नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको प्रश्न

प्रा. डा. सूर्य प्रसाद सