ad

संसदीय पद्धतिमा विकृति  : संख्याको खेलमा ‘कोरोना अस्त्र’

नारायण अर्याल
शुक्रबार​, बैशाख १७ २०७८
image

काठमाडौं : बहुमतले सरकार बनाउने र अल्पमत प्रतिपक्षमा बस्ने संसदीय पद्धतिको सूत्र हो । बहुमतले अल्पमतको धारणालाई सम्मान गर्दै सत्ता सञ्चालन गर्ने र अल्पमतले बहुमतको निगरानी गर्ने विधि नै संसदीय शासन व्यवस्था हो ।

तर, नेपालमा संसदीय व्यवस्था आरम्भ भएदेखि नै यसको सही पालना हुन सकेको छैन । बहुमतले एकाधिकार लाद्न खोज्ने र अल्पमतले बुहमतलाई तर्साइरहने परम्परा नै बन्यो ।

नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ मा पनि पुरानै खेल दोहोरिन थालेको छ । पछिल्लो समय त विगतलाई पनि ‘माथ’ गर्दै दलहरुले संसदीय व्यवस्थाको भद्दा प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

बहुमत हुनेहरुलाई जसरी पनि अल्पमतमा पार्ने र अल्पमतले शासन गर्ने तथा त्यसो हुन नसके व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्ने क्रम बढेको छ । बहुमत भएकाहरुले पनि हुँदाखाँदाको बहुमत गुमाएर राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने र शक्तिमा कायम रहिरहन अनेकन प्रपन्च रच्ने काम गर्न थालेका छन् ।

संघीय संसददेखि प्रादेशिक संसदसम्म संख्याको खेल यति विघ्न चल्न थालेको छ कि राजनीतिका पण्डितहरुले पनि आँकलन गर्न नसक्ने गरी परिस्थितिमा बदलाव आइरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा भएको फ्लोर क्रस, लुम्बिनी प्रदेशमा अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरु नै मन्त्रिपरिषदमा संलग्न तथा गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका एक सांसदमा ‘अचानक देखिएको कोरोना संक्रमण’ लगायतका घटनाले फेरि एक पटक संसदीय व्यवस्थाको उपहास गरिरहेका छन्  । प्रदेश संसदको चर्चा गर्नुअघि संघीय संसदको अवस्था हेरौं ।

'सके फकाउने नसके फुटाउने'

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भइसकेपछि बसेको संसद बैठकमा सरकार परिवर्तन हुने निकै ठूलो चर्चा चल्यो । नेकपा खारेजीसँगै तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी (केन्द्र) पूर्ववत्  अवस्थामा फर्केपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमत गुमाएका छन् । राजनीतिक रुपमा उनले बहुमत गुमाएपनि माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिँदा कानुनी रुपमा ओली पूर्ववत् अवस्थामा नै छन् । राजीनामा गर्न ओलीमाथि नैतिक दबाब त छ तर, प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन कानुनी अड्चन छैन ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएपनि माओवादीकै अगुवाईमा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने विपक्षी दलहरुले तयारी गरिरहेका छन् । तर, ओलीविरुद्ध बहुमत पुर्याउन प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र माओवादीलाई जनता समाजवादी पार्टीको साथ अनिवार्य भएको छ । जसपाले समर्थनको ढाढस नदिँदा कांग्रेस र माओवादीलाई ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ‘भ्यागुतोको धार्नी’ जस्तै भइरहेको छ ।

ओली पनि के कम ? त्यही जसपासँग सम्बन्ध सुधार गरिरहेका छन् । आन्तरिक रुपमा छलफललाई तीव्र पारिरहेका ओलीले जसपाको माग बमोजिम नै उसका १२० कार्यकर्ता विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्ण गरेका छन् । सत्ता समीकरणको निर्णायक मानिएको जसपाले ओलीबाट लाभ लिने र कांग्रेस माओवादीलाई पर्खाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।

ओलीलाई समर्थन गर्ने वा उनको विपक्षमा जाने भन्ने विषयमा जसपा भित्रै ध्रुवीकरण बढेको छ । जसपाको पुरानो राजपा पक्ष ओली सरकार कायमै राख्ने पक्षमा देखिएको छ भने संघीय समाजवादी पक्ष ओली सरकार ढाल्ने पक्षमा उभिएको छ ।

