नेपालमा स्वतन्त्र र शक्तिशाली सडक सुरक्षा परिषद् बनाउन ढिला भै सक्यो : डा. पन्त

शुक्रबार​, कात्तिक २८ २०७७
image

लण्डन : नेपालमा बढ्दो सडक दुर्घटनाका कारण जनधनको क्षति बढ्दै जांदा अनुसन्धानकर्ताहरुले आगामी १० वर्षभित्र नेपालले पनि स्वीकारेका संयुक्त राष्ट्र संघीय सडक सुरक्षाका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागी नेपालका सडक, गाडीहरू, चालकहरू र सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई सुरक्षित पार्न प्रणालीगत सुधार गर्न ढीलो हुँदै गएको जनाएका छन् । 

नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष कार्तिक र मंसिर दुई महिनामा मात्र  सडक दुर्घटनामा परेर झन्डै ६०० जनाको ज्यान गएको थियो।  बिहीबार राती बैतडीमा भएको बस दुर्घटनामा ९ जनाको ज्यान गएको छ । ४० जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। 

ग्लोबल नेप्लिजसँग कुरा गर्दै ब्रिटेनको युनिभर्सिटी अफ वेस्ट इंगल्याण्ड, ब्रिस्टलसंग आवद्ध  एकजना अनुसन्धानकर्ता डा. पुष्पराज पन्तले बन्दाबन्दीको समयमा पनि नेपालमा दैनिक औषत २५ जना सडक दुर्घटनामा परेर दैनिक ३ को मृत्यु र २२ जना घाइते भएका बताए।  उनले असुरक्षित सडक यातायातले सबै पेशा, वर्ग, उमेर, तह र तप्काका व्यक्तिहरू प्रभावित भै रहेको पनि जनाए।  उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:  

नेपालमा सडक दुर्घटनाहरु घटाउन गर्नै पर्ने कुराहरु के के हुन् ? 

सबैलाई  थाहा हुनुपर्ने सामान्य चेतनाबोध (कमनसेन्स) को कुरा हो – सडक सुरक्षा सुनिश्चित  गर्नको लागि सडकको अवस्था, गाडीको किसिम र कन्डिसन अनुसार त्यसलाई  बोकाएको भार, चालकको सीप र व्यक्तिगत स्वास्थ्य अवस्था दुरूस्त चाहिन्छ। तर प्रहरीको तथ्यांकले गत वर्षको कार्तिक र मंसिर दुई  महिनामा  मात्र दैनिक औषत ७० जना सडक दुर्घटनामा परेर १० को मृत्यु र ६० जना घाइते हुने देखाएको छ। चाडपर्वको मौका पारेर यी दुई  महिनामा यात्रुहरूको सुरक्षाका लागि भनेर राज्यका निकायहरूले विशेष चेकजाँच कार्यक्रम पनि संचालन गरेता पनि यसै समयमा दुर्घटना, घाइते र मृतकको संख्या सबैभन्दा उच्च पाइन्छ। यात्रुवाहक बस, जीप, माइक्रो वा मिनिबस एउटै दुर्घटना परे पनि यो बैतडी दुर्घटनामा जस्तै तिनका प्रयोगकर्ताहरूको ठूलो संख्यामा हताहति  हुन्छ।

त्यसैले तिनका संचालकहरूको सहकार्यमा तिनको फिटनेश दुरूस्त भएको यकीन भएपछि मात्रै तोकिएका सडकमा संचालन गर्न पाउने विद्यमान प्रावधानलाई  कार्यान्वयन गराउनका लागि आवश्यक स्रोत, जनशक्ति, उपकरणको व्यवस्था र तिनमा पहुँच सुनिश्चत गर्नु जरूरी छ। आगामी १० वर्षभित्र नेपालले पनि स्वीकारेका संयुक्त राष्ट्र संघीय सडक सुरक्षाका लक्ष्यहरूको प्राप्तिका लागी नेपालका सडक, गाडीहरू, चालकहरू र सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई  सुरक्षित पार्न प्रणालीगत सुधार गर्न ढीलो हुँदैछ।

असुरक्षित सडक यातायातले सबै पेशा, वर्ग, उमेर, तह र तप्काका व्यक्तिहरू पर्ने भएता पनि सडक सुरक्षाका लागि सर्वपक्षीय सहकार्य गर्ने कुनै आधिकारिक  प्रणाली नभएकोले ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी हो कि जस्तो भ्रम जनसमुदाय र सडक प्रयोगकर्तामा पर्न गएको छ।

अर्को भ्रम सवारी साधनको वृद्धिसँगै दुर्घटना पनि बढ्छ भन्ने रहेको छ। बन्दाबन्दीको समयमा पनि नेपालमा दैनिक औषत २५ जना सडक दुर्घटनामा परेर दैनिक ३ को मृत्यु र २२ जना घाइते भएका थिए, जुन  समयमा कुनै सार्वजनिक यातायातका साधन चल्न दिइएको थिइएन।

 के सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना गरेमा मद्दत पुग्ला ? 

सडक सुरक्षालाई  निरन्तर सम्बोधन गर्ने गरी सडक यातायातसम्बद्ध सबै पक्ष र नियकायहरू संलग्न स्वतन्त्र र शक्तिशाली सडक सुरक्षा परिषद्  बनाइनु पर्ने सरोकारवालाहरूको लामो समयदेखिको मांग हुँदा हुँदै पनि त्यस अनुरूप सुनुवाई  भएको छैन । यस किसिमको निकायले समन्वय प्रवर्द्धन, नीति नियम परिमार्जन, नियमन र कार्यान्वयनका साथै अनुसन्धान गरेर दीर्घकालीन सडक सुरक्षा सुनिश्चत गर्न सकिन्छ।

यससँग सँगै जिल्लाजिल्लामा रहेको यातायात व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी निकायहरूले नेपालको कानूनी प्रावधान अनुरूप कृयाकलापहरू संचालन गर्न सक्षम बनाउन चाहिने स्रोतहरूको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

ad
ad