ad

कहिले उड्लान् यूरोपेली आकाशमा नेपाली जहाज ?

नारायण अर्याल
मङ्गलबार, माघ २७ २०७७
image

(ग्लोबल नेप्लिज विशेष)

काठमाडौं : सरकारले यूरोपेली युनियनले नेपाली हवाइ उड्डयनलाई ‘छिट्टै’ कालोसूचीबाट हटाउने दावी गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसको संकेत भने अझै देखिएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले नेपालको हवाइ  उड्डयनको सुरक्षा कमजोरीको कारण देखाउँदै सन् २०१३ मा कालोसूचीमा राखेपछि यूरापेली युनियनले पनि नेपाली वायु सेवालाई कालोसूचीमा राख्दै युरोपेली आकाशमा उडान भर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

आइकाओले सन् २००९ देखि उठाएका विषय नेपालले सम्बोधन गरेको भन्दै दुई वर्षअघि नै कालोसूचीबाट हटाए पनि यूरोपेली युनियनले भने अझै प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छैन ।

तत्कालिन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ८ असार २०७५ मै आइकाओले कालोसूचीबाट हटाएको भन्दै ‘अब तीन महिना भित्र’ यूरोपेली युनियनले पनि कालोसूचीबाट हटाउने र नेपाली विमानहरुले यूरोपेली आकाश हुँदै यूरोपका विभिन्न मुलुक र अमेरिकी मुलुकसम्म उडान भर्न सक्ने बताएका थिए । तर, त्यो तीन महिना तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत आएको छैन ।

प्रगतिमा ब्रेक

आइकाओले नेपालको हवाइ  सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको सन् २००९ देखि नै हो । पटक पटक प्रश्न उठाउँदासमेत नेपालले चासो नदेखाएपछि सन् २०१३ को अन्तिममा नेपाललाई कालोसूचीमा नै राखेको थियो । आइकाओका चासो बुझ्न र सम्बोधन गर्न मात्रै पनि नेपाललाई चार वर्ष लाग्यो ।

आइकाओले प्रश्न उठाएपछि त्यसैमा टेकेर यूरोपेली युनियनले नेपाली हवाइ उड्डयन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो प्रहार गरिदियो । यूरोपेली बजारबाट नेपाली वायु सेवा बाहिरियो । जसका कारण नेपाली वायु सेवा कम्पनीको बजार पनि साँघुरियो ।

राजनीतिक क्षेत्रको बुझाइमा देखिएको कमजोरी र कर्मचारी तहबाट देखिएको उपेक्षाका कारण यूरोपेली युनियनसँग कालोसूचीमा राख्नुको कारण र हटाउन पूरा गर्नुपर्ने शर्तबारे निकै लामो समय छलफल नै हुन सकेन । त्यसमा नियामक निकायको ढिलासुस्ती र अनिच्छा पनि कारण बन्यो ।

नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विभागीय मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यूरोपेली युनियनसँग विषयमा आधारित छलफल नै गर्न नसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत यूरोपेली युनियनसँग कूटनीतिक संवाद आरम्भ भयो । जब कूटनीतिक रुपमा वार्ता शुरु भयो, तब खुल्यो कारण र पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरुको सूची ।

नेपाली विमान कम्पनीहरुले सुरक्षाका क्षेत्रमा गरेको ‘उपेक्षा’ नै यसको मूल कारण थियो । ब्रसेल्सस्थित यूरोपेली युनियनका लागि नेपाली राजदूतावासका एक अधिकारीका अनुसार हवाइ  सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै रहेकोमा इयूको सबैभन्दा ठूलो आपत्ति थियो । ‘यो त बिरामी पनि आफै, डाक्टर पनि आफै भए जस्तो देखियो’ इयूका अधिकारीहरुले भने  ।

नेपाल र इयूबीच विषय प्रवेश गराउन नै झण्डै तीन वर्ष लागेको ती अधिकारीको बुझाइ छ ।

इयूको सुझाव  अनुसार नै नेपाल सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने योजना बनायो र गत फागुनमा संसदमा दुई वटा विधेयक पेश गर्यो । २०७७ बैशाख ३० गते बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय ‘नेपाल हवाइ  सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउन प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

विधेयकमा अहिले विद्यमान नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरेर फरक फरक संस्था बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले हवाइ  सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायका रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने तयारीका साथ विधेयक पारेको हो ।

