ad

नेपाली धारा १४ मा इरानको सन्दर्भ

मङ्गलबार, फागुन २५ २०७७
image

-गोविन्द बेल्वासे

भूमण्डलीकरण (ग्लोबलाइजेशन) को परिवेश नेपाली समाजसंग मिलान गर्न संविधानमा धारा १४ लेखिएको छ । त्यसका प्रावधान अहिले इरानी नागरिकता छाड्नै नपाउने र बेलायतको नागरिकता ग्रहण गरेकी नाजनीन जघारीको परिवेशमा विश्लेषण नगर्ने हो भने ढिलो हुन्छ । पछुताउनु पर्ने हुनसक्छ ।

संसद भनेको विधेयक संबन्धी काम गर्ने तथा कानून बनाउने संशोधन गर्ने वा खारेज गर्ने मुख्य थलो हो । त्यही संसद मार्फत नेपाली जनताले सरकारलाई काम गर्ने नीति तथा कार्यक्रम गर्न आदेश दिइन्छ । तर, ब्यवहारमा कानून कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा बोकेको सरकारले नै संसदलाई खेलौना बनाउने गरेको छ । अनैतिक कृयाकलापका बावजुद आइतबारदेखि प्रतिनिधिसभा शुरू भएको छ । अधिवेशन शुरू हुनासाथ नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गरेर संविधानको धारा १४ लाई सम्बोधन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो । तर, नेपाली जनताले संसदलाई तोकेको उक्त काम ओझेलमा पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । नेपाली यूवाजगत गास–वासका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । कार्यकर्ता र नेता पदीय खेल र विपक्षीलाई होच्याउनमा मस्त भएका छन् । केटाकेटी र बुढाबुढी रेमिट्यान्स कहिले हात पर्छ भनेर मोबाइलको म्यासेज हेर्दै बोर्डिङको फिस तिर्ने र औषधि किन्ने समय पर्खि बसेका हुन्छन् । त्यसैभित्र ठेक्का, मेनपावर, मेडिकल र भू–माफियाले पनि कमाइ भेटिरहेका हुन्छन् । तिनै माफियाहरूले दिएको चन्दाका भरमा नेता र कार्यकर्ता फुर्किएका छन् ।

संसदभित्र अल्मलिएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा विदेशको नागरिकता ग्रहण गरेका नेपालीहरूलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने प्रावधान लेखिएको छ । दुई  वर्ष अघि २०७५ सालमा दर्ता भएर अल्मलिइरहेको उक्त विधेयकले दफा ७ 'क' थपेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने ब्यवस्था गरेको छ । तर, त्यस्तो गैरआवासीय नेपाली नागरिकता त्याग्न पाउने कुनै पनि ब्यवस्था गरेको छैन । उक्त ब्यवस्था एक पटक  गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएपछि इरानको कानून अनुसार नागरिकता त्याग गर्न नपाउने भए जस्तै हुने हो कि भन्ने अन्योल देखिन्छ ।

भविष्यमा कस्ता जटिलता थपिन्छन् सवै अनुमान गर्न सकिँदैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंगको यो गैरआवासीय नेपाली नागरिकता संबन्धी विषयमा अरू देशले देखेका र भोगेका जटिलता हामीले अहिले नै देख्न र बुझ्न जरूरी छ । नेपालको कानूनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई पूर्ण नागरिकताको रूपमा नभएर सुविधाका रूपमा मात्र ब्यवस्था गरेको छ । संविधानको अन्तिम ब्याख्याता सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसै गरी ब्याख्या गरेको छ । तर, अरू देशको कानूनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई पूर्ण नागरिकताका रूपमा बुझ्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन । हरेक देशको आ–आफ्नै कानून र पद्धति  हुन्छन् । त्यसैले अरू देशमा नेपालका प्रावधान हाम्रो विधायिकाले कल्पना गरेको भन्दा फरक ढङ्गले लागू हुने अवस्था पनि रहन्छ । त्यसैले बेलायतको कानून र इरानी कानूनको जटिलताबीच नाजनीन फसेको जस्तो अवस्थामा नेपाली नपरून् भन्ने बेलैमा सोच्न जरूरी छ ।

असफल कूटनैतिक प्रयास

नाजनीन जघारीलाई इरानको कानून उल्लङ्घन  गरेको आरोपमा हुने सजाय पाँच वर्ष कैद पनि पुरा भैसकेको छ । तर, इरानको कानून अनुसार उनले अपराध गरेको उक्त अवस्था बेलायती कानून अनुसार अपराध हुँदैन र कुनै सजाय पनि हुँदैन । पहिला इरानकी नागरिक भएकीले उनले छाड्न चाहे पनि इरानको नागरिकता छाड्न नपाउने त्यहाँको कानून छ । त्यसैले बेलायती नागरिकता ग्रहण गरेपछि उनले दोहोरो नागरिकता ग्रहण गरेकी छन् । बेलायती नागरिककी आमा र श्रीमती नाजनीनलाई बेलायत फर्काउन बेलायतले कूटनैतिक प्रयास गर्दा गर्दै पनि पाँच वर्षसम्म त्यो सम्भव भएन । अहिले उनको जेल सजाय अवधि पाँच वर्ष पुरा भए पछि पनि बेलायत फर्कने उनको र उनका परिवारको प्रयास सफल भएको छैन । 

