ad

त्यो ५ पुस, यो ७ जेठ

नारायण अर्याल
शनिबार, जेष्ठ ८ २०७८
image

काठमाडौं : एक पटक दुर्घटनामा परेर जोगिएको प्रतिनिधिसभा दोश्रो पटक दुर्घटनामा परेको छ । आइतबारदेखि उपचारका प्रयास थालिने छन् तर, पहिले जस्तो सरल उपचारले अहिलेको दुर्घटनाबाट प्रतिनिधिसभा बाँच्ने संभावना न्यून देखिन्छ ।

तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद उत्कर्षमा परेपछि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसको रिस प्रतिनिधिसभामा पोखेका थिए, ५ पुस २०७७ मा ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता नै भंग गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हाइसन्चो हुनुपर्ने थियो । तर, भएन । पूर्ववत अवस्थामा फर्केको नेकपा एमाले पनि ओलीका लागि अनुकूल हुन सकेन । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षधरमाथि ओलीले चलाएको कैंची र नेपाल–खनालको प्रतिवादमा ओलीले दोश्रो पटक प्रतिनिधिसभामाथि प्रहार गरे । अन्ततः ७ जेठ २०७८ को मध्यरातमा ओलीले ५ पुस दोहो-याइदिए ।

पार्टीको रिस संसदमा

२०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले एक्लैले १२१ सिटमा जित हासिल गर्यो । माओवादी केन्द्रसँगको चुनावी गठबन्धन माओवादीलाई मात्रै नभई एमालेलाई पनि फाइदाजनक भयो । चुनावलगत्तै दुई दलबीच भएको एकीकरणले नेकपा झण्डै दुई तिहाई नजिक बन्यो ।

तर, त्यो एकता तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै धरमरायो । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले एकलौटी रुपमा सरकार र पार्टी सन्चालन गरेको भन्दै पार्टी भित्रै असन्तुष्टि बढ्न थाल्यो । ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको आधा आधा कार्यकालको सहमति पनि उल्टियो र ओली नै पाँच वर्षे प्रधानमन्त्रीमा सहमति बन्यो ।

तर, त्यो सहमति पनि दिगो बनेन । सचिवालयमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गरे । प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई ओलीले आरोप पत्रको संज्ञा दिए । जवाफमा ३८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन ल्याइदिए ओलीले । जब दुवै अध्यक्षको लिखित प्रतिवेदन पार्टीमा दर्ता भयो, तब विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । विवाद चलिरहेकै बेला ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफुलाई काम गर्न नदिइएको भन्दै प्रतिनिधिसभा नै विघटनको सिफारिस गरिदिए । उनको सिफारिस केही घण्टाकै बीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरिदिइन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा बदर गरिदियो । २३ फागुनमा त सर्वोच्चले नेकपा एकता नै बदर गरिदियो । अनि पहिलेकै अवस्थामा फर्किए नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ।

पार्टीहरु पूर्ववत अवस्थामा फर्के पनि नेताहरु भने पूर्ववत अवस्थामा फर्किन सकेनन् । खासगरी नेकपा एमालेमा समस्या थपियो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालमाथि ओलीले विगतमा प्रचण्डलाई सघाएको निहुँमा पटक पटक बखेडा झिकिरहे । एकतर्फी केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वानदेखि निलम्बन, निष्काशन सहितका कारबाहीका अस्त्र ओलीले प्रयोग गरिरहे । नेपाल–खनाल पक्षले त्यसको प्रतिवाद गरिरह्यो ।

संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा ओलीले त्यसको असर भोगे । नेपाल–खनाल पक्षको साथ लिन २ जेठ २०७५ फर्कन सहमति जनाई आधार तयार पार्न कार्यदलसमेत गठन गरेका ओलीले संसदमा विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।

'विश्वासको मत'

अन्ततः नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ भयो । ठूलो दलको हैसियतले ओली नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । विश्वासको मत फेरि लिनुपर्ने थियो । तर, ओलीले विश्वासको मत नै नलिई नयाँ सरकार गठनका लागि ‘मार्ग प्रशस्त’ गरिदिए ।

त्यही बीचमा ६ जेठमा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा ओली सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पराजित भएपछि ओली थप आक्रोशित बने ।

नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाल–खनाल पक्षका सांसदहरुले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई हस्ताक्षरसहितको समर्थन जनाइदिए, जुन ओलीका लागि  सैह्य थिएन ।

