ad

संसद पुनर्स्थापना भए

शनिबार, फागुन ८ २०७७
image

समाचार विश्लेषण

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि  त्यसको वैधानिकताको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ  ।

मुद्दाबारे पक्ष प्रतिपक्षका वकिलहरूको बहस पछी प्रतिनिधि सभा  विघटनविरूद्ध परेको रिटमाथि टुंगोमा पुग्न संवैधानिक इजलासलाई सघाउने

एमिकस क्युरीहरूको बहस सकिएको छ।  अन्यथा नभएको खण्डमा अबको १ साता भित्र फैसला आउने पक्का भएको छ ।

हाल सम्मको बहस अधिकांश कानुनविद्  र बुद्धिजीवीहरुका राय सुन्दा  प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने सम्भावना बढ़ी देख़िएको छ । सेटिंगको हल्ला चलाएर अदालतको बदनामी गर्दै क्षणिक रुपमा आफुतर्फ पदलोलुप   कार्यकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न सफल केपी ओलीको टोन डाउन हुन थालेको छ । कति सम्म भने संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना बढे पछि ओली स्वयंले आज बिराटनगरको सभामा  अदालत र अन्य पार्टी र अन्तरास्ट्रीय शक्तिहरुको  सेटिंग भन्ने हतास मानसिकता प्रदर्शन गरेका छन् ।  त्यस्तै उनले सोहि  भाषणमा बोलेको शब्द जुलुसका मान्छे हेरेर निर्णय गर्न जसरि अदालतलाई धम्किको शैली प्रयोग गरेका छन् त्यसै गरी पुनर्स्थापना भए आन्दोलन गर्ने गोलमटोल कुरा पनि गरेका छन् ।  यस अघि उनि र उनी निकट केहि नेता  १-२-३ बिघटन सदर हुने ठोकुवा गर्ने गर्थे । आयोग पनि आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गर्ने ओलीले  हिजो देखि चुनावको राम्रो तयारी नगरेको भनी निर्वाचन आयोगको पनि आलोचना गर्न सुरु गर्नुले अब ओली सरकारका दिनगन्ती सुरु भएको प्रस्ट संकेत गरेको छ । 
उनका फेरिंदै गएका बोलि सुन्दा उनी अब रक्षात्मक बनेको प्रस्ट झल्को देखिन्छ ।  

उनलाई समर्थन गरेका नेता तथा मन्त्रीहरु हतास मानसिकतामा देखिएका छन् । लोकतन्त्र र बिधिको सासनको वकालत गर्ने कार्यकर्ताहरुमा चरम नैरास्यता  पलाएर पलायन पनि सुरु हुने देखिएको छ । शक्तिको पछि केहि दिन लाग्ने अवसरवादी तप्काले पनि ओलीलाई सर्बोच्चको फैसला संगै छोड्ने प्रस्ट संकेत गरेका छन् ।   
 

पुनर्स्थापना संगै  प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र जबरा र उनको इजलासको  इतिहासमा लोकतांत्रिक पात्र र संविधानका संरक्षक रुपमा नाम दर्ज हुने र

उनी सहभागी भएका ओलीका बदमासीका कदममा समेत जबरालाई  माफ़ी मिल्ने  देखिन्छ । पुनर्स्थापना नभएको खण्डमा उनी इतिहासका कुरूप खलपात्र बन्ने र  हाल सम्मको कमाएको इज्जत प्रतिष्ठा  समाप्त हुने पनि सम्भावना छ ।

 
अहिले संसद पुनर्स्थापनाको पक्ष र विपक्षमा जनमत बाँडिएको देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा भने सर्वोच्चबाट आउन सक्ने दुबै खालको निर्णय पछि

चाल्ने कदमबारे भित्री बहस शुरु भइसकेको छ ।  

संसद पुनर्स्थापना भएको खण्डमा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा केपी ओलीले  बहुमत गुमाउनेछन् ।  ९०-९५ को हाराहारीमा सांसदहरु रहेको प्रचण्ड–माधव समूहलाई पनि जसपा ३४ र  साना दलको मात्र समर्थनले बहुमत पुग्दैन, उसलाई कांग्रेसको ६३ सीट समर्थन  जरुरी हुन्छ । या त ओली समूहका ७० बढी सांसदमध्ये एउटा ठूलो समूह  प्रचण्ड–माधवतिर समाहित हुनुपर्ने हुन्छ ।

 

सम्भावित समीकरण यस्तो हुन सक्ला :

१. प्रबल सम्भावना :

कांग्रेसको नेतृत्वमा ओली बाहेकका दलहरू नेकपा, जसपा र कांग्रेसको  सर्वदलीय सरकार । लोकतन्त्रमा लागेको ग्रहण हटाउन सबै मिलेर निस्पक्ष

निर्वाचन गर्ने शर्त सबैलाई मंजुर हुन सक्ने देखिन्छ ।  यो समीकरणमा सजिलै बहुमत र सहमति नजिक पुग्ने देखिन्छ जसले रास्ट्रपतिलाई

महाअभियोग र प्रम ओलीलाई बर्खास्त गर्ने ताक़त पनि राख्ने छ ।  यो चुनाव सम्पन्न गर्ने दरो सरकार बन्न सक्ने छ ।

 

२. केपी ओली खेमाको समर्थनमा देउवा प्रम र सरकार गठन :

