प्रधानमन्त्रीज्यू, के हाम्रो राष्ट्रिय मुद्दा बेसार मात्रै हो ?

admin नारायण गाउँले
शनिबार, आषाढ ६ २०७७
image

प्रधानमन्त्रीज्यू,
यतिबेला देश गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा छ । देशको आम्दानीले राजनैतिक र प्रशासनिक संरचनालाई थेग्न नसक्ने अवस्था छ । मन्त्रिपरिषद या सांसदलाई तलब खुवाउन विदेशीसँग अनेक शर्त स्वीकार गर्दै ऋण र अनुदान माग्नुपर्ने स्थिति छ । 

भारतबाट १० महिनामा बेसार मात्रै २८ करोड़को आयात भएछ । लकडाउन यतामात्रै झन्डै ४ अर्बको त तरकारीमात्रै आयात भयो । तर हाम्रा अलैँची र चिया बोकेका २२ वटा ट्रक मेचीको सीमामा रोकिएको १५ दिन भइसक्यो । व्यापारीले कृषकबाट थप उत्पादन उठाएका छैनन् । 

पत्रपत्रिकाले लेखेका सबै सत्य नहोलान्, तर सरकार आफैले तीन वटा माध्यमबाट किनेका स्वास्थ्यसामग्रीमा आकाश-जमिनको अन्तर छ । संसदको लेखा समितिले समेत यसमा प्रश्न उठाएको छ । र, यी तीनमध्ये सबैभन्दा सस्तोमा किन्ने स्वास्थ्य सेवा विभागका सबै कर्मचारीलाई यस्तो महामारीबीच पनि सरूवा गरिएको छ । 

विदेशमा फसेका आफ्नै नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्न सकेनौं, सर्वोच्चले आदेश दिनुपर्यो । उद्धार गर्ने नाममा तीन गुणा भाड़ा उठाउने षड्यन्त्र भयो । दुई चोटि त भाड़ा नै सच्याउनुपर्यो । अन्ततः सर्वोच्चले भाड़ा नै नलिन र 'वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष'मा रहेको रकम खर्च गर्न आदेश दियो । यो ठूलो ग्लानिको विषय हो । 

घर फर्किंदै श्रमिक 

सरकारले तथ्याङ्क राख्न सुरु गरेपछि पनि ढाइ लाखभन्दा बढ़ी श्रमिकहरू भारतबाट स्वदेश फर्केका छन् । यो सङ्ख्या आठ लाखभन्दा धेरै भएको अनुमान छ । तत्काल भारत फर्किने सम्भावना नभएकाले यसले बेरोजगारी दर कसरी बढाउँछ र अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले न्यूनतम ज्यालामा मजदुरी गर्नेको आय कसरी अझ घटाएर गरिबलाई झन गरिब बनाउँछ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल र निकासको खाँचो छ । 

अहिलेसम्म देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई धानेको र देशको बजेटभन्दा ठूलो व्यापारघाटा हुँदा पनि शोधनान्तर घाटालाई रोकिरहेको रेमिट्यान्स र अलिकति पर्यटनले हो । यी दुबै क्षेत्रमा कति असर परेको छ र यसले हाम्रो सञ्चितिमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेबारे व्यापक बहस र विकल्प संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हो । वैदेशिक लगानीदेखि आन्तरिक उत्पादन वृद्धिसम्मका ठोस योजनामा रौँचिरा बहस हुनुपर्ने हो ।

लामो लकडाउनले देशभित्रका श्रमिक वर्गको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । देशको नीति पनि गज्जपको छ । आफ्नो कार हुनेहरू लाई बन्द नहुने र सार्वजनिक सवारीमा निर्भरलाई भने घरमैं बस्नुपर्ने स्थिति छ । कृषि आयात घटाउन मलमा अनुदान दिनुपर्ने थियो तर तर उल्टो कर बढाइएको छ । विद्युतीय सवारीलाई प्रबर्धन गर्दै पेट्रोलियम आयात घटाउने, वातावरणीय स्वच्छता बढाउने र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दीर्घकालीन नीति हुनुपर्नेमा उल्टो कर थोपरिएको छ । तपाईं आफैले उद्घाटन गरेका र लामो भाषण ठोकेका विद्युतीय बस दुई वर्षदेखि ग्यारेजमा थन्किएका छन् । बारम्बारको गलत निर्णय, भ्रष्टाचार, राजनैतिक हस्तक्षेप र अहिलेको महामारीले गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमले ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको भन्ने सुनिन्छ । त्यहाँ सञ्चय कोषदेखि नागरिक लगानी कोषसम्मको पैसा डुब्ने त होइन भन्ने धेरैको आशङ्का छ । 

