ad

देउवाको पाँचौं सत्तारोहण : परिस्थितिले दिएको अवसर

नारायण अर्याल
मङ्गलबार, आषाढ २९ २०७८
image

काठमाडौं : आफैले गराएको निर्वाचनमा खुम्चिएर प्रतिपक्षमा पुगेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘अब पाँच वर्ष नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्छ, जनादेश अनुसार कांग्रेसले सरकारलाई प्रतिपक्षमा बसेर घच्घच्याउँछ’ भनेका थिए । तर, ‘परिस्थितिबस’ उनै देउवा पाँच वर्ष पुग्न करिव एक वर्ष बाँकी रहँदा पुनः प्रधानमन्त्री बन्दै सत्तारोहण गरेका छन् ।

सत्ताका लागि लालायित नेताको छवि बनाएका देउवाले यसबीचमा भने सत्ताका लागि कुनै आकांक्षा राखेनन् । तत्कालिन नेकपाकै एक खेमासहित केही विपक्षी दलहरुले आग्रह गर्दा पनि उनले आफू प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक नरहेको सन्देश दिइरहे । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक ५ पुस २०७७ मा संसदको विघटनपछिको अवस्थामा नै प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ पाएका उनले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिए ।

पहिलो पटकको विघटन सर्वोच्चले ११ फागुन २०७७ मा बदर गरिदिएपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, संसदीय जोडघटाउमा उनले चासो राखेनन् । ओलीले निरन्तरता पाइरहे । आफैले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापित  भएपछि नैतिकताकै आधारमा ओलीले सत्ता छाड्नुपर्ने कतिपयको अनुमान थियो । ओलीले त्यसलाई त ख्याल गरेनन् नै, संसदमा विश्वासको मत गुमाउँदा पनि प्रधानमन्त्री पद छाडेनन् । बहुमत हुँदै अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले जब दोश्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो, त्यही अवस्थाले देउवालाई सत्ताको नेतृत्वमा पुर्‍यायो ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट भएको आह्वान अनुसार बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका देउवालाई ७ जेठमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति त मिलेनन नै, उनै ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा दोश्रो पटक विघटनमा पर्यो । २८ असारमा सर्वोच्चले गरेको फैसला र परमादेशबाट देउवा ७ जेठको दाबीका आधारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

ज्योतिषीको भविष्यवाणी र पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री

‘देउवा सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने छन्’ केही समयअघि एक ज्योतिषीले देउवाका बारेमा भविष्यवाणी गरेका थिए । चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र सक्रिय राजनीतिमा नै रहेकाले निमल्दो थिएन । तर, गत निर्वाचनमा खुम्चिएको कांग्रेसको सांसद संख्या भने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पर्याप्त थिएन ।

No description available.

सर्वाजनिक सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चर्चाको विषय बनेको उक्त भविष्यवाणीमा मेल खाने केही तथ्य भने राजनीतिमा देखिएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ६३ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाएको छ भने त्यसको अवसर पाएका छन्, देउवाले ।

देउवाले २९ असारमा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका छन् । जुन राष्ट्रपतिले उनको दावीलाई आधारहीन भन्दैै अस्वीकृत गरिदिइन्, उनै राष्ट्रपतिले तिनै देउवालाई सोही दावीका आधारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै शपथ दिलाइन् ।

संवैधानिक प्रावधानको समेत बेवास्ता गर्दै आँखा चिम्लेर सरकारको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि पछिल्लो प्रकरणले राम्रोसँग शिक्षा दिएको छ ।

पाँचौं कार्यकाल : एक पटक मात्रै बहुमत

पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर यसअघि नै राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेका छन् । १४९ जनाको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाइएकोमा १४६ जनाले त सर्वोच्च अदालतमा नै पुगेर हस्ताक्षर सनाखत गरेका छन् । देउवाले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेससँग भने यो अंक गणित छैन । जम्मा ६१ जना (हाल कायम) सांसद रहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई समर्थन गर्ने बहुसंख्यक सांसद अन्य दलका रहेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूह, नेकपा एमालेकै समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदको बलमा उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । सरसर्ती भन्दा यो गठबन्धन सरकार हो । देउवालाई समर्थन गरेको एमालेको एउटा समूहले गठबन्धन छाडेपनि देउवाले कांग्रेससँगै अन्य तीन दलको साथ र समर्थनमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।

