ad

भ्रष्टाचारको आरोपले एनआरएनएको छविमाथि लागेको धब्बा

ग्लोबल नेप्लिज संवाददाता
मङ्गलबार, चैत्र २४ २०७७
image

काठमाडौं : ‘नेपालका लागि नेपाली’ भन्ने लोकप्रिय नारासहित स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयले विवादित बनेको छ । स्वयम्सेवी संगठनले प्राप्त गरेको वैदेशिक (अन्तर्राष्ट्रिय) सहयोग परिचालन गर्दैगर्दा संघ भ्रष्टाचारको आरोपमा फसेको हो ।

कोभिड महामारीका बेला समस्यामा परेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका (मध्यपूर्वमा) नेपाली कामदारको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएओ) ले उपलब्ध गराएको दश करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोगको परिचालनका क्रममा संघमा अनियमितताले प्रवेश पाएको हो ।

यूएईमा कार्यरत नेपाली कामदारहरुको सहयोगार्थ संघले उपलब्ध गराएको रकम संघको आइसीसीका  पदाधिकारीहरुको निर्देशनमा एनसीसीका पदाधिकारीले अपचलन गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सतहमा आएको यो मुद्दा छानबिन र निलम्बनसम्म पुगिसकेको छ ।

युएईमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित आईसीसी सदस्य राजु केसी संयोजकत्वको समितिले आईसीसीलाई बुझाएको गोप्य भनिएको प्रतिवेदन ४८ घण्टा पनि नबित्दैै विभिन्न मिडियामार्फत सार्वजनिक भएपछि आइसीसीले हतार हतार गत शनिबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्यो । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष कुमार पन्त, उपाध्यक्ष बद्रि केसी र महासचिव हेमराज शर्मा लगायतका पदाधिकारीहरुले कोभिड महामारीका बेला संघका तर्फबाट भए गरेका काम कारबाही र उपलब्धीहरुको फेहरिस्त सार्वजनिक गरे ।

५० देशमा सहयोग

पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव शर्मा र उपाध्यक्ष तथा आइएलओ परियोजना प्रमुख केसीले महामारीका बेला संघका तर्फबाट भए गरेका कामको विस्तृत विवरण पेश गरे ।

उनीहरुका अनुसार गत एक वर्षमा संघले करिव २५ सय स्वयम्सेवक मार्फत ५० देशका तीन सय भन्दा बढी शहरमा रहेका नेपालीहरुलाई सहयोग उपलब्ध गराएको छ । संघको आफ्नै कोष, एनसीसीहरुको सहयोग र आइएलओ परियोजना अन्तर्गत उनीहरुलाई सहयोग गरिएको महासचिव शर्माको भनाइ थियो ।

image

महासचिव पछि पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएका उपाध्यक्ष केसीले आईएलओलोले आरम्भमा उपलब्ध गराएको पाँच करोड रकम समस्यामा परेका कामदारहरुलाई खाना, बस्न र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न खर्च गरिएको बताए ।

केसीले यसो भनिरहँदा एनआरएनएको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रशारण भइरहेको पत्रकार सम्मेलन हेरिरहेका युएईमै कार्यरत एक कामदारले सेल्टरमा बसेबापत आफूबाट शूल्क असुल उपर गरिएको भन्दै कमेन्ट लेखेका थिए  । केही कामदारले त युएईमा पीसीआर परीक्षणसमेत निःशूल्क रहेको भन्दै संघका स्वयम्सेवकहरुले पीसीआर परीक्षणको समेत नक्कली बिल बनाई अनियमितता गरेको टिप्पणी गरे ।

