ad

प्रधानमन्त्रीले नचाहेको संसद

नारायण अर्याल
मङ्गलबार, बैशाख ७ २०७८
image

काठमाडौं : संसदमा के हुन्छ रु जनताको समस्याबारे छलफल, नयाँ कानुन निर्माण र यस्तै यस्तै ।

तर, संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशनमा त्यस्तो केही भएन । ४३ दिन चलेको अधिवेशनमा जम्मा ९ वटा बैठक बस्यो । ती बैठकमा न कुनै विशेष प्रस्ताव पेश भए, न कुनै विधेयक नै । केही सांसदहरुले सरकारविरुद्ध भडास पोखे त सत्ता पक्षका केही सांसदहरुले प्रतिपक्षीविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरे ।

समग्रमा कुनै गति नलिई सातौं अधिवेशन सोमबार अपरान्हबाट अकस्मात अन्त्य भयो ।

पुस ५ मा आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा पुनर्स्थापित गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट थिए । उनी संसदको सक्रियता देख्नै चाहँदैनथे । त्यसैले उनले संसदलाई कुनै ‘बिजनेस’ नै दिएनन् । दिए त केवल अध्यादेश ।

आठ अध्यादेशमा एउटा मात्रै टेबुल
संसदीय प्रक्रिया अनुसार, सरकारले संसद अधिवेशन नभएको बेला जारी गरेका अध्यादेश संसद अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्छ । सरकारले छैटौं अधिवेशनपछि आठ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

सरकारले जारी गरेका आठ अध्यादेशमध्ये एउटा मात्रै अध्यादेश संसदमा पेश भयो, त्यो पनि होहल्लाका बीच । संसदमा जुन अध्यादेश पेश हुनै नदिने विपक्षी दलहरुको रणनीति थियो, त्यही पेश भयो । जुन थियो, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ।

२३ फागुनमा शुरु भएको सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाले नाराबाजी नै गरे भने तत्कालिन सत्तारुढ दलकै एक पक्षले संसद बैठक नै बहिष्कार गर्यो ।

अध्यादेश पेश हुनै नदिएको भन्दै थप असन्तुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसपछि संसदमा कुनै पनि विधेयक पठाएनन् । संसद सचिवालयमा दर्ता भएका ३६ विधेयक छलफलमै आएनन् । 

प्रधानमन्त्री अनुपस्थित
 

सातौं अधिवेशनमा भएका नौ वटा बैठकमध्ये प्रधानमन्त्री ओली एउटा बैठकमा पनि सहभागी भएनन् । त्यसबीचमा दुई पटक संसद भवन पुगेका प्रधानमन्त्री ओली बैठक शुरु नहुँदै बाहिरिए ।

व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्ध कस्तो रह्यो भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले पनि स्पष्ट पार्दछ । आफै प्रधानमन्त्री चुनिएको संसदप्रति ओलीको पूर्ण अविश्वास प्रकट भयो ।

संसद बैठकमा अनुपस्थित भएपनि ओली बाहिर अन्य कार्यक्रममा भने निकै व्यस्त रहे । तर, हरेक कार्यक्रममा उनले संसदका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी मात्रै गरे ।

संसदमा पेश भइसकेको एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव बैठकमा पेश नभएकोमा उनको सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि देखिन्थ्यो । गत शनिबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा पनि ओलीले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनको असन्तुष्टि विशेषगरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि थियो । 

प्रधानमन्त्री–सभामुख जुहारी

वर्तमान संसद र त्यसको नेतृत्व सभामुखप्रति ओलीको तीव्र असन्तुष्टि देखिन्थ्यो । संसदप्रति विश्वास नभएरै ओलीले विघटन गरिदिएका थिए । ओलीको इच्छाविपरीत पुनर्स्थापित भएको संसद र त्यसको नेतृत्वप्रति उनले निरन्तर प्रहार गरिरहे ।

‘यो संसदले निकास दिनै सक्दैन, मुलुकलाई निकास दिन नयाँ निर्वाचन आवश्यक छ,’ उनी दोहोर्याइ रहन्छन् ।

यसबीचमा सभामुख सापकोटा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच जम्माजम्मी एक पटक मात्रै भेटघाट भयो । सार्वजनिक समारोहमासमेत उनीहरु सँगै देखिएनन् ।

सर्वदलीय बैठकमा त ओलीले सभामुखविरुद्ध कडा टिप्पणी गरे । सभामुखले सरकारलाई असहयोग गरिरहेको भन्दै सभामुखकै कारण एमसीसी प्रस्ताव बैठकमा पेश हुन नसकेको दाबी गरे ।

ओलीले सर्वदलीय बैठकमा सभामुखविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेकै भोलिपल्ट आइतबार सभामुख सापकोटाले पनि प्रधानमन्त्रीप्रति रोष व्यक्त गरे । ‘संसदलाई घेराबन्दी गर्ने काम भइरहेको’ भन्दै सापकोटाले ‘आफू जनताको हित विपरीत जान नसक्ने’ जवाफ फर्काए ।

सभामुख सापकोटा एमसीसी प्रस्तावको विपक्षमा देखिन्छन् । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखहरुबीचको द्वन्द्वको असर स्पष्टै देखियो । संसद कामविहीन भयो । विना उपलब्धि सातौं अधिवेशन सकियो ।

सरकारले दिएन, संसदले खोजेन      

जानकारहरुका अनुसार सरकारको नेतृत्व र संसदको नेतृत्व दुवै संसदीय व्यवस्था बलियो होस् भन्ने पक्षका नहुँदा यो समस्या देखिएको हो । संसदीय प्रणालीमा अभ्यस्त नभएका व्यक्तिहरु हाबी हुँदा संसद ओझेलमा परेको हो ।

संसदीय प्रणालीका जानकारसमेत रहेका अनलाइन न्यूज पोर्टल ईकागजका सम्पादक हरिबहादुर थापाका अनुसार सरकार र संसद दुवैले संसदीय मूल्य, मान्यता र र पद्धति पालना गरेनन् । ‘ कम्युनिष्टहरु संसदलाई सत्तामा जान भर्याङ मात्रै बनाउन चाहन्छन् भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ,’ ग्लोबल नेप्लिजसँग कुरा गर्दै थापाले भने ‘ सरकारले काम दिएन, संसदले पनि आफूले आफूलाई सक्रिय बनाउने प्रयास गरेको पनि पाइएन’ । उनका अनुसार, संसद निकम्मा हुनुमा दुवैको बदनियत देखिन्छ ।

‘संसद भित्रै पनि संसदलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने शक्ति कमजोर हुँदै गएको छ,’ थापाले भने । सरकारको नेतृत्व र संसदको नेतृत्व दुवै कम्युनिष्ट स्कुलिङबाट आएकाले पनि यस्तो समस्या देखिएको हो ।
२०५७ सालमा तत्कालिन प्रतिपक्षी दल एमालेका कारण संसदको हिउँदे अधिवेशन नै अबरुद्ध भएको थियो । एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण त्यतिबेलाको अधिवेशनमा कुनै काम पाएको थिएन । ‘एमालेकै कारण त्यतिबेला केही काम हुन पाएन, अहिले पनि त्यस्तै देखियो,’ उनले भने । संयोग नै मान्नुपर्छ त्यतिबेला एमाले प्रतिपक्षी थियो, अहिले एमाले सत्तापक्ष छ । हिउँदे अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेको सरकारलाई एक महिना भित्र बजेट आह्वान गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।

बजेट अधिवेशनको प्रतीक्षा

विशेषगरी हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन र वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनका रुपमा मान्ने गरिन्छ ।

सरकारले जेठ १५ गते संसदमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गर्नैपर्ने संवैधानिक वाध्यता रहेको छ । त्यसैले पनि एक महिना भित्रै बजेट आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हिउँदे अधिवेशनमा कुनै पनि विधेयक पेश नभएपछि यसको भार पनि बजेट अधिवेशनमा थपिने निश्चित जस्तै छ । बजेट अधिवेशनमा सरकारले बजेटसँगै संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेका अन्य विधेयकहरु पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, संसदीय जोडघटाउ यस्तै रहेमा बजेट अधिवेशन बजेट बाहेक अन्य विषयमा प्रवेश गर्नेमा भने आशंका कायमै रहेको छ ।  

 सत्तापक्षलाई त्रास, प्रतिपक्षी अलमलमा

सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा संसद पुनर्स्थापित गरिदिएपछि नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने धेरैको अनुमान थियो । तर, ओलीले राजीनामा दिएनन् ।

२३ फागुनको अर्को फैसलापछि माओवादी केन्द्रले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ र सरकार ढल्छ भन्ने अर्को अनुमान थियो । माओवादीले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिएको छैन । जसकारण ओलीले सरकारबाट बाहिरिनु परेको छैन ।

विपक्षी दलहरु बुहमत पुर्याउने प्रयासमा छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच ओली सरकार ढाल्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । तर, उनीहरुसँग बहुमतका लागि पर्याप्त संख्या छैन ।

निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० ले औपचारिक निर्णय नगर्दा ओली बलियो बनिरहेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, ओलीले जसपालाई आफ्नो समर्थनमा उतार्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् ।

ओली सरकार जोगाउन र कांग्रेस–माओवादी ओलीविरुद्ध बहुमत जुटाउन संसद बाहिरै प्रयासरत रहँदा पनि संसदको ४३ दिन व्यर्थै बित्यो ।

ad
ad ad