अहिले सम्म देउवाले एक पटक मात्रै बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । बाँकी तीन पटकमा एक पटक तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रधानमन्त्रीमा पुनर्बहाली पाएका छन् भने दुई पटक गठबन्धन सरकारकै नेतृत्व गरेका छन् ।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको त्रिशंकु संसदमा एमालेका मनमोहन अधिकारीको राजीनामापछि ७ भदौ २०५२ मा देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला उनलाई सघाएका थियो, राप्रपाले । दोश्रो पटक २०५८ साउन ११ मा प्रधानमन्त्री बन्दा भने उनले बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

संसद विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेका देउवाले तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसकिने भन्दै निर्वाचनको मिति सार्न सिफारिस गरेपछि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ मा देउवालाई ‘असक्षम’ घोषणा गर्दै पदमुक्त गरेका थिए ।

असक्षम भन्दै पदमुक्त गरिएका देउवालाई उनै राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ जेठ ३१ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । तेश्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउवाले भनेका थिए, ‘गोरखाली राजाले न्याय दिए।’ तर, तिनै गोरखाली राजाले सोही वर्षको माघ १९ मा देउवालाई बर्खास्त गर्दै शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्न भने देउवालाई १३ वर्ष पर्खिनुपर्यो । संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनपछि कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने र संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएपछि सत्ताको खेल फेरि शुरु भयो । माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भए । ओली सरकार ९ महिना भन्दा लामो जान सकेन । देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच नयाँ सत्तासमीकरण बन्यो । प्रधानमन्त्री बने प्रचण्ड । देउवा ‘वेटिङ प्राइममिनिस्टर’ मा बसे ।

प्रचण्डसँगको सत्ता सम्झौता अनुसार नै देउवा २४ जेठ २०७४ मा चौथो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । नयाँ संविधान अनुसार, तीन तहको निर्वाचन गर्ने अवसर देउवालाई मिल्यो । कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी संविधान अनुसार पहिलो पटक तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ‘जस’ देउवाले पाए ।

विवादित विगत, सुध्रँदो छवि

चार पटक प्रधानमन्त्री भई मुलुक सञ्चालन गरिसकेका देउवाको विगत भने त्यति राम्रो छैन । देउवाले ‘सत्ताका लागि जे पनि गर्न सक्छन्’ भन्ने टिप्पणी उनीमाथि हुने गरेको छ ।

२००३ साल जेठमा डडेलधुरामा जन्मेका देउवा समकालिन नेताहरुको सूचीमा अग्रस्थानमा आउँछन् । तर, संसदीय चलखेलमा विकृति भित्र्याउने नेताहरुको सूचीमा पनि उनको नाम अगाडि नै आउँछ ।

सत्ता जोगाउन जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाउने, आफ्नै पार्टीका सांसद लुकाउने र सांसदहरुलाई सुविधा दिने तथा आफ्नै फुटाउने जस्ता आरोप पनि उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।

तत्कालिन माओवादी द्वन्द्व समाधानमा उनको भूमिकालाई लिएर अहिलेसम्म पनि आलोचना हुने गरेको छ भने ‘प्रजातन्त्रलाई लगेर दरबारमा बुझाएको’ जस्ता आरोप पनि उनीमाथि लागिरहने गरेको छ ।

पछिल्लो आम निर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व गरेका देउवा पहिलो पटक तीन तहको निर्वाचन गराउन सफल नेताको रुपमा स्थापित भएर आफूमाथि विगतमा लाग्ने गरेको ‘असक्षम’ को पगरी भने हटाउने प्रयास गरे । तर, निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएकोमा भने उनी कांग्रेस भित्रै आजसम्म पनि आलोचित छन् ।

ओलीसँग साँठगाँठ गरेर केही आफ्ना मान्छेहरुलाई नियुक्ति दिलाएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । ओलीसँगको साँठगाँठकै कारण देउवाले यसअघिको पहिलो पटकको संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा जान अस्वीकार गरेको आलोचना पनि भएको थियो ।

२०४८ सालको आमनिर्वाचनदेखि निरन्तर प्रतिनिधिसभा (संविधानसभा) मा निर्वाचित देउवा व्यक्तिगत रुपमा भने सफल मानिन्छन् । कोइराला परिवारको विरासत जस्तै मानिने कांग्रेसको नेतृत्वमा  कोइराला परिवार भन्दा बाहिरबाट पुग्ने सुवर्ण शमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराईपछि तेश्रो व्यक्ति हुन् ।

No description available.