मध्यपूर्वका दुवई, कतार र साउदी तथा मलेसियामा शुरुमा पाँच, पाँच जना स्वयमसेवक र संघको केन्द्रीय कार्यालयमा ६ जना कर्मचारी नियुक्त गरी सहायता परिचालन गरिएको केसीले स्पष्ट पारे । तर, ती सबै स्वयम्सेवक पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त भएका हुन् । उनीहरुले मासिक पाँच सय अमेरिकी डलर भन्दा बढी पारिश्रमिक लिँदै आएका छन् । त्यहीबीचमा कुवेत, ओमन र बहराइनमा कार्यरत केही नेपाली कामदारलाईसमेत आइएलओ परियोजना अन्तर्गत नै सहयोग उपलब्ध गराइएको केसीले जानकारी दिए ।

युएईमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अकस्मात पत्रकार सम्मेलन गरेको आईसीसीले उक्त प्रतिवेदनका बारेमा कुनै तथ्य सार्वजनिक गरेन । अध्यक्ष पन्त र संघका जिम्मेवार पदाधिकारीले उल्टै संघको वर्तमान नेतृत्व र पदाधिकारीलाई विवादमा तान्न कोही-कसैले गरेको प्रपन्च मात्रै रहेको हल्का टिप्पणी गरे । पत्रकार सम्मेलनमा दोषी पाइए ‘निर्मम’ कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका अध्यक्ष पन्तले आइसीसीले तत्काल चाल्ने कदमका बारेमा भने कुनै जानकारी दिएनन् ।

कस्तो होला ‘निर्मम कारबाही’ ?

पत्रकार सम्मेलनमा धेरैको चासो थियो, यूएई छानबिन प्रतिवेदनका बारेमा आईसीसीले सार्वजनिक गर्ने धारणा । तर, तथ्यगत रुपमा उक्त प्रतिवेदनका बारेमा कुनै जानकारी गराइएन ।

पत्रकार सम्मेलनमा शुरुमै उपस्थित भएका अध्यक्ष पन्तले छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको अनुगमन समितिले अध्ययन गरिरहेको बताए । उनका अनुसार आइसीसीले यूएईका केही पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ ।

‘हामी अनियमितताको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं,’ अध्यक्ष पन्तले भने ‘कसैले गरेको रहेछ भने त्यो व्यक्तिगत हो, व्यक्तिगत रुपमा नै कारबाही हुन्छ ।’ उनले थपे, ‘त्यो कारबाही निर्मम हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई संस्थामा रहने ठाउँ हुने छैन ।’

संस्थाले नै अनियमितता गरेको भ्रम फैलाइएको छ भन्दै पन्तले तथ्य र प्रमाण भए अध्यक्ष (म आफै पनि) कारबाहीमा  गर्न सक्ने बताए ।

बाझेको तथ्य  

पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष केसीले कोभिड महामारी उच्चस्तरीय समितिको बैठक प्रत्येक हप्ता बस्ने र महिनैपिच्छे रिपोर्ट आइसीसी र सचिवालय तथा आइएलओमा बुझाउने गरिएको बताए ।

तर, दुई साताअघि आइसीसीका तर्फबाट आइएलओलाई बुझाइएको प्रतिवेदनका बारेमा आइसीसीकै अधिकांश पदाधिकारी र सदस्यहरु अनभिज्ञ रहेका छन् । प्रतिवेदन बुझाएको दुई सातासम्म पनि उक्त प्रतिवेदन आइसीसी भित्रै पनि छलफलमा आएको छैन ।

यूएईमा गरिएको सहयोग परिचालन र सोही क्रममा भएको अनियमिततामा एनआरएन युएईका पदाधिकारी मात्रै नभई केन्द्रिय पदाधिकारीहरु पनि संलग्न रहेको आरोप लागेको छ ।

यूएई प्रतिवेदन : दबाबमा उपाध्यक्ष केसी 

राजु केसी संयोजकत्वको छानबिन समितिले गत साता ८४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझायो । समितिले ६० हजार दिराम भन्दा बढी अनियमितता भएको निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन आइसीसी अन्तर्गतको सचिवालय (आईएस) मा बुझाएको थियो । अत्यन्तै गोप्य भनिएको प्रतिवेदन ४८ घण्टा पनि नबित्दै सार्वजनिक भयो ।

