माइला दाइको पुस्ता र मेरो पुस्ता: अनि यी दुवै पुस्ताले खोजेको सामाजिक नीति

शनिबार, कात्तिक २९ २०७७
image

  • सुशान्त सुवेदी

माइला दाइको हाँसो निकै विचित्रको थियो। चितवनको गर्मीले राफिएको अनुहारमा छिद्रबिद्र निस्किएका दांत खुलेको देख्दा साइत नै परे जस्तो हुन्थ्यो । घामपानी  पर्ने असारमा माइला दाइ र माइली भाउजुहरु रोपाईंमा व्यस्त हुन्थे।  माइला दाइको आफ्नो खेत भने  थिएन।  तर सारा गाउँ उनी नभई हराभरा हुन्थेन।  कहिलेकाँही रोपाईं बीच पानी पुर्याउंदा टिलपिल पसिनाले माइला दाइको  अनुहार टलक्क टल्किन्थ्यो। लाग्थ्यो, सूर्यका किरण ती पसिनामा ठोक्किंदा माइला दाइको हृदयमा निरन्तर इन्द्रेणी पर्दो हो।  त्यसैले  त यी दाइलाई सधै खुसी देख्छु।   

"कति पडल" भनि दाइले सोध्दा दुई औंला देखाएर म कुद्थे। दाइ अविचलित काममा लागी रहन्थे।  

माइला दाइजस्तै  थारुहरुको बाहुल्य भएको चितवन द्वन्द्वकालको केन्द्रबिन्दु नै थियो।  जातीय उत्पीडन, आर्थिक र सामाजिक असमानता र अन्याय, अरु देशमा झैं नेपालमा पनि द्वन्द्वको कारण थियोभनेर अक्सफोर्डबाट बिद्यावारिधि गरेकी  अर्थशान्स्त्री सोनाली देरानियागालाले एउटा खोजपत्रमा लेखेकी छिन।  राजनीतिक र नागरिक समाज तप्कामा द्वन्द्वको वकालत अझै पनि हुँदै छ।  तर द्वन्द्वका दुवै धारमा कैयौँ मान्छे मारिए।  त्यसको ह्याङ्गओभर अझै कति परिवारले भोग्दै छन्।  द्वन्द्वको सिलसिलामा माइला दाइजस्तै धेरैसंग काँधमा काँध मिलाएर हिंड्नेहरू भने माइला दाइहरुलाई फर्केर हेर्न छोडे कि ? माइला दाईहरूका लागि भनि लडेको मौलिक हक अधिकार उनीहरूले आभाष गर्न पाए कि पाएनन् ? पाएको भए त्यो कहाँ सम्म पुग्यो  होला ? यी प्रश्नहरूले बारम्बार घचघचाइरहन्छन्। सायद यी प्रश्नको उत्तर म भन्दा अघिको पुस्तासंग होला ।  म त माइला दाइको छोराहरूको पुस्ता परें।

No description available.

तस्वीर : अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) 

कुरा गरौँ माइला दाइका छोराहरूको पुस्ताको ।  एसएलसी सक्ने बित्तिकै कतिले बिहे गरे। कतिले एसएलसी सम्म नि पास गरेनन् । कतिको छोरा छोरी स्कूल पढ्ने भैसके।  कतिले बिचमै पढाई छोडेर कतार, साउदी लागे।  श्रममा बेजोड आस्था राख्ने माइला दाइहरूका छोराछोरीहरूले भने दाइझैं देशमै श्रम गर्न सकेनन्, वा भनौं पाएनन् ।  कतार साउदीका पैसाले पक्कि घरहरू त बने, तर ती घरसंगै कतिका लाशहरू कफीनमा फर्किए।  के माइला दाइहरूले गरेको द्वन्द्वले तिनका छोराछोरीलाई न्याय गर्यो त,  गरेन  भने कस्तो  नीतिले यो गर्न सम्भव छ?

माइला दाइहरुको छोरा र मेरो पुस्ताका निम्ति अबको सामाजिक नीति 

सामाजिक न्याय र कामको स्वाभिमान सबैलाई प्यारो नै हुन्छ। माइला दाइलाई जस्तै।  तर भोको पेटमा पाएको स्वाभिमान र सामाजिक  न्याय पनि  फगत दिवास्वप्न हुन्छ।  त्यस्तै कामको सम्मान  र वास्तविक समावेशिताविनाको  आयले  पनि खासै अर्थ राख्दैन। अबको युवा पुस्ताले खोजेको सामाजिक नीति  समन्यायिक र समावेशी  हुनुपर्छ , र आर्थिक रूपमा उत्तिकै सशक्त पनि।  तर यो दुवै हुन सम्भव छ त ? छ भने कसरी ? 

समावेशिता र आर्थिक -सामाजिक न्यायका लागि उचित गास, बास, कपास पछि मूलभूत  कुरा भनेका समान शिक्षा र स्वास्थ्यका अवसर  हुन्।  यिनलाई सामाजिक विकासका सूचकांक  रूपमा लिइन्छ।  सन् २०१९ को सामाजिक प्रगतिको रिपोर्टअनुसार नेपाल दक्षिण एसियाका अरु मुलुक भारत, बंगलादेशभन्दा यस सूचकांकमा माथि छ। तर प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन हेर्ने हो भने नेपाल धेरै पछि छ।  अर्थात् औसतमा करिब करिब भारत, बंगलादेशको हाराहारी नेपालीले शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गर्न पाएका छन्।  तर स्कूल शिक्षा सकेपछि ती दुई  देशका नागरिकले पाउने रोजगारी र आय भने पाउन सकेका छैनन्। समग्र विकासका लागि यी दुवै कुरा - सामाजिक प्रगति र आर्थिक वृद्धिले सिर्जना गर्ने रोजगारी - उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। तर नेपालको हकमा भने  सामाजिक विकासका सूचकाङ्कमा जोड दिइए पनि सामाजिक नीतिले आर्थिक वृद्धिको  ढोका कसरी खोल्न सक्छ भन्ने कुरामा नीतिगत बहस कमै हुने गरेको छ ।  अर्थशास्रीतर स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो टेड टकमा राखेको 'आर्थिक वृद्धिविनाको नेपालको सामाजिक विकासको' तर्क र प्रमाण यसकै उपज हो ।  