कति विश्वविद्यालय महिनौंदेखि नेतृत्वविहीन छन् । संसदले उपसभामुख छान्न सकेको छैन । सभामुख केही गरी आइसोलेशनमा बस्नुपर्ने अवस्था आए संसद नेतृत्वविहीन हुने स्थिति छ । पशुपतिनाथ क्षेत्रको सफाइका लागि पनि भारतसँग सहयोग माग्नुपर्ने समाचार बाहिर आउँछन् । 

भारतसँग नागरिक स्तरमै शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध विकास हुँदै गएको छ । त्यसले त्यहाँ काम गर्ने बीस लाख बढ़ी नेपालीको सुरक्षाको प्रश्न त उठेको छ नै, भारतीय सेनामा काम गर्ने नेपालीको भविष्यबारे गम्भीर छलफल जरूरी बनेको छ ।

र, ज्यादै तितो तर सत्य कुरा के छ भने हामीले अहिलेसम्म कुनै कोभिड़ बिरामीको सफल उपचार नै गर्न सकेका छैनौं । जो निको भए भनेर हामीले प्रोत्साहन भत्ता बुझेका छौं ती बिरामी नै होइनन् । सङ्क्रमण हुनु बिरामी हुनु होइन । अझ तिनमा त लक्षणसम्म पनि देखिएको छैन । विश्वमा लाखौं मान्छे सङ्क्रमित भएर पनि स्वस्थ नै छन् र केही दिनमा आफै सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । तर दुःखको कुरा, जो बिरामी छन्, तिनले उपचार परको कुरा, पानीसम्म पिउन नपाएर ज्यान गुमाएका छन् ।

देशमा मुद्दै मुद्दा

देशमा मुद्दै मुद्दा छन् । बर्खा शुरु भएसँगै अव्यवस्थित क्वारेन्टीनमा फैलिन सक्ने अन्य सङ्क्रामक रोगहरू देखि प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वानुमान र रोकथामसम्म कति धेरै काम गर्नुपर्ने छ । प्रधानमन्त्रीले अध्ययन, छलफल र सम्बोधन गर्नुपर्ने थुप्रै विषय छन् । तर तपाईं जहिले पनि संसदमा जानुहुन्छ र त्यही बेसार, जिरा, मसला र नुनको कुरा गर्नुहुन्छ । त्यत्रो चुनाब, समय र तलबभत्ता खर्चेर जनताले पालेको संसद देशको हितमा नीतिनिर्माण गर्नका लागि हो । संवेदनशील मुद्दाहरूमा छलफल र निकासीका लागि हो । 

बेसारमा औषधीय गुण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुनै प्रश्न होइन । यो तपाईंको नयाँ खोज या अध्ययन पनि होइन । नेपालले कोभिड़का बिरामीमा बेसारको ट्रायल गरेर नयाँ रिजल्ट निकालेको भए यो ठूलो कुरो हुन्थ्यो । बेसारमा औषधीय गुण हुन्छ भन्ने विश्वलाई थाहा नभएको पनि होइन । बेसार मात्रै होइन, प्रायः विश्वमा खाइने धेरै जसो खाद्य पदार्थमा कुनै न कुनै औषधीय गुण हुन्छ । बेसार हामी सबैको भान्छामा यसै पनि छ नै । युनिसेफको तथ्याङ्कले ३५ लाखभन्दा बढ़ी नेपालीको स्वच्छ पिउने पानीसम्म पहुँच नभएको देखाउँछ भने हिमाल नै नभएका हङ्कङ्, सिङ्गापुर, युएई, ओमान र बङ्गलादेशहरू भन्दा हाम्रो औषत आयु कम छ । अझ कर्णालीको औषत आयु त विश्वकै न्यूनतम मध्ये एक छ । 

प्रधानमन्त्रीज्यू, सुत्केरी र जन्डिसका बिरामीले बेसार खानु हुन्छ कि हुँदैन भनेर संसदमा भाषण गर्ने विज्ञता तपाईंसँग छैन । यो यतिबेलाको आवश्यकता पनि होइन । बेसार सबैले खाइरहेकै छन् । प्रधानमन्त्रीमा यस्तो विज्ञता हुनै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन । यो सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले गर्छन् नै । तपाईंले जन्डिसमा बेसार खान हुन्न भन्नुभो, देशकै डाक्टरहरूले यो गलत भने । जनताले के पत्याउने ? 