चुनौतीका पहाड

२०७४ को आम निर्वाचनताका देउवाले भनेका थिए, ‘कम्युनिष्टको शासन आयो भने हाँस्न त के रुन पनि पाइँदैन।’ उनको यो भनाइ हरेक विषय शासकको नियन्त्रणमा हुनेछ र स्वतन्त्रता रहने छैन भन्नेमा थियो ।

तर, जब ओली सरकारले संसदमा एकपछि अर्को गर्दै स्वतन्त्रता हनन् हुने विधेयकहरु ल्याउन थाल्यो, देउवाको त्यतिबेलाको भनाइ सम्झिनेहरुले सही ठाने । राज्यका निकायहरुलाई आफूमा केन्द्रिकृत गर्दै सर्वशक्तिमान बन्ने ओलीको व्यवहारले देउवालाई सत्य सावित गरिदियो ।

देउवाको पाँचौं सत्तारोहण विगतमा जस्तो सहज भने छैन । कोभिड महामारीले निम्त्याएको संकट र ओलीको हठले निम्त्याएको राजनीतिक संकटलाई एकै साथ व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । गठबन्धनको एकता कायम गर्दै विश्वासको मत लिई आवधिक चुनाव गराउनु उनको दायित्व हुने छ ।

ओलीकालमा नेपालमा अहिलेसम्मकै धेरै भ्रष्टाचार भएको आरोप एमाले भित्रैबाट लाग्ने गरेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिद जस्तो संवेदनशील विषयमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको सूक्ष्म अनुसन्धानको दायित्व देउवाको काँधमा आएको छ ।

कोरोना संक्रमणको दोश्रो लहर केही मत्थर भएपनि तेश्रो लहरको चेतावनी विज्ञहरुले दिइरहेका छन् । संक्रमितहरुको उपचार तथा जीवन रक्षा सँगै आम नागरिकहरुलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने छ । आम नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप पुर्याउनु र त्यो पनि जतिसक्दो छिटो खोप लगाउनु उनको पहिलो प्राथमिकता हुने छ, जुन चुनौतीपूर्ण छ ।

ओलीले अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी पूर्ति गरेका छन् । अध्यादेशको संवैधानिक परीक्षण हुँदै गर्ला तर, यसअघि प्रतिपक्षीका रुपमा अमान्य घोषणा गरेका ती नियुक्तिहरु खारेज गर्नु उनका लागि अर्को चुनौति हुने छ ।

सरकारको आयु कति ?

प्रधानमन्त्रीमा देउवाको नियुक्तिसँगै सरकारको आयुका बारेमा चर्चा हुन थालेको छ ।

संविधान अनुसार देउवाले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त भएका देउवाले उपधारा ६ बमोजिम विश्वास मत लिनुपर्ने छ । विश्वासको मत लिन नसके उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन हुने छ र मुलुक फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने छ । देउवाले साउन भित्रै विश्वासको मत नपाएमा आगामी मंसिर, पुसमा मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्ने छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै एमालेको माधव नेपाल समूह गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ । नेपाल समूह बाहिरिँदा देउवालाई बहुमत पुर्याउन जसपाको सिंगो समर्थन चाहिन्छ । तर, जसपाको महन्थ ठाकुर समूह देउवाको विपक्षमा छ ।

सर्वोच्चको फैसला अनुसार उपधारा ५ अनुसार सांसदहरुलाई दलीय ह्वीप लाग्दैन । ह्वीप नलाग्ने अर्थमा माधव नेपाल समूहले देउवालाई मतदान गर्न सक्ने संभावना रहन्छ । नेपाल समूहले मतदान गरेको खण्डमा देउवा सरकार बाँकी कालखण्डका लागि सुरक्षित रहने छ र नियमित आवधिक निर्वाचन गराउने छ ।

ad
ad
ad