यो समीकरण हाल देखिएको कांगेस सभापति शेर बहादुर  देउवाको मौनतालाई हेरेर सजिलै काट्न सकिने लख हो ।

यो अवस्थामा हाल ओली समूहका ७० र कांग्रेसका ६३ सभासदले  मात्र बहुमत पुग्ने देखिन्न । त्यसमा जसपा पनि मिल्नु पर्ने देखिन्छ ।

जसपा बाबुराम र उपेन्द्र महतो ख़ेमा ओलीसंग जाने सम्भावना छैन, तर उक्त दल   चोइटियो भने  १७  सांसद सहितको जनता पार्टी त्यता लाग्ने सम्भावना छ ।  १३० + १७ = १४७  सजीलै बहुमत पुग्ने छ ।  यो सम्भावना जसपाका नेता महन्त ठाकुर र  राजेन्द्र महतोले  ब्यक्त गरेका बिचारहरूले देखाएको  छ । जसपामा देखिएको मतभेदले पनि त्यही संकेत गरेको छ ।  यसो भए उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराइ, प्रचण्ड-नेपालसंग पार्टीएकता हुने र  ठाकुर-महतोको कांग्रेससंग एकता हुने सम्भावना छ ।  यो समीकरण स्वार्थको  जोड़ मात्र हुनेछ, ओलीसंग मिले कांग्रेसलाई घात नै गर्नेछ  ।


३.  माधव- प्रचण्ड खेमाको मात्र समर्थनमा देउवा नेतृत्वको सरकार :

 नेकपा  अधिकारिक रूपमा फुटेको खण्डमा  यी २ दल मात्र मिलेपनि सरकार बन्ने अवस्था    रहन्छ ।  यो सम्भावना पनि प्रबल छ । अदालतको झप्पू खाएका ओलीसंग समीकरण  गर्न कांग्रेसका अधिकांश नेता मान्ने छैनन् र ओलीलाई ठीक पार्न कांग्रेससंग मिलेर कार्यगत एकताको लागी प्रचण्ड तयार हुन सक्छन।  यसर्थ यो एक  गतिलो सम्भावना रहन सक्ने छ किनकि यहाँ २ दल   मात्र मिले सरकार बन्ने छ । कांग्रेसका ६३ जना सांसद  र प्रचण्ड-नेपाल नेकपाका ९०   सांसदले २७४ को संसदमा १५३ सीट पुग्ने छ ।    तुलनात्मक रूपमा यो समीकरण सहज देखिन्छ, तर देउवाले प्रचण्ड र नेपाललाई    विश्वासमा लिने ठाऊँ राखेका छैनन् ।

 

४.  प्रचण्ड आफै प्रम :

ओलीले जस्तै गति छाडेर  प्रम बन्न खोज्ने  सम्भावना पनि   छ ।    नेकपा दुवै खेमा मिलेर प्रचण्डलाई प्रम मानेर जाने अवस्था - 
हालको समस्या ओली रहेको देखिएको छ । अहिले ओली संग पदको लोभले  पछीलागेकाहरू मात्र देखिएको छ । ओली शक्तिबाट हटेपछी धेरै समर्थकले उनको साथ छोड़ने छन्   । यो परिप्रेक्ष्यमा ओली बाहेकको अधिकांश ख़ेमा मिल्ने पक्षमा रहेकोले   नेकपाका सभासद धेरै एकजुट हुन सक़्ने आधार बन्न सक़्ने देखिन्छ ।   देउवाले प्रचण्ड-नेपाललाई गरेको हेला र आन्दोलनप्रति चासो नदेखाएकोले  पनि देउवासंग प्रतिशोधका लागी यो कदम चाल्ने सम्भावना छ । यसमा जसपा पनि  मिले सरकार सहजै बन्ने देख़िन्छ ।

 
अन्तिम तथा झिनो विकल्प

५. नेकपा ओली तर्फका आधा र प्रचण्ड-नेपालको समर्थनमा बाबुरामसंग एकता  गर्ने संभावना पनि छ । यी २ खेमाको समर्थनमा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको

सरकार बन्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न।

ओलीले पुनर्स्थापना संग़ै दल विभाजन विधेयक ल्याउने सम्भावना छ । उक्त   विधेयकमा टेकेर नेकपा तथा जसपा फुटन सक्ने सम्भावना पनि उतीकै छ ।

यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभए यो विश्लेषण  ग़लत सावित हुने मात्र छैन, यो महामारीको बखत देश लामो राजनीतिक संकटमा फ़स्ने निश्चित छ ।
कामचलाउ ओली सरकारले आयोजना गर्ने चुनावमा कुनै दल जाने सम्भावना क्षीण छ  र हालसम्म नेकपाको विवाद समाधान नभएको कारणले मिल्ने चुनाव  सम्भव छैन । 
बिघटन सदर नै भए पनि राजनीतिक सहमतिको निस्पक्ष चुनाव गराउन सर्वदलिय सरकारको नै जरुरी देखिन्छ ।  

फेरी खिलराज रेग्मी अवतार या संकटकालको सपना यदि कसैले देखेको भए त्यो दिवा स्वप्न मात्र हुनेछ । दाह्रा, नंग्रा पलाएको, जरा फैलाएर बसेको लामो इतिहास भएको राजतन्त्र समापनको जगमा आएको यो व्यवस्थामा धावा बोल्ने  अन्य कुनै पनि शक्ति अब नेपालमा आउने र टिक्ने सम्भावना देखिन्न ।   

ad
ad ad