यो बेला विश्वका प्रायः सबै सरकार प्रमुख हरेक दिन टेलिभिजनमा लाइभ आउँछन्, जनता र मिडियाका प्रश्नको तथ्यपूर्ण जबाफ दिन्छन् । आर्थिक-सामाजिक र शैक्षिक गतिविधिबारे नयाँ तथ्य र खोजका निष्कर्ष सुनाउँछन् । विज्ञहरूलाई बोल्न लगाउँछन् । कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने र कसरी समस्यामा परेका मजदुर र व्यवसायीलाई माथि उठाउने भन्ने नीति र योजना प्रस्तुत गर्छन् । ती अध्ययन र विज्ञसँग छलफलमा व्यस्त देखिन्छन् । कुन औषधिले काम गर्ला, खोप कसरी बन्ला र कसरी देश नर्मल अवस्थामा फर्केला भनेर चिन्तित देखिन्छन् । विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानका लागि अरबौं रुपियाँ दिएका छन्, औषधि कम्पनीलाई रिसर्चका लागि पैसा र प्रोत्साहन दिएका छन् । राहतका प्याकेज, ब्याङ्कको ब्याजदर, ट्याक्स दरको पुनरवलोकन, नागरिक उड्डयन र पर्यटनलाई पुनर्जीवन, विद्यालय सञ्चालन..यस्ता विषयमा दिनदिनै सार्वजनिक छलफल हुन्छन् । नवीनतम तथ्याङ्कका आधारमा नयाँ योजना बन्छन् । 

तर तपाईं यदाकदा संसदमा पुग्नुहुन्छ । त्यहाँ कुनै पनि राष्ट्रिय र आर्थिक मुद्दामा तथ्य र अध्ययनपूर्ण प्रस्तुति दिनुहुन्न । त्यही बेसारदेखि कसरी खाना पकाउने र केके हाल्ने भन्ने प्रवचन गर्नुहुन्छ, तपाईंका समर्थकहरू टेबल ठोक्छन् । के देशमा बेसारबाहेक अरू मुद्दा छैनन् ? 

आर्थिक पारदर्शिता लोकतन्त्रको मर्म हो र सरकारले खर्च गर्ने रक़म जनताको कर हो । हिसाब माग्ने हक सबैसँग छ र त्यो सरकारको निर्विकल्प दायित्व हो । तपाईंले एक दिन मिहिनेत गरे केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबै हिसाब मगाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई जिम्मेदार बनेर सजिलै प्रस्तुत गर्नसक्नुहुन्छ । तर यत्ति गर्न पनि तपाईंलाई फुर्सत छैन र "काम हुँदै छ, ख़र्च खोज्ने तँ को" भन्ने जस्तो ओठे जबाफ दिनुहुन्छ । 
के हाम्रो संसदले यस्तो गम्भीर समयमा बेसारबारे मात्रै बहस गरिरहने ? के सधैँ सगरमाथा, भृकुटी, हिमाल, नदी, जिरा र नुनको मात्रै चर्चा गरिरहने ? बेरोजगार दर कति छ ? आजको शोधनान्तर स्थिति के छ ? देशको मैद्रिक नीति के छ ? वैदेशिक लगानीको अवस्था कस्तो छ ? कोभिड़का कारण गरिबी दर कति बढेको छ ? क्वारेन्टीनमैं मृत्यु भइरहेका घटनाहरू रोक्न के के काम भएका छन् ? कृषि क्षेत्रको आयातलाई विस्थापन गर्ने योजना केके छन् ? भारतले १५ दिनदेखि सीमामैं रोकेको अलैँँची र चिया खुलाउने प्रयास के कस्तो हुँदै छ ? यो आर्थिक वर्षमा कति वैदेशिक रोजगारी गुम्ने आकलन छ ? जस्ता विषयमा कहिल्यै डेटा र अध्ययनका निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्रीले बोलेको हामीले सुन्न पाउँदैनौं ?

ad
ad