अनलाइन मिडियाबाट सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनमा अनियमितताका प्रमाणसमेत समावेश गरिएको छ । केही व्यक्तिहरुको अन्तर्वार्ता समावेश छ ।

निलम्बनमा परेका यूएई एनसीसीका अध्यक्ष प्रकाश कोइराला, उपाध्यक्ष पासाङ शेर्पा तथा त्यहाँ परिचालन गरिएका पारिश्रमिक सहितका स्वयम्सेवक तथा सहयोग लिएका भनिएका सेवाग्राही लगायतको अन्तर्वार्तामा उपाध्यक्ष केसीको नाम पनि जोडिएको छ ।

त्यस्तै, खरिद गरिएका सामग्रीको नक्कली बिल, हवाई टिकटको नक्कली बिल तथा खाना तथा खाजा खरिद गरिएका होटल तथा रेस्टुरेन्ट लगायतको बिलका आधारमा छानबिन समितिले अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । आश्रयस्थलमा बसीरहेका महिलाहरुलाई लक्षित गरी यौनजन्य दुर्व्यवहार गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

नेपालप्लस लगायतका  मिडियाले प्रतिवेदनको विवरण बाहिर ल्याएपछि एनआरएन युएइका पदाधिकारी तथा छानबिन समितिका सदस्यहरुसंगको संयुक्त बैठकमा उपाध्यक्ष केसी तथा महासचिव हेम राज शर्माले "दुवै पक्षलाई मिल्न चर्को दबाब दिएको” आरोप लागेको छ।  तर केसी तथा शर्मा दुवैले आफुहरुले त्यस्तो दबाब नदिएको दावी गरे।  

संस्थाको स्थापनाकाल देखि नै सक्रिय डा बद्रि केसीलाई धेरैले आगामी चुनावमा अध्यक्षको उम्मेदबारको रुपमा हेरेका छन्। तर जानकारहरु भन्छन्, आइएलओ परियोजनामा भ्रस्टाचार भएकै हो भन्ने आम बुझाइले उनको सम्भावित उम्मेदवारीलाई निकै कमजोर बनाइ दिएको छ।   

एनआरएनको इतिहासमै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त यो पहिलो परियोजनामा अनियमतिता भएको भन्ने समाचारले संघको छविमा गम्भीर धक्का लागेको छ, तर दोषीलाइ कारबाही गर्नु भन्दा जोगाउन लागिएको आरोप संघकै पदाधिकारीहरुले लगाएका छन् ।

चुनावी अजेण्डा कार्यकालको अन्तिमतिर

अक्टोबर २०१९ मा सम्पन्न नवौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा कुमार पन्तसहित वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारीले महत्वका साथ उठाएको अजेण्डा हो, दश अर्ब राशीको एनआरएनए डेभलपमेन्ट कोष र वैदेशिक रोजगार कल्याण कोष ।

दशौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आउन अब करिव ६ महिना बाँकी छ । यहीबीचमा एनसीसी अधिवेशन हुन थालिसकेको छ । कार्यकाल उत्तरार्ध  तिर जाँदै गर्दा केही दिन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड नामक कम्पनी दर्ता भएको छ । अध्यक्ष पन्तले यसलाई आफ्नो कार्यकालको प्रमुख उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

त्यस्तै, उनले वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषलाई पनि प्रभावकारी बनाउन लागिएको सुनाए ।

पन्त नेतृत्वको कार्य समिति महामारीको चपेटामा पर्यो । महामारीका कारण काममा असर त पर्यो नै, पहिले घोषणा गरेजति काम हुन नसक्नुमा पनि यो समितिले राम्रो बहाना पायो ।

नेतृत्वको सही पहिचान हुने संकटको समयमा नै हो । संकट केही मत्थर भइसकेको छ । पन्त नेतृत्वको समितिलाई अझै केही समय छ । अबको समयमा यो समितिले निर्वाह गर्ने भूमिका र व्यवहारले नै पन्तसहित उनी नेतृत्वको समितिको इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्ने छ ।

ad
ad ad