ad

लोकतन्त्रको चीर हरण गर्न महामारीको प्रयोग

सोमबार, जेष्ठ १० २०७८
image

-डा. जगन कार्की 

लोकतान्त्रिक र जनसमर्पित शासकहरुले  महामारी जस्ता संकटलाई  एक समर्पण, सेवा र मानवीय भाव प्रमाणित गर्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गरेको देखिएको छ भने शक्तिका भोका अदूरदर्शी शासकहरुले लोकतन्त्रको गला घोट्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका अध्ययनहरुले देखाएका छन्  । कोरोना, लक डाउन जस्ता प्रतिबंधलाई प्रयोग गरेर लोकतन्त्रका खोल ओढ़ेका तानासाहहरूले  प्रेस र प्रजातांत्रिक पद्धतिलाई नै अवरुद्ध गर्न प्रयोग गर्ने गरेका उदाहरण प्रशस्त देखिएका छन् ।

उदाहरणका लागि  न्यूजील्याण्डकी  प्रम जसिंडा अर्डर्न, जर्मनीकी एंगेला मार्केल हुन् या चाइनाका सी जिनपिंग उनीहरु कोरोना संकट विरुद्ध  अहोरात्र खटेका दृश्य देखीए , चिन्तित देखिए र मुलुकलाई धेरै मृत्यु वा क्षति हुनबाट  जोगाउन सफल भए ।

अर्कोतिर  महामारीमा जनस्वास्थ्य जस्तो  सम्वेदनशील विषयमा हेलचेक्रयाइ गरेर विज्ञानको खोजलाई सम्म लत्याइ  कोरोनालाई फ़्लू  भन्ने ब्राज़ीलका जइर बोल्सोनारो , ट्रम्प,  मोदीलाई विश्वका ख़राब नेतृत्वको लिस्टमा कैयौं मिडियाले दर्ज गरेका छन् । बेसार पानी, हाच्छ्युं  भन्ने ओलीको अवैज्ञानिक, अपुष्ट सूचनाले भ्रम फैलाएर मात्र नभइ राजनीतिक  दलका नेताहरुका जुलुस र भाषणको लहरले निम्त्याएको कोरोनाको दोस्रो लहर , कैयौको संख्यामा मृत्यु साथै स्वास्थ्य  संकटको दोष नेपालका गैर ज़िम्मेवार नेता र मानवीय संवेदना हराउंदै गएको  राजनीतिलाई मान्न सकिन्छ ।

गणतन्त्रको मर्म, भावना र संविधानको रक्षा गर्न जिम्मेवारी बोकेकी संवैधानिक  रास्ट्रपतिले सरकारले गैरसंवैधानिक परिपाटीबाट  सरकार गठन गर्न आव्हान गर्दै  राजिनामा नै नदिएका मौजुदा प्रम ओलीको फर्जी लिस्टमा ठप्पा लगाउने काम गरेर गणतन्त्रको धज्जी उडाउने काम भएको छ ।

पहिले तीन महिनाअघि  नै ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले गलत सावित गरिदिए संग़ै नैतिकताको आधारमा तुरुन्त राजिनामा दिनुपर्नेमा अनेक षड़यन्त्र  गरेर फेरी विघटनको उहि कोर्समा लिएर आउनु अत्यन्त सुनियोजित र दुरासयपूर्ण देखिन्छ   ।

शपथमा उल्लेखित 'प्रतिज्ञा गर्छु' भन्ने शब्दलाई नै अवज्ञा गरेकोमा मुद्दा परेपछि शपथको भाषा नै परिवर्तन गरि विधेयक ल्याउनु सत्ता र शक्तिको उन्मादको एउटा सानो उदाहरण हो।
 
लोकतान्त्रिक मूल्य  मान्यताको धज्जी

रास्ट्रपति र प्रधानमन्त्रिको स्वेच्छाचारिता यो हद सम्म बढ्नु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य  मान्यताको धज्जी उडाएर समाप्त पार्न तिर लिएर जानु हो  । 

प्रमको राज़िनामा बिना गैर कानुनी तवरबाट सरकार निर्माणको आह्वान त भयो त्यसमा पनि कम्तीमा तीन दिन दिनु पर्ने सामान्य परिपाटीमा राष्ट्रपतिले चौबीस घण्टा पनि नदिनु , रातारात आह्वान, राती नै अन्त्य र संसदको विघटन दुरासयपूर्ण  देखिन्छ ।

संविधानबमोजिम एउटा सांसदलाई बहुमत देखाउन अरू बेला त यो अवधि अपर्याप्त हुन्थ्यो भने झन् यो महामारी र निषेधाज्ञाको समयमा  यति अवधि राजधानीबाहिर गएका सांसदहरूको हस्ताक्षर लिनै पनि पर्याप्त हुँदैनथ्यो ।

हरेक पटक एक हर्कत गर्ने र अर्को हर्कत तर्फ़ मिडिया र नागरिक समाजको ध्यान मोडेर पहिलोलाई सदर  गर्दै जाने चालबाज़ीबाट लोकतन्त्रको ग़लत उपयोग भएको प्रस्ट छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धांतलाई धोती लगाई दिएर अध्यादेश मार्फ़त विपक्षी दलको नेता तथा सभामुख विना नै संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति दिन पाउने ब्यस्था कायम गरी अख़्तियार प्रमुख र संवैधानिक पदहरू मिलीभगतमा बाडचुड गर्ने ,  बेच्ने काम भएका सम्म आरोप छन् । यी हरेक करतूतको सहकर्मी  रास्ट्रपती समेत रबर स्टाम्प बनेका फेहरिस्त  घटनाका त कुरै नगरौं ।

