ad

कर्णाली ‘फ्लोर क्रस’को संकेत : नेपाली राजनीतिको अनिश्चित बाटो

नारायण अर्याल
शनिबार, बैशाख ४ २०७८
image

काठमाडौं : संसदीय व्यवस्थामा विश्वमा नै विरलै हुने घटना शुक्रबार नेपालमा भएको छ । सत्तागठबन्धनका विषयमा संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा) अनिर्णयको बन्दी भइरहेका बेला कर्णाली प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेमा ‘पहिरो’ गएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी–केन्द्र ब्युँत्याइदिएपछि विवादको भूमरीमा फसेको एमालेमा कर्णालीबाट औपचारिक रुपमा नै ‘विद्रोह’ शुरु भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाका एमालेका चार सांसदले पार्टीको निर्णय अबज्ञा मात्रै गरेका छैनन्, केन्द्रमा देखिएको विवादलाई संस्थागत नै गरिदिएका छन् ।

शाही जोगिए, एमाले जोगिएन

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएपछि शाही अल्पमतमा परेका थिए । संसदीय प्रक्रिया अनुसार शाहीले सदनबाट विश्वासको मत लिनु आवश्यक नै थियो ।

शुक्रबार साँझ प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन मतदान नै भयो । अंकगणितमा कमजोर रहेका शाहीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित नै थियो । ‘कमजोरलाई समर्थन गर्ने’भन्दै कांग्रेसले शाहीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्यो । त्यति हुँदा पनि ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा शाहीका लागि बहुमत पर्याप्त थिएन । जब एमालेका चार सांसदले 'फ्लोर क्रस' गरेर शाहीको पक्षमा मतदान गरे, शाहीको सरकार जोगियो । शाहीको पक्षमा मतदान गर्ने दुई सांसद केही दिनअघि शाहीकै मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिएका पूर्वमन्त्रीहरु थिए ।

शाहीको पक्षमा मतदान गर्ने चारै जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् । प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले मत दिएपछि शाही मुख्यमन्त्रीमा जोगिएका छन् । शुरुमा शाहीकै पक्षमा मत दिएकी समानुपातिक सांसद देवी ओलीले भने पछि मत सच्याएकी थिइन् ।

एमालेका चार सांसदले मत दिएपछि शाही त जोगिएका छन् तर, कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले भने जोगिन सकेन । पार्टीको ह्वीप संसदीय प्रक्रियामा नै पालना नभएपछि यी चारै जना सांसदमाथि कारबाही शुरु भएको छ ।

एमाले प्रदेश संसदीय दलले चारै सांसदलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी तथा सांसदबाट समेत हटाउने गरी कारबाही गर्न केन्द्रीय समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीलाई अपदस्थ गरी नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने एमाले नेता यामलाल कँडेलको योजनामा पनि तगारो लागेको छ । स्मरणीय के छ भने शाहीको पक्षमा मतदान गर्ने चारै जना सांसद एमाले वरिष्ठ नेता (निलम्बनमा परेका) माधवकुमार नेपाल पक्षधर हुन् । केन्द्रमा चेपुवामा परेको नेपाल समूहले पहिलो शक्ति प्रदर्शन कर्णालीमा गरेको हो ।

'फ्लोर क्रस पहिलो घटना

नेपालको संसदीय अभ्यासमा फ्लोर  क्रस भएको यो पहिलो घटना हो । यसअघि सत्तारुढ दलकै केही सांसदहरु अनुपस्थित भएर सरकार ढलेका इतिहास रहेको भए पनि ‘फ्लोर क्रस’ नै गरेर विपक्षीको सरकार टिकाइदिएको भने यो पहिलो पटक हो ।

२०५१ सालमा तत्कालिन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार कांग्रेसकै सांसदहरु संसदमा अनुपस्थित भएपछि विघटन भएको थियो । बहुमतको कोइराला सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने दिन कांग्रेसकै ३६ सांसद अनुपस्थित भएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेन । फलत: कोइरालाले संसद नै विघटन गरिदिए र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिदिए ।

२०५३ चैतमा पनि कांग्रेसमा त्यस्तै घटना दोहोरियो । कांग्रेसकै दुई सांसद अनुपस्थित भइदिँदा तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।   

के हो ‘फ्लोर क्रस’ ?

संसदीय प्रणालीमा अति अप्रिय शब्दावली हो 'फ्लोर क्रस' । यो अंग्रेजी शव्दको सामान्य नेपाली अर्थ ‘भुईँ पार गर्नु’ भन्ने हो । तर, संसदीय पद्धतिमा भने यसको अर्थ पार्टीको निर्देशन (ह्वीप) को अवज्ञा गर्नु हो ।

विशेषगरी यो शव्द बेलायतको संसदको तल्लो सदन  ‘हाउस अफ कमन्स’ बाट शुरु भएको मानिन्छ । हाउस अफ कमन्समा सत्तापक्ष र विपक्षलाई वारिपारि हुने गरी अर्थात मुखामुख हुने गरी बस्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । सत्तापक्ष वा विपक्षीले आफ्नो ठाउँ छोडी अर्काृको ठाउँमा जानुलाई ‘फ्लोर क्रस’को संज्ञा दिइएको हो ।

