ad

संसदमा देउवाको संकेत : परराष्ट्र नीति पुनरावलोकनको सम्भावना

नारायण अर्याल
सोमबार, श्रावण ४ २०७८
image

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिका बारेमा मात्रै आफ्नो धारणा राखेनन्, आफू नेतृत्वको सरकारले अवलम्बन गर्ने परराष्ट्र नीतिको पनि संकेत गरे ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारले अवलम्बन गर्ने परराष्ट्र नीतिका बारेमा चर्चा गर्नु नयाँ अभ्यास होइन । तर, पूर्ववर्ती  सरकारले गत वर्ष जारी गरेको ‘नेपालको परराष्ट्र नीति २०७७’ र तत्पश्चात् दुबै छिमेकी मुलुकहरुबाट नेपालमा देखिएको सक्रियताका कारण भने देउवाको भनाइ अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

तत्कालिन नेकपा (पछि एमाले) को सरकारको कार्यकालमा नेकपा एकीकरण र व्यवस्थापनमा चीनको देखिने गरी सक्रियता बढ्यो । जब नेकपामा विवाद देखिन थाल्यो, दक्षिणी छिमेकी भारतले अवसरका रुपमा उपयोग गर्यो । भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’ का प्रमुख सामन्त गोयलले बालुवाटारमा मध्यरातसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गरेपछि नेपालको राजनीतिले कोल्टे फेरेको धेरैको बुझाइ छ । जब ओलीले गोयलसँग वार्ता गरे, भारतसँग उनको निकटता मात्रै बढेन, चीनसँगको दूरी पनि बढ्न थाल्यो ।

के भने देउवाले ?

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि २९ असार २०७८ मा संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार (३ साउन २०७८ मा) संसदबाट विश्वासको मत लिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा जम्मा ६१ सिट भएको कांग्रेसका सभापति देउवाले संसदमा १६५ मत प्राप्त गरे । आफ्नो दलसँग भएको भन्दा एक सय चार मत बढी पाएर सुविधाजनक बहुमत हासिल गरेका देउवाले विश्वासको मत माग्दै गर्दा कसैलाई चिढ्याएनन्, बरु मत नदिनेहरुको उच्च सम्मान गर्ने कांग्रेसको संस्कार रहेको स्मरण गराए ।

कोरोना महामारी नियन्त्रण आफ्नो पहिलो चुनौति रहेको स्वीकार गर्दै उनले सरकारको प्राथमिकता कोरोना विरुद्धको खोप सबै जनालाई दिने रहेको स्पष्ट पारे । विकास निर्माण, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा संक्षिप्त धारणा राखेका देउवाले दुबै छिमेकी मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने बताए ।

‘नेपालको राष्ट्रिय हित के हो, त्यसका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय हित के हो भने छिमेकीसँगको राम्रो सम्बन्ध राख्ने हो । 'नेपाल फर्स्ट' भन्ने मान्यता रहन्छ । त्यस्तै युरोप, अमेरिका, जापान लगायत सबैबाट हामीलाई सहयोग चाहिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय हित भनेकै छिमेकी लगायतका मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने हो । भारतसँग हाम्रो खुला बोर्डर छ । चीनको खिलाफमा पनि हामी छैनौं । हाम्रो 'परमानेन्ट इन्ट्रेस्ट' भनेकै छिमेकीसँगको राम्रो सम्बन्ध हो ।’

विगत साढे तीन वर्षमा देखिएको ‘कहिले उत्तर फर्किने र कहिले दक्षिण ढल्किने’ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । उनको सिधा भनाइ छ, नेपालको स्थायी चाहना भनेकै छिमेकीसँगको राम्रो सम्बन्ध हो । बाँकी विकास साझेदारहरुसँगको सम्बन्धलार्ई पनि उनले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

परराष्ट्र नीतिमा प्रभाव पर्ने संकेत

प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिका कारण सरकारले जारी गरेको परराष्ट्र नीतिमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरुले पनि त्यस्तो संभावना देखेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसीको बुझाइमा ‘नेपालमा नयाँ सरकार आएपछि परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन देखिने अभ्यास नै बनेको छ ।'

अहिले पनि त्यो संभावना देखिंदैन भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘नयाँ सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने प्रबल संभावना छ।’

विदेश मामिला जानकार गेजा शर्मा वाग्ले ‘राष्ट्रहित विदेशनीतिको प्रमुख सिद्धान्त भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उपयुक्त’ भएको बताउँछन् ।

उनको बुझाइमा ‘छिमेकी भारत र चीनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भने अमेरिका, युरोपेली युनियन, जापानलगायतका देशहरूसँग सम्बन्ध विविधिकरण गरी विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

‘विदेश नीतिको पहिलो प्राथमिकतामा छिमेकीलार्ई नै राख्नुपर्छ र अन्य विकास साझेदारहरुसँग नेपालको विकासलाई सहयोग पुग्ने गरी सम्बन्ध बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्ववर्ती सरकारले प्रक्रिया नै नपु-याइ दलीय सम्बन्धका आधारमा मात्रै परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको बताउने वाग्ले ‘देशको हित र बृहत्तर सहमतिका आधारमा’ विदेश नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

संविधानमा नै परराष्ट्र नीति निर्माण गर्ने उल्लेख भएपनि पूर्ववर्ती सरकारले केही सीमित व्यक्तिहरुसँगको सल्लाहका आधारमा गत २१ मंसिर २०७७ मा परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको थियो ।

३१ पृष्ठको परराष्ट्र नीतिमा १२ बुँदा समेटिएका छन् भने त्यसको प्रस्तावनामा नै राजनीतिक नारा उल्लेख गरिएको छ । पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारालाई परराष्ट्र नीतिमा नै उल्लेख गरिएपछि विज्ञहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । आलोचना छल्नकै लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको झण्डै एक महिनापछि मात्रै तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेका थिए ।

पर्ख र हेरको अवस्थामा एमाले

पूर्ववर्ती सरकारको नेतृत्वकर्ता एमाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै प्रतिपक्षमा पुगेको छ । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले अल्पमतको सरकारको नेतृत्वको अभ्याससमेत गरेपछि मात्रै सत्ताबाट बाहिरिएको हो ।

सत्तामा रहँदा नै एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कहिले चीन रिझाउने र भारत चिढ्याउने तथा कहिले भारत रिझाउने र चीन चिढ्याउने गरेको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । शक्तिशाली सरकारलेसमेत कूटनीतिक क्षेत्रमा फड्को मार्न नसकेको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । पछिल्लो कोभिड विरुद्धको खोप आयातमा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

सत्तामा रहँदा ‘पहिलो पटक परराष्ट्र नीति’ ल्याएको भन्दै गर्व गरेको एमाले यतिबेला भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । आइतबार मात्रै विश्वासको मत प्राप्त गरेका नयाँ प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइलाई एमालेले अर्थपूर्ण रुपमा लिएको छ ।

अहिले नै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने समय नभएको भन्दै एमालेले तत्कालका लागि नयाँ सरकारको काम, कारवाही र सरकारले अवलम्बन गर्ने नीतिलाई हेरेर टिप्पणी गर्ने जनाएको छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले भने, 'हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं, सरकारले लिने कदमका आधारमा मात्रै टिप्पणी गर्ने छौं ।'

सरकारले जारी गरेको परराष्ट्र नीतिको अन्तिम बुँदामा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यस नीतिको पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्न सक्ने छ ।’ यस बुँदाका आधारमा पनि वर्तमान सरकारले यस नीतिलाई तत्कालै पुनरावलोकन गर्ने संभावना बढेको छ ।

ad
ad
ad