कानूनी रूपमा अब नाजनीन बेलायत फर्कनमा बाधा रहेको छैन । तर, इरान सरकारलाई बेलायत सरकारले बुझाउनु पर्ने रकम नपाउँदासम्म नाजनीनको बेलायती पासपोर्ट फिर्ता नदिने लगायतका अप्ठारोमा पारिएको छ । त्यो अप्ठ्यारो इरान सरकारका तर्फबाट पारिएको हो । बेलायत सरकारले इरानले भने अनुसारको रकम तिर्नु पर्ने अवस्थालाई पनि स्वीकार गरेको छ । अर्को तर्फ इरान विरूद्ध नेटो तथा पश्चिमा शक्तिसमुहले लगाएको प्रतिबन्धका कारण बेलायतले इरानलाई बुझाउन पर्ने रकम बुझाउन पनि सकेको छैन । बेलायत सरकारले पैसा बुझाउँदा इरान विरूद्धको आर्थिक प्रतिबन्धको अर्थ नरहने हुन जान्छ । अहिले नाजनीनको स्वतन्त्रताको लागि नेटो नीति ब्यवधान बनेको अवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा १४ तथा प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गर्नमा तदारूखता देखाउनका साथै नाजनीनको जस्तो अवस्थामा नेपालीहरू नफसुन भन्ने विषयमा चनाखो भएर प्रावधान मिलान गर्न ढिलो भैसकेको भने छैन । ऐन संशोधन हुन ढिन नहुने पर्ने थियो तर ढिला भैरहेकै छ । तर, त्यो भैसकेको ढिलाईको अवस्थामा पनि सुधार गर्न सकिने अवस्थाहरूको मौका नगुमाउन सांसदहरू चनाखो हुन जरूरी छ । संबन्धित ब्यक्तिहरूले पनि आ–आफ्ना सांसदहरूलाई अनुरोध गर्नु पर्दछ । घच्घचाउनु पर्छ ।

राजनैतिक नेतृत्वको अभाव

एकातर्फ राजनैतिक अनिश्चितता र पदीय खिचातानीले बिलखबन्दमा परेको संसदले ऐन कानून संबन्धी कर्तब्य पालन गर्न नसकेको अवस्था त छ नै । अर्को तर्फ समाजको गतिलाई राजनीतिक गतिविधिले छेकवार पारिरने विडम्बनाबाट पार पाउन आडम्बर त्यागेर विवेक देखाउन सक्ने राजनैतिक नेतृत्वको अभाव खड्किरहेको छ ।

वितेका दुई दशकमा राजनैतिक अन्योलतबीच विदेश उडेका नेपालीहरूको समाज समुन्द्र पारिसम्म विस्तार भएको छ । परिस्थिति बुझेर नै मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को भाग ६ मा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून संबन्धी ब्यवस्था गरियो । तर, दफा ४३२ ले सिर्जना गरेका ब्यवहार र कानून बीचको अन्तर्विरोध हटाउन नागरिकता ऐनको साथै गैरआवासीय नेपाली संबन्धी ऐन २०६४ को परिमार्जन अपरिहार्य हुँदाहुँदै पनि अगाडि बढ्न नसक्नुले नेपाली राजनीतिले अपजस बोक्नै पर्छ । दुख:को कुरा के छ भने राजनीतिले अपजस बोक्न पर्ने विषयमा एक गुटले अर्को गुटलाई आरोप मात्र लगाउने गरेको पाइन्छ । नैतिकता र विवेकशील हुने तर्फ अग्रसर हुन नसक्नुले नैरास्यता जगाउँदछ ।

गैरआवासीय संघ–संगठन लगायत सम्बन्धित समुदायले अव विलम्ब गर्नु हुँदैन । संसदमा पेश भैसकेको नागरिकता विधेयक र संसदमा पेश नै हुन बाँकी रहेको गैरआवासीय नेपाली संबन्धी विधेयक आवश्यक सुधार सहित पारित गर्न अग्रसर हुन जरूरी छ । ‘बच्चाले पनि रोयो भने दुध खान पाउँछ’ भने जस्तै संबन्धित ब्यक्तिहरू यस विषयमा बोल्नु पर्ने समय भएको छ ।

(अधिवक्ता बेल्वासे बेलायतमा बसोबास गर्छन् ।)

ad
ad ad