको नाममा अहिले सामाजिक सञ्जालमा अपडेट भइरहेको छ । तर, त्यो काम कसले गरिरहेको छ ? घोषित रुपमा जिम्मेवारी लिने कोही छैन । पार्टी सभापति मात्रै रहेका बेला उनलाई जो जसले सघाएका थिए, उनीहरु नैै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सारथी छन् । उनीहरुलाई देउवाले चिन्लान् तर, राज्यले औपचारिक रुपमा चिन्दैनन् ।

उनी अहिले कांग्रेसका सभापति मात्रै होइनन्। राज्यको प्रमुख कार्यकारी हुन् । उनको सचिवालय अझैसम्म पनि औपचारिक रुपमा सन्चालन हुन सकेको छैन । व्यक्तिगत चिनजान र पार्टी तथा त्यसभित्र पनि गुटको सहयोगीका आधारमा सचिवालय सन्चालित छ । सल्लाहकारदेखि सचिवालयका अधिकारीहरुको नियुक्ति अझै हुन सकेको छैन । यसलाई देउवाको कमजोरीका रुपमा हेरिएको छ ।

देउवाले समय नपाएर सचिवालयमा पदाधिकारी नियुक्त नगरेका होइनन् । ७ जेठदेखि नै उनी ‘वेटिङ’ प्रधानमन्त्री थिए । २९ असार त औपचारिकता मात्रै हो । त्यसबीचमा सचिवालय कस्तो बनाउने भन्ने उनले सोच्न सक्थे र तम्तयार अवस्थामा राख्न सक्थे । यसअघि नै पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवालाई त्यो कठिन विषय पनि थिएन । तर, पार्टी भित्रको गुटका कारण उनी सचिवालयमा रहने व्यक्तिका बारेमा टुंगोमा पुग्न नसकेका हुन् । यसमा देउवा पत्नी आरजुको नाम पनि उत्तिकै आउने गरेको छ । आलोचकहरुले भन्न थालेका छन्, ‘सचिवालयलाई समेत पूर्णता दिन नसक्नेले कसरी मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता देला ?’

उमेशको नियुक्ति, पहिलो गाँसमै ढुङ्गा

केही दिनअघि बसेको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार बैठकमा देउवाले माफी मागे । कारण थियो, स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठको नियुक्ति ।

कोभिड महामारीको दृष्टिले २९ असारमै देउवाले स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्लान् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । त्यो गरेनन् । छिट्टै मन्त्री बनाउलान् भन्ने थियो, त्यो पनि गरेनन् । गत साता उनले आकश्मिक रुपमा कांग्रेसका समानुपातिक सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे र हतार हतार सपथ खुवाए । उमेशको नियुक्तिको विषयलाई आम सर्वसाधारणले मात्रै होइन, गठबन्धनमा रहेका दलहरुले मन पराएनन् । सर्वत्र आलोचना भएपछि देउवाले गठबन्धन बैठकमा भनेका थिए ‘स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्तिमा मबाट भुल भयो, अब त्यस्तो हुन दिने छैन।’

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्र मानिन्छन् । देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै शर्माले ‘गगन थापालाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउनुपर्ने’ सुझाबसहितको धारणा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरे । छोटो समय स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्ने क्रममा नीतिगत सुधारको पहल थालेका थापालाई धेरैले फेरि स्वास्थ्यमन्त्रीकै रुपमा देख्न चाहेका छन् । तर, उमेशको नियुक्तिले कांग्रेस भित्र मात्रै होइन, आम सर्वसाधारणमा पनि निराशा थपेको छ ।

उमेशको नियुक्तिलाई स्वार्थ बाझिएको रुपमा पनि व्याख्या भइरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेका उमेशलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नियुक्त गरिनुलाई राजनीति शास्त्रीहरुले पनि राम्रो मानेका छैनन् । संविधानसभामा उनको मनोनयन, तेह्रौं महाधिवेशनमा देउवाका लागि उमेशले गरेको सहयोग र प्रतिनिधिसभामा उमेशको छनौट लगायतका विषय नियालिरहेका कांग्रेसकै नेताहरुले ‘देउवाले उमेशलाई गुन तिरेको’ भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

ओलीपथलाई निरन्तरता !