यो विधेयक अनुसार हवाइ क्षेत्रको नियमन ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’ (क्यान) ले गर्ने छ भने हवाइ सेवा प्रदान ‘नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरण’ (आसान) ले गर्नेछ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र हवाइ सेवा प्राधिकरण ऐन लागू भएपछि हवाइ सेवा सम्बन्धी कानून विश्व परिवेशअनुसार हुने सरकारको दावी छ ।

तत्कालिन मन्त्री योगेश भट्टराईले आइकाओको मापदण्ड अनुसार नै सरकारले दुवै विधेयक ल्याएको र आइकाओकै मार्गनिर्देशनमा प्राधिकरणलाई विभाजन गरी कामका आधारमा छुट्याउन खोजिएको बताए । यो विधेयक पारित भएपछि यूरोपेली युनियनको पनि कुनै गुनासो नरहने भट्टराईको बुझाइ छ ।

अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै हवाइ उडान, सञ्चार, हवाइ पथ प्रदर्शन र हवाइ  परिवहन सम्बन्धि काम गर्दै आएको छ ।

यी दुवै विधेयकमाथि विषयगत समितिमा छलफल चलिरहँदा संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भयो । हिउँदे अधिवेशन शुरु हुने समयमा प्रतिनिधिसभा नै विघटन भयो । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक समितिमा छलफलपछि पुनः सभामा पुग्न नै पाएको छैन । राष्ट्रिय सभापछि ती दुवै विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पठाउनु पर्दछ । दुवै सदनबाट पारित भएपछि मात्रै विधेयकले कानुनी रुप ग्रहण गर्दछ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार योजनाबद्ध रुपमा काम भएको भए गत नोभेम्बर भित्रै ठूलै प्रगति हुनेवाला थियो । तर, संसदले ऐन नै पारित गर्न नसक्दा प्रगतिमा एकाएक रोकावट आयो । नयाँ कानुन तयार नभएसम्म अब यो विषयले गति लिने छैन । इयुले त्यही कानुनको प्रतीक्षा गरिरहेको ती अधिकारी बताउँछन् ।

कानुन बनेपछि के ?

सरकारले हवाइ सेवा संचालन  र नियमनका लागि फरक फरक निकाय बनाउने गरी कानुन बनाउन थालेपछि नै इयु उत्साहित भएको बताइन्छ । इयुले नेपालले कानुन परिमार्जनमा देखाएको सक्रियतालाई चासोपूर्वक हेरिरहेको छ ।

‘कानुन तयार भएपछि बल इयुको कोर्टमा जाने छ,’ इयुको चासोका बारेमा जानकार ती अधिकारीले भने। उनका अनुसार कानुन पारित भएपछि छिट्टै इयुको विशेषज्ञ टोली नेपाल आउने छ र सेवा प्रदायक तथा नियामक निकायसँग छलफल गर्ने छ । आवश्यक परे हवाइ सुरक्षाका विषयमा नेपाली जनशक्तिलाई तालिम नै दिने इयुको तयारी छ ।

यूरोपेली आकाशमा नेपाली विमान उडाउने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला नेपालमा देखिएको राजनीतिक समस्याले वायू सेवामा देखिएको अवरोध लम्बिने निश्चित भएको छ ।

‘इयूले हेप्यो’

कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रवन्धकको रुपमा झण्डै आठ वर्ष नेपाल वायु सेवा निगमको नेतृत्व गरेका सुगतरत्न कंसाकारले आइकाओले सफाइ दिँदासमेत इयुले कालोसूचीमा नै राख्नुलाई ‘इयुको दादागिरी’ भएको बताउँछन् ।

‘जापानले अनुमति दिइसक्यो, जापानका विमानस्थलमा नेपाली विमानले उडान भरिरहेका छन्,' ग्लोबल नेप्लिजसंग कुराकानी गर्दै कंसाकारले भने, 'अब इयुसँग अरु कुनै तर्क छैन, पुरानो निर्णय मात्रै छ ।'

कंसाकारको बुझाइमा इयुसँग सरकारको कूटनीतिक पहल पनि पुगेको छैन । 'सरकारले इयुका राजदूतहरुलाई बोलाएर प्रष्ट भन्नुपर्छ।  युरोपेली मुलुकमा रहेका दूतावासमार्फत पनि त्यसको पहल गरिनुपर्छ,' उनले भने। 