संविधानका धाराहरुमा टेकेर ओलीले आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति गर्ने प्रयासलाई कहीँ ‘ब्रेक’ लगाएनन् । विपक्षीलाई समर्थन गर्दै हस्ताक्षर नै गरेका सांसदहरुको समेत नाम समावेश गरेर शुक्रबार ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दावी पेश गरे ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यराति दुवै दावीलाई अस्वीकार गरिदिइन्, जुन ओलीले चाहेका थिए । सरकारबाट नबाहिरिई आँफैले नयाँ निर्वाचन गराउन उनको उद्देश्य थियो । त्यसलाई राष्ट्रपतिको निर्णयले सहयोग पुर्यायो । अन्ततः ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरिदिए ।

मध्यरात, सारा नेपालीहरु मस्त निद्रामा थिए । तर, बालुवाटार र शीतलनिवास जागै थियो । राति पौने दुई बजे ओलीको सिफारिस सदर गरेपछि राष्ट्रपतिलाई पनि निद्रा लाग्यो, ओलीलाई पनि निद्रा लाग्यो ।

ओली सफल, मुलुक असफल

प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान प्रतिनिधिसभालाई देख्न चाहेका छैनन् भन्ने ५ पुसमा नै स्पष्ट भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि पनि उनी कहिल्यै संसदप्रति जवाफदेही भएनन् । संसदलाई कामविहीन बनाउन मात्रै उनी लागिरहे । विश्वासको मत लिने दिने दिनमा बाहेक पुनःस्थापित संसदको एउटा पनि बैठकमा ओली सहभागी भएनन् ।

सार्वजनिक समारोहहरुमा समेत ओलीले प्रतिनिधिसभाको आलोचना गरिरहे । यो प्रतिनिधिसभाले निकास दिन सक्दैन भन्ने पुष्टि गर्न उनी लागिरहे ।

उनले अन्तिममा संसदले वैकल्पिक सरकार नै दिन सक्दैन भन्ने प्रमाणित गराउनु थियो । जुन शुक्रबार उनले प्रमाणित गर्ने प्रयास गरे । उनको विकल्पमा संसदमा बहुमत छ भन्ने देखिँदा देखिँदै उनले आफ्नो पक्षमा कागजी बहुमत देखाइदिए । विपक्षीको बहुमतलाई ‘मिथ्या’ सावित गर्ने प्रपन्च रचे ।

ओलीको जुन चाहना थियो, उनले दोश्रो पटक त्यो पूरा गरेका छन् । पहिले सर्वोच्च अदालत तगारो बनेको थियो, अहिले उनले ती तगारा सबै बन्द गर्ने प्रयास गरेका छन् । आफू राजनीतिमा सफल भएको ठानिरहेका छन् । उनको चाहना पूरा भएको छ । त्यसैले उनी आफ्नो चाहनामा सफल देखिन्छन् ।

तर, उनको चाहनाले मुलुक भने थप असफलता र अस्थिरताको मार्गमा दौडिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा दुई वर्ष अगावै विघटन भएको छ भने अस्थिरता र महामारीका बीचमा मुलुक अर्को निर्वाचनमा होमिएको छ ।

निर्वाचन कति संभव छ ? गम्भीर प्रश्न छ । महामारीका कारण जनता चुनावमा सहभागी हुन सक्ने, नसक्ने द्विविधा छ । तर, ओलीको महत्वाकांक्षाका कारण मुलुक चुनावी बाटोमा हिड्न वाध्य भएको  छ ।

संविधानको धारा ७६ का सबैजसो उपधाराहरुको प्रयोग ओलीले गरिसकेका छन्, गराइसकेका छन् । उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रावधानलाई उनले ‘ओभरटेक’ गरिदिएका छन् र एकैचोटी उपधारा ५ मा प्रवेश गरेका छन् ।

उपधारा ५ बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयासलाई पनि उनले औपचारिकतामा सीमित गरिदिएका छन् । उपधारा ५ को प्रयोग संविधान प्रतिकूल रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट दर्ता भएका छन् । आगामी हप्ता ती रिटमाथि अदालतले निर्णय सुनाउने छ ।

त्यही अवस्थामा विपक्षीको दावीलाई अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको निर्णयविरुद्ध पनि आइतबार सर्वोच्चमा थप रिट पर्ने संभावना उत्तिकै बलियो छ । संविधानका धारा, उपधाराको कागजी प्रयोग देखाएको बालुवाटार र शीतलनिवासले फेरि एक पटक सर्वोच्च अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छ ।  

प्रतिनिधिसभा विरुद्ध ओलीले ५ पुसमा चालेको कदमको अर्को रुप हो, ७ जेठ । एकपछि अर्को दाउ पर्खिरहेका ओलीलाई शीतलनिवास दाहिना रहुन्जेल जुनसुकै कदम चाल्न अवरोध हुने छैन । 

ad
ad ad