व्यावहारिक अर्थ भने पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्दै संसदमा विपक्षीको पक्षमा मतदान गर्नु फ्लोर क्रस हो ।

कर्णाली प्रदेशसभामा यही भएको हो । समर्थन फिर्ता लिएको एमाले संसदीय दलले शाहीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सोही निर्णयको अवज्ञा एमालेकै चार सांसदले गरे ।

कर्णाली प्रदेशमा देखिएको घटनाक्रमको प्रभाव प्रदेश र संघीय सरकारमा पनि देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

'संसदीय प्रणालीकै कुरुप घटना'

'फ्लोर क्रस' गर्ने कदमलाई संसदीय पद्धतिमै कुरुप घटना मानिने संसदीय कानुनका जानकार एवम् कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीको बुझाइ छ ।

‘पार्टी भित्रको विवाद निर्णय प्रक्रियामा देखिनु स्वाभाविक हो,’ अधिकारीले ग्लोबल नेप्लिजसँग भने, ‘तर आधिकारिक निर्णय भइसकेपछि संसदमा अवज्ञा गर्नु दुर्घटना हो ।’

दलहरुले सांसदहरुको संख्याका आधारमा संसदमा निर्णय गर्छन् । ‘यस्तो हुन थाल्यो भने कुन दलले निर्णय गर्ने हैसियत राख्लान् ?’ उनले भने, ह्वीप उल्लंघन गर्नु भनेको दुर्घटना निम्त्याउनु हो ।'

ह्वीप उल्लंघन गर्ने काम नेपालकै पुरानो संसदवादी पार्टी कांग्रेसबाट शुरु भएको हो ।

पार्टी भित्र व्यक्तिगत, गुटगत निर्णय हाबी हुँदा यस्तो अवस्था आउने अधिकारीको बुझाइ छ । अहिले एमालेमा देखिएको विवादको असर संसदीय अभ्यासमा परेको अधिकारीले बताए ।

राजनीति नियन्त्रण बाहिर

प्रदेश एक र वाग्मती प्रदेशमा पेश भएका अविश्वासको प्रस्ताव यसअघि नै फिर्ता भइसकेको भएपनि एमाले नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध बिहीबार अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ ।

गण्डकीमा एमालेका विरुद्ध अन्य सबै दल (कांग्रेस, माओवादी र राजमो) ले मोर्चाबन्दी गरेका छन् । संघीय सरकारमा पनि त्यस्तै गठबन्धन (जसपा सहित) का लागि प्रयास भइरहेको छ ।

संघीय संसदमा निर्णायक मानिएको जसपाले औपचारिक निर्णय गर्न नसक्दा कांग्रेस  र माअ‍ोवादीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न हिच्किचाएका छन् ।

तर, कर्णालीको घटनाले भने संसदमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने संकेत गरेको छ । राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले संसदको अंकगणित जोड घटाउ जुनसुकै बेला फेरबदल हुन सक्ने अवस्था देखिएको बताउँछन् ।

‘कर्णालीले काठमाडौंलाई अर्थपूर्ण सन्देश दिएको छ, संभवतः यो प्रारम्भ मात्रै हो, परिणामहरु बाँकी होलान्!’ शर्माले कर्णाली घटनालाई लक्षित गर्दै ट्वीट गरेका छन् ।

कर्णालीले दिएको स्पष्ट सन्देश के पनि हो भने राजनीति नियन्त्रण बाहिर गइरहेको छ । सांसदहरु गुटगत निर्देशनका आधारमा निर्णय लिन थाल्दै छन् भन्ने संकेत पनि कर्णालीबाट देखिएको छ ।

विशेषगरी संविधानसभामा संविधानका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पारित गर्ने क्रममा केही सांसदहरुले आफ्नो पार्टी नेतृत्वलाई पार्टीको निर्णय उल्लंघन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, त्यतिबेला उल्लंघन गर्ने आँट भने कुनै पनि सांसदहरुले देखाएनन् ।

नेपालमा नयाँ संविधान लागू भएको झन्डै पाँच वर्ष पछि संसदमा 'फ्लोर क्रस' को क्रम शुरु भएको छ । केही विश्लेषकहरुले यसलाई संसदीय पद्धतिको उल्लंघन भन्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति विरुद्धको विद्रोह भनेका छन् ।

ओलीले अर्का नेता माधव नेपाल र उनी पक्षधर नेताहरुमाथि चलाएको कैंचीको प्रतिवादका रुपमा पनि कर्णाली घटनालाई हेरिएको छ । कर्णालीमा 'फ्लोर क्रस। गरेका सांसद प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक रुपमा ‘केन्द्रीय नेतृत्व (नेपाल पक्ष) सँगको सल्लाह र निर्देशनमा नै लिइएको कदम बताएपछि एमालेभित्र अन्य प्रदेश र संघीय संसदमा पनि। फ्लोर क्रस' हुनसक्ने संभावना बढेको छ ।

ad
ad ad