ad

जेठमै किन हुन्छ संसद विघटन ?

ग्लोबल नेप्लिज संवाददाता
सोमबार, जेष्ठ १० २०७८
image

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोश्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नेपालमा अहिलेसम्म ६ पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एउटै प्रतिनिधिसभालाई ६ महिनाको अन्तरालमा दुई पटक विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सूचीमा आफ्नो नाम उल्लेख गरेका छन् ।

२०४६ सालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था कायम गरेसँगै २०४८ सालमा आम निर्वाचन भई संसद गठन भएको थियो । त्यसयता अहिलेसम्म चार पटक आम निर्वाचन(संविधानसभा बाहेक) भएका छन् । २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको संसदले मात्रै पूर्ण कार्यकाल बिताएको छ ।

अहिलेसम्म ६ पटक विघटन प्रयास भएकोमा दुई पटक मात्रै विघटन सदर भएका छन् भने तीन पटक बदर भएका छन् । पछिल्लो पटक गरिएको विघटन प्रयास न्यायिक निरुपणमा पुगेको छ । अचम्मको कुरा त के भने अहिलेसम्म ३ पटक जेठ महिनामा मात्रै संसदको विघटन गरिएको छ । दुई पटक पुसमा र एक पटक असारमा विघटनको प्रयास भएको छ ।

२०४८ सालको आम निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभालाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तीन वर्षमै २०५१ असार २६ गते विघटन गरिदिए । कांग्रेसको बहुमत रहेपनि संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने दिन ३६ जना सांसद अनुपस्थित रहेपछि कोइरालाले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्दै तत्कालिन राजा वीरेन्द्र समक्ष मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरेका थिए । जुन पहिलो विघटन थियो ।

मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको अल्पमतको एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले नौ महिनामा नै संसद विघटनको सिफारिस गरे । अधिकारीले २६ जेठ २०५२ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो ।

सोही प्रतिनिधिसभालाई राप्रपाका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०५४ पुस २४ गते विघटन गरिदिए । उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दै संसदको अधिवेशन माग भएपछि त्यसलाई छल्न थापाले संसद नै विघटन गरेका थिए । तर, त्यसलाई पनि सर्वोच्चले बदर गरी समावेदन अनुसार अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने फैसला सुनाइदियो ।

२०५१ सालमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधिसभाले दुई पटकको विघटनको प्रयासको सामना गर्दै कार्यकाल पूरा गर्यो । २०५६ सालमा नियमित आम निर्वाचन भयो ।

२०५६ सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले पुनः बहुमत प्राप्त गर्यो । तर, तीन वर्षमै संसद विघटित भयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ गते पार्टी भित्रकै अन्तरकलहका कारण संसद विघटन गरिदिए । सर्वोच्च अदालतले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको भन्दै सदर गरिदियो ।

संसद विघटनको श्रृंखला यत्तिमा रोकिएन । नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधिसभाले दुई दुई पटक विघटनको प्रयासको सामना गर्नु परेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ मा सत्तारुढ नेकपाकै किचलोका कारण काम गर्न नपाएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिदिए । तर, सर्वोच्च अदालतले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने भन्दै ११ फागुन २०७७ मा प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्ट्याइदियो ।

संर्वोच्चको फैसला अनुसार पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा ७ जेठको मध्यराति प्रधानमन्त्री ओलीबाटै दोश्रो पटक विघटन भएको छ ।

तर, कानुनका जानकारहरुले ओलीको दोश्रो प्रयास पनि संविधानसम्मत नभएको दाबी गरिरहेका छन् । ओलीको कदमविरुद्ध विघटित प्रतिनिधिसभाकै बहुमत सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट पेश गरेका छन् ।

पहिले बहुमत, अहिले अल्पमत

नेपालको संविधान २०४७ अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्रीमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार थियो । अल्पमतलाई थिएन । सर्वोच्च अदालतले पनि सोही नजिर स्थापित गरिदिएको थियो ।

२०५१ सालमा कोइराला र २०५९ सालमा देउवाले गरेको विघटनलाई सर्वोच्चले सदर गरिदिएको थियो भने २०५२ मा अधिकारीले र २०५४ मा थापाले गरेको विघटनलाई बदर गरिदिएको थियो ।

तर, २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा विघटन गरेको संसदलाई ११ फागुनमा पुनःस्थापित गरिदिने सर्वोच्चको फैसलाले यही नजिर स्थापित गरिदिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत १, २ र ३ को प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नरहने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । उपधारा ५ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ६ अनुसार विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्रै संसद विघटन गरी ताजा जनादेशमा जान सकिने छ ।

ओलीले पछिल्लो पटक ७ जेठ मध्यरातमा गरेको विघटन पनि संविधान प्रतिकूल रहेको र पुनःस्थापना हुने कतिपयको अनुमान छ । ओलीको दोश्रो विघटन प्रयास पनि न्यायिक निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको छ ।

जानकारहरु भन्छन्, सर्वोच्चले ११ फागुनमा नै संविधानका धारा उपधाराको व्याख्या गरिसकेको छ । त्यसैले अवको निरुपणलाई लामो समय लाग्ने छैन ।

ओली उपधारा ३ का कि ५ का ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० बैशाखमा धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गत नियुक्त भई सपथ लिएका थिए । यो उपधारामा संसदमा सवैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

उपधारा ३ अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार तीस दिन भित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत प्राप्त नभए उपधारा ५ अनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने कुनै पनि संसद सदस्यले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

तर, ओलीले उपधारा ४ अनुसार संसदबाट विश्वासको मत नै लिएनन् । उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मार्गप्रशस्त गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरे । राजीनामा पनि नदिई तथा विश्वासको मत समेत नलिई उपधारा ५ अन्तर्गत नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने ओलीको कदम नै गलत रहेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शम्भू थापाका अनुसार ओली उपधारा ३ अन्तर्गत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री हुन् । त्यसैले उनले उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्ने उपधारा ७ प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।

ad
ad ad