यो पनि : 'न पहिले फस्टाउन लगानी भयो, न अहिले बचाउन लगानी गर्नुपर्‍यो, निगम आफै चलेको छ'

तर, कंसाकारको दावीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु सहमत छैनन् । ब्रसेल्सस्थित दूतावासका अधिकारी तथा  काठमाडौंस्थित मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने कूटनीतिक पहलकै कारण पछिल्लो विकासक्रम देखिएको बताउँछन् । 

‘जतिबेला कालोसूचीमा राखियो, त्यतिबेलैदेखि सरोकारवाला निकायले चासो राखेको भए यति ढिलो हुने थिएन,’ परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पहिले त निगम र प्राधिकरणले इयुले के भनेको छ भनेर जानकारी दिन पनि चाहन्नथे ।‘

प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा इयूको नामै आएन

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत महिना २२ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । वार्षिकोत्सवमा प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले २२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गरे । प्राधिकरणकै वेवसाइटमा समेत राखिएको उक्त प्रतिवेदनमा यूरोपेली आकाशमा देखिएको अवरोधलाई हटाउने विषयमा भएका कुनै पनि प्रगति समेटिएको छैन ।

पोखरेलको प्रतिवेदनमा आइकाओले राखेका दुई वटा चासो र एउटा आइकाओसँगको समन्वयमा गरिएको प्रगति विवरण गरी तीन वटा बुँदा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ :

१ ‘आइकाओबाट १६–२५ अक्टोबर २०१९ मा नेपालको हवाइ सुरक्षा अडिटबाट औंल्याइएका सुझावलाई विभिन्न निकायहरुको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

२. आइकाओको प्रावधानहरु समेतका आधारमा नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी हवाइ सुरक्षा स्तर नियन्त्रण कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।

३. आइकाओका  हवाइ सुरक्षा विज्ञहरुको संलग्नतामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाइ सुरक्षाको प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

प्राधिकरण भन्छ : हामी तयार छौं

नेपालको हवाइ सेवा प्रदायक तथा नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने कालोसूचीबाट हटाउने सबै शर्त पूरा गर्न प्राधिकरण तयार रहेको जनाएको छ ।

आइकाओ र इयूले उठाएका अधिकांश मुद्दा संवोधन भइसकेको र केही विषय मात्रै बाँकी रहेको प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले ग्लोबल नेप्लिजलाई  बताए । ‘हामीले अहिले सरक्षाका ८ वटा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'कानुनी बाहेक अन्य सबै काम करिव करिव पूरा भइसकेको छ ।'

क्षेत्रीका अनुसार नेपालले गरेका कामहरुको इयूको विज्ञ टोलीले भौतिक रुपमा अनुगमन गर्न भने बाँकी नै छ  । 'उहाँहरुले यहाँ आएर हेर्नु भयो भने पक्कै सन्तुष्ट हुनुहुने छ,' उनले भने ।

प्राधिकरणलाई दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्तावको शुरुमा संस्था भित्रैबाट विरोध भएको थियो  । तर, त्यसैका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेपछि प्राधिकरणले सेवा प्रदायक र नियमन निकायका लागि आवश्यक जनशक्तिको चाँजोपाँजो पनि मिलाइसकेको छ । 'कानुन पारित हुन नपाएर मात्रै हो। कानुन पारित भएपछि तत्कालै संरचना तयार हुने छ,'  उपमहानिर्देशक क्षेत्रीले भने। 

अन्योल यथावत

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याई सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टाछुट्टै बनाउने तयारी स्वरुप कानुन बनाउने प्रयासमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बाधक बनेको छ ।

संसद नै नभएकाले यसअघि पेश भइसकेका विधेयकहरूको कहिले टुंगो लाग्ला ?  संसद पुनर्स्थापना भएमा आउने अधिवेशनबाट दुवै विधेयक कानुनमा परिणत हुने छन् । तर, नयाँ निर्वाचन नै हुने अवस्थामा भने यसले अझै थप समय लिने देखिन्छ । गत नोभेम्बरमा निष्कर्षमा पुग्न खोजेको यो विषय अर्को नोभेम्बरसम्ममा पनि टुंगो लाग्छ वा लाग्दैन, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

ad
ad ad