३ साउनमा संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा देउवाले बडो संयमित र सन्तुलित अभिव्यक्ति दिए । सरकारका प्राथमिकताबारे संक्षिप्त चर्चा गरे । सत्ताबाट बाहिरिएको एमाले र केपी शर्मा ओलीलाई खासै आलोचना गरेनन् । बरु ओलीले थालेका सकारात्मक कामहरुलाई निरन्तरता दिने वचन दिए ।

राज्य सन्चालनमा ओलीले केही दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी विकृति भित्र्याएका छन् । केही स्वायत्त निकायमाथि आफ्नो(प्रधानमन्त्रीको) प्रभाव पार्ने काम गरेका छन् । सोझो अर्थमा शक्ति केन्द्रिकृत गर्दै शक्तिशाली बन्ने चाल चालेका छन् ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि राज्य संयन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पर्ने गरी ओलीले गरेको केन्द्रीकरणको निर्णय तत्काल बदर गर्ने छन् र ओलीको प्रधानमन्त्रीको मातहत लगेका निकायलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने छन् भन्ने राजनीतिशास्त्रीहरुको अनुमान थियो । तर, सत्ता यात्राको तेश्रो हप्तासम्म पनि देउवाले त्यसबारेमा चासो दिएकै छैनन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतका निकायलाई पूर्ववत अवस्थामा देउवाले गरेको आनकानी वा ढिलासुस्तीलाई लिएर देउवा पनि ओली पथमै ‘शक्तिशाली प्रधानमन्त्री’ बन्ने बाटोमा लागेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा मात्रैै पनि ओलीले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका निकायलाई स्वायत्तता दिन संभव छ । यसबीच कम्तीमा पाँच पटक मन्त्रिपरिषदको बैठक बसिसकेको छ । तर, यी विषयमा मन्त्रिपरिषद प्रवेश गरेकै छैन ।

‘पौडेल’ ले जोगाइदिएको नाक

आगामी चैत भित्र सबै नागरिकहरुलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाइदिने निर्णय गरेर प्रशंसा बटुलेको सरकार आफ्नै कार्यशैलीका कारण १९ दिन भित्रै पटक पटक आलोचित भइरहेको छ ।

गठबन्धन सरकार सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण भएपनि गतिहीन हुने छुट भने सरकारलाई छैन । जनताको आकांक्षा सम्बोधन हुने गरी काम नगर्ने हो भने पूर्ववर्ती सरकार र वर्तमान सरकारका बीचमा फरक छुट्टिने पनि छैन । त्यसका लागि होशियारी अपनाउन जरुरी छ ।

ओली सरकारले मापदण्ड मिचेर राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । मापदण्डका बारेमा सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिइसकेकाले ११ राजदूत नियुक्तिका लागि भएको सिफारिस रद्द गर्ने देउवा सरकारको निर्णयलाई धेरैै स्वागत नै गरे ।

योसँगै देउवाले गरेको एउटा प्रशंसा योग्य निर्णय राष्ट्रिय योजना आयोगमा डा. विश्व पौडेलको नियुक्ति हो । अनेकन व्यक्तिहरुको अदृष्य चलखेललाई रोक्दै देउवाले जसरी पौडेललाई नियुक्त गरे, त्यसले देउवाको नाक जोगिएको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेशको नियुक्तिका कारण उर्लेको देउवाको आलोचना पौडेलको नियुक्तिपछि केही मत्थर भएको छ ।

देउवाले प्रशंसा बटुल्न सक्ने थुप्रै कामहरु छन् । तर, उनको नजर त्यसतर्फ पुग्नै सकेको छैन । पार्टीमा महाधिवेशनका बारेमा चलेको विवाद र सचिवालयमा विज्ञ सल्लाहकारहरुको अभावका कारण देउवाको कार्यसूचीमा ती विषयले प्रवेश नै पाउन नसकेको देखिएको छ ।

संसदलाई बिजनेश खै ?

दुई पटक विघटनमा परेर पनि ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन जारी छ । ३ साउनबाट शुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अझै पनि ठोस विषयमा छलफल भएको छैन ।

अघिल्लो सरकारले जारी गरेका अध्यादेश पेश गर्नु र देउवालाई विश्वासको मत दिनु बाहेक अरु काम संसदले गर्नै सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाको अनुपस्थितिमा राष्ट्रिय निकम्मा जस्तैै हुन्छ । दुवै सभाको उपस्थितिमा मात्रै संसदले काम गर्न सक्छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भइसकेको अवस्थामा पनि विषयगत बहस र छलफल हुनै सकेको छैन । शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरुले दलगत आधारमा आरोप प्रत्यारोप गर्ने बाहेक अन्य काम भएकै छैन ।

दर्जनौं विधेयक विषयगत समितिमा अल्झिएका छन् । कतिपय संसदमा पुगेर पनि बहस हुन सकेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कैयौं कानुनको मस्यौदा बनेकै छैनन् । तर, यस विषयमा न सरकारले चासो दिएको छ, न त स्वयम् संसदले नै चासो राखेको छ ।

सैद्धान्तिक रुपमा संसदलाई बिजनेश दिने दायित्व सरकारको हो । संसदलाई क्रियाशील गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले ध्यान नदिएको अवस्थामा संसद आफैंले पनि आफ्नो भूमिका खोज्न सक्छ । न संसदले मागेको छ, न सरकारले दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले संसदले आफ्नो भूमिका आफैं तय गर्न सक्ने भन्दैै संसदको हैसियत स्पष्ट पारिदिएको छ । यस बारेमा सरकार मात्रै नभई संसदको नेतृत्वले पनि गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।