जसपा कुनै पनि बेला विपक्षीको पोल्टामा जान सक्ने आँकलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सके फकाउने नसके फुटाउने’ रणनीति बनाएका छन् । जसपालाई फुटाएरै भएपनि विपक्षी मोर्चामा बहुमत पुर्याउनबाट रोक्ने ओलीको योजना छ ।

कर्णालीले दिएको पाठ

दुई साताअघि ढल्नै लागेको कर्णाली प्रदेश सरकार एमालेका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा जोगियो । माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगाउन एमालेकै सांसदले आड दिए ।

एमाले आफै विभाजित अवस्थामा छ । केन्द्रमा देखिएको विवादको असर गाउँ गाउँसम्म पुगिसकेको छ । ओलीसँग असन्तुष्ट नेपाल–खनाल पक्षले धमाधम समानान्तर कमिटी गठन गरिरहेको छ र जुनसुकै मोर्चामा पनि ओली खेमालाई असफल पार्ने योजना बुनिरहेको छ । कर्णालीमा पनि एमालेको  अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने एमालेकै नेपाल–खनाल पक्षका सांसद थिए ।

एमालेमै समाहित हुने वा नयाँ पार्टी घोषणा गर्न ‘जोखाना हेरेर’ बसेको नेपाल–खनाल पक्षले संघीय होस् वा प्रादेशिक संसद जुनसुकै ठाउँमा ओलीविरुद्ध उभिन सक्ने संकेत गरेको छ । यही संकेतलाई बुझेर ओलीले २७ सांसदसँग स्पष्टीकरण मागेर जुनसुकै बेला कारबाहीमा पर्न सक्ने त्रास सिर्जना गरिदिएका छन् ।

प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा एमाले पहिलो दल हो । पहिलो भएर पनि अहिले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार कुन बेला ढल्ने हो भन्ने अवस्थामा छन् ।

लुम्बिनीमा लरबर

एमाले र माओवादी अलग अलग भएपछि कमजोर  बनेका  लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले आफु विरुद्ध विपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव तयार पारेको थाहा पाएपछि गत साता चलिरहेको संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिए । तैपनि विपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै संसदको विशेष अधिवेशन माग गरे ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विपक्षी दलहरुलाई पोख्रेलले तीन घण्टामै जिल्याइदिए । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका चार जना सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरी शपथ गराएपछि संसदीय राजनीतिमा अर्को खेल आरम्भ भयो । केहीबेर अघि मात्रै पोख्रेलकै विरुद्ध सही गरेका जसपाका चार सांसद तीन घण्टाको अन्तरालमा कसरी मन्त्री बन्न पुगे भन्ने विषयले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै चकित पारिदियो ।          

लुम्बिनीमा जस्तै जस्तै खेल भयो गण्डकीमा । एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी सरकार ‘कोरोना खेल’का कारण केही दिन धानिएको छ ।

गण्डकीमा कोरोना अस्त्र

कांग्रेस र माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सरकारबाट बाहिरिने निश्चित जस्तै थियो । एमालेसँग बहुमत थिएन । उनको विपक्षमा बहुमत निश्चित थियो । कांग्रेस, माओवादी र जनमोर्चा मिल्दा विपक्षमा बहुमत पुग्थ्यो ।

गत मंगलबार नै गुरुङ सरकार ढल्दै थियो ।

तर, प्रदेशसभा बैठकमा उब्जियो ‘कोरोना’ । कोरोना महामारीका बेला परीक्षण नगरी बैठक बस्न नसक्ने भन्दै सत्तारुढ सांसदहरुले नै बैठक अवरुद्ध गरिदिए । सत्तारुढ दलले नै संसद अवरुद्ध गर्ने खेल पनि गण्डकीमा नै देखियो ।

उनीहरुकै माग बमोजिम सबै सांसद र कर्मचारीको पिसिआर परीक्षण गरी बुधबार रिपोर्ट आएपछि बैठक तय गरियो । तर, एकाएक एक सांसद सम्पर्कविहीन भए । विपक्षी मोर्चामा उभिएका जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही ‘बेपत्ता’ भएपछि बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित भयो । गुरुङ केही दिनका लागि जोगिए ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलले पोखरामा देखिएको पिसिआर परीक्षणको अस्त्रलाई नयाँ हतियारको रुपमा टिप्पणी गरे ।

‘एमालेले पिसिआर टेस्ट नभएको कारण देखाएर प्रदेशसभा अवरुद्ध नगरुन्जेल पिसिआर पनि अविश्वासको प्रस्ताव छल्ने हतियार बन्न सक्छ भन्ने हामी नेपालीलाई के थाहा हुन्थ्यो ?’