महाअभियोगको तरवार देखाएर रास्ट्रपतीलाई संसद विघटनमा उक्साउने तत्वले केपी ओलीको कोर्टबाट शक्ति लिएर शितल निवास ल्याउने खेल खेली रहेको मात्र हैन राजनीतिक मूल्य मान्यता र मुलुकको सार्वभौमिकतालाई पनि नबुझेकी भण्डारी स्वार्थ समूहको चंगुलमा फसेको देखिन्छ ।

गणतान्त्रिक संबिधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता यो हद सम्मको नांगो नाच र स्वेच्छाचारिता राजा ज्ञानेंद्रले दरबार त्याग गर्दा पनि देखाएका थिएनन।  यसर्थ ओली भण्डारीको कदम गणतंत्रको मूल्य मान्यतालाई लत्याएर राजाको निरंकुसता भन्दा तल झरेको छ ।

पूर्व राजा ज्ञानेंद्रको कुम्भ मेला देखी सूरु भएको नेपाललाई २०४७ अघीको अवस्थामा लैजाने प्रपंच,  नेपालको वर्तमान सत्ताको चरित्र र नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर राख्ने शक्तिको स्वार्थ मिलेको कारण सेटिंगले एक पछि अर्को कदममा सफलता पाईरहेको विश्लेषकहरूले बताउन थालेका छन् ।

दृश्यमा प्रम ओलीको बहुलट्ठिपनले जितेको देखीएता पनि ओलीलाई उनको अहंकारको आगोमा घिउ थपेर देशलाई सिक्किमे मोडेलमा  लैजाने शक्तिले हरेक निमेषका घटना, कल डीटेल देखी बालुवाटार र  शितल निवासका ओरिपरी ख़ुफ़ियाहरूको तलब खाएर डिज़ाइन गरेको चक्रब्यूहुमा परिसकेका कुरा भुराजनीति बिध्यरार्थीहरूले गम्भीर रूपमा उठाउन थालेका छन् ।

यो दलीललाई थप उर्जा भने राजा र धर्मको सत्ता फ़िर्तागर्न  त्यो अदृश्य शक्तिसंग मुलुकको सार्वभौमिकता नै साटेर पनि  धर्म र राजा स्थापना गर्न अघी बढेका अखबारे चर्चाले पनि बल पूर्याएको  छ । 

जुन शक्ति हिजो भारत विरोधी कार्ड खेलेर शक्ति र सत्तामा पुगे , छिमेकि सम्बंध संग खेलेर तथानाम बोलेर गिजोले  आज तिनिहरुलाई नै प्रयोग गरेर त्यो शक्तिले सिक्किमे मोडेलमा लैजान सक्नु नेपाल र नेपाली राजनीति हारीरहेको र त्यो अदृश्य राजनीतिको निर्देशकले जितिरहेको जस्तो दृश्य देखापरेको  छ । 

नेपाल र नेपालीलाई अस्थिर राख्न चाहने शक्ति कति सम्म सफल भएको छ भन्ने नमुना हेर्न  लगभग २ तिहाई बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारलाई अदालत देखी अन्तर पार्टी कलहको खाँडो जगाएर धुजाधुजा बनाइनुबाट प्रस्ट हुन्छ । यो खेलमा प्रचण्ड , माधव र देउवा जस्ता डेट एक्स्पायर नेताका कमजोरीमा सेटिंग मिलाएर खेलाउन अझ सफल रहेको देखीएको छ । विभाजन गरेर राज्य गर भन्ने मान्यता अनुरूप हरेक संघ संस्था , पार्टीमा विभाजन कोरीएका छन् । अब नेपाली नेपाली बीच एकआपसमा अविस्वासको संकट पैदा गर्ने खेल खेलिएको छ ।

इतिहासले दिएको राजनेता बन्ने अवसर दुरुपयोग गरेर ओलीले देशलाई नै अस्थिरतामा धकेले । सत्तामा टिकीरहने प्रपंचले माहामारीमा खोपको सट्टा चुनावको ब्यालेट थमाउने अमानविय कदम गम्भीर अपराध हो ।
चुनाव खर्चले २ करोड जनतालाई खोप लगाउने प्रण गरेको भए संकटकाल नै लगाएको भएपनि जनताले स्वागत गर्ने थिए ।

उल्टो बुद्धि दिनेले  कानुन र शिशु गणतंत्रको गला घोटन, भ्रस्टको समरक्षण गर्न, स्वास्थ्य सामग्री घोटाला, संबैधानिक नियुक्तिका हरकतसँगै प्रम ओलीले स्वच्छ  चुनाव गराएर, लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता स्थापित गर्ने वैधता  गुमाइ सकेका छन् ।

अब नेपालको राजनीतिको कोर्स करेक्सन गरेर सार्वभौम सत्ता जोगाउने उपाय ओलीको बहुलट्ठिपनलाई मत्थर गरेर सके ज़िम्मेवार  एमालेका नेताले भूमिका खेलेर  ओलीलाई १ स्टेप ब्याक गराइ दलहरु बीच सहमति क़ायम गरेर चुनावी सरकारको गठन गर्ने, वा  अदालतले ओलीका हर्कतलाई अबैध घोषणा नभए राजनीतिक सूझबुझ र सहमतीको सरकार गठन गरी कोरोनाको संकट टारेर मात्र चुनावमा जानु नै उत्तम विकल्प देख्निछ ।

ad
ad ad