तर  सामाजिक नीतिबाट आर्थिक प्रगतिका इन्जिनहरू कसरी सुचारु गर्ने ? 

यसमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको निकै  महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ ।  राज्यको तवरबाट प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मारियाना माजुकाटोको किताब “Entrepreneurial State” ले बहस गरे जस्तै राज्यले सिंहको भूमिका खेल्नु पर्छ। यसअन्तर्गत शिक्षा स्वास्थ्य संगसंगै निजी क्षेत्र र 'सोसल इनोभेसन' लाई  प्रष्फुटन गराउन  राज्यले एउटा   प्ल्याटफर्मको  भूमिका पनि खेल्नुपर्छ । उदाहरणको लागि प्रतिष्ठित शैक्षिक वेबसाइट edX र Google  को  नाम हामीले केही व्यक्ति संग जोडे पनि तिनले  प्रयोग गरेका ‘General Purpose Technology (GPT)’ प्रविधिहरू राज्यको लगानीमै सम्भव भएको थियो।  यसको अर्थ ती कम्पनीका  संस्थापकहरू  असाधारण प्रतिभाका थिएनन् भन्ने होइन , तर राज्यको ‘फाउनडेसनल’ लगानी विना ती जस्तो कम्पनी सम्भव हुने थिएन। 

नेपालको हकमा सामाजिक विकासका केही क्षेत्रमा राज्यका प्रादेशिक र स्थानीय  निकायले जोड दिए पनि आर्थिक प्रगतिको अर्को ‘इन्जिन’ ‘ सामाजिक  इनोभेसन’लाई भने त्यती जोड दिएको पाइन्न।  तसर्थ अबको पुस्तालाई बनेको नीतिले  सामाजिक साथसाथै आर्थिक प्रगतिका अरु ‘ड्राइभर’लाइ पनि जोड दिनु आवश्यक छ, किनभने अबको युवा पुस्ताको लागि चाहिने रोजगारीका अवसरहरू यिनैबाट सिर्जना हुन्छ। उदाहरणको लागि गुल्मी जस्ता कफीका लागि प्रख्यात जिल्लामा राज्यले नै कफी उत्पादनको यान्त्रीकरणमा लगानी गर्न सक्छ। यद्यपि सानो करको ‘बेस’ हुने कारणले सार्वजनिक क्षेत्रलाई  यी सबै कुरा एकाएक  गर्न गार्हो हुन्छ।  तर सार्वजनिक क्षेत्रका ‘लुपहोल’ लाई टाली  कुशल र चुस्त बनाउने हो भने, त्यसबाट हुने  बचतले  यो कार्य गर्न  असम्भव भने छैन।  

त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट पनि ‘सोसल गुड’ का लागि प्रयत्नहरू हुनुपर्छ।  विकसित देशहरूमा  ESG (Environmental, Social, Governance) का सूचकाङ्कलाई बेजोड रूपमा निजी क्षेत्रले  अवलम्बन गर्छ। नेपालमा पनि निजी क्षेत्रले आफूले गरेका  सामाजिक, वतावरणीय र शासकीय सहयोगको सूचकाङ्क प्रस्तुत गर्न सक्छ। यसले निजी क्षेत्रको विश्वसनीयता र नैतिकता वृद्धि गर्न टेवा पुर्याउछ । यसलाई संस्थागत गर्न राज्यको सुरुवाती भूमिका भने अवश्य हुन्छ।  नेपालको हकमा पनि यसलाई सुरुवात गर्न सकिने ठाउँ छ।  सानो उदाहरणका लागि एउटा होटेलले समुदायको लागि एउटा पुस्तकालय खोलिदिन  सक्छ। यसरी  यो दुइपक्षीय साझेदारीमा सार्वजनिक क्षेत्रले  बजार अर्थतन्त्रलाई अन्याय गर्दैन र बजार अर्थतन्त्रले समाजलाई।  

कुरा रह्यो माइला दाइहरूको छोराहरूको र मेरो पुस्ताको।  यस किसिमको राज्य र बजार अर्थतन्त्रको सामन्जस्यमा  कोहीले सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगारी र प्रतिनिधित्व पाउंछन् त कोहीले निजी क्षेत्रमा। कोही होटेल चलाउने हुन्छन् त कोही  सरकारी स्कूल।  यस  किसिमको फराकिलो सामाजिक नीतिमा निजी र सार्वजनिक क्षेत्र एक अर्काको संवाहक हुन्छन् । सम्मान सहितका रोजगारीका अवसर देशमै सिर्जना हुन्छ र माइला दाइले हांसेको स्वतन्त्र र दुर्लभ हाँसो दाइका छोराका (र मेरो) पुस्ताले देशमै हाँस्न सक्छ।  

(सुवेदी लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा अध्ययनरत छन् ।)

ad
ad