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पोखरेलले अगाडि लेखेका छन्, ‘बिन लादेनले जेट प्लेनलाई ट्विन टावरमा नठोक्काउन्जेल प्लेन पनि घातक हतियार हुन सक्छ भन्ने दुनियाँलाई के थाहा हुन्थ्यो?’

राजनीतिशास्त्री पोखरेलले भने झैं ‘कोरोना हतियार’ कै कारण गण्डकी सरकार केही दिन अडिएको छ । हराएका भनिएका जनमोर्चाका सांसद जब पृथ्वीचोकस्थित चरक अस्पतालमा कोभिड वार्डको आइसियुमा भेटिए, तब राजनीतिमा कोरोना कसरी प्रवेश गरिरहेको छ भन्ने तथ्य देखियो ।

अघिल्लो दिन गरिएको परीक्षणमा कोभिड  नेगेटिभ रहेका सांसद शाहीको अर्को रिपोर्ट सार्वजनिक भयो, कोभिड पोजिटिभ । स्वाव लिइएको र रिपोर्ट आएको समयको अन्तर पुगनपुग दुई मिनेट पनि छैन । बिहानसम्म ठीकठाक साथीहरुसँग सम्पर्क रहने, संसद बैठक शुरु हुने बेलामा अकस्मात सम्पर्कविहीन बन्ने र खोज्दै जाँदा आइसियुमा भेटिनु जस्ता घटनाले अनेकन संशय उब्जेका छन् ।

सांसद शाही प्रकरणलाई  विपक्षी दलहरुले सत्ता जोगाउन मुख्यमन्त्रीले चालेको ‘घृणित’ कदमको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । विपक्षमा बहुमत पुग्न नदिन रचिएको षड्यन्त्रको रुपमा पनि यस घटनालाई टिप्पणी गरिएको छ । बिहीबार मात्रै स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गे प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनुले शंका गर्नेहरुलाई थप बल पु-याएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा मनाङ्गेको ‘एन्ट्री’ 

गुण्डा नाइकेको रुपमा चिनिएका मनाङका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गे २०७४ को निर्वाचनमा एमालेको समर्थनमा मनाङबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भए । स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेपनि एमालेले समर्थन गरेपछि उनलाई एमालेकै सांसदका रुपमा सबैले चिन्थे । एमाले र माओवादी मिलेपछि उनी नेकपाको सांसद बने ।

जब नेकपा खारेज भयो, मनाङ्गले आफूलाई फेरि स्वतन्त्र सांसद भन्न थाले । प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा पनि उनले छुट्टै लाइनमा कुर्ची माग गरे । तर बुधबार उनले आफ्नो वास्तविकता सार्वजनिक गर्दै  भने, ‘नेकपा एमाले मनाङको निर्णय अनुसार मैले एमालेको सरकारको पक्षमा मतदान गर्छु ।’

मनाङ्गे एमालेको पक्षमा उभिनु र अर्का सांसद शाहीको अनुपस्थितिका कारण संसद बैठक नै स्थगित भई सरकार जोगिनु लगायतका घटनापछि बिहीबार मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे ।
मनाङ्गे युवा तथा खेलकुद मन्त्रीका रुपमा प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका छन् । उनलाई मन्त्री बनाउने एमालेको निर्णयको  पनि धेरैले आलोचना गरेका छन् ।

सैद्धान्तिक रुपमा नै कम्युनिष्ट पार्टीहरु संसदीय व्यवस्थाका विरोधी हुन् । तर, नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले भने संसदीय व्यवस्थालाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेर सत्ता र शक्तिको राजनीति गरिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थाका जानकारहरु भन्छन्, कम्युनिष्टहरुलाई संसदीय व्यवस्थाको कुनै माया छैन, त्यसैले हुने नहुने र सुहाउने, नसुहाउने काम गरिरहेका छन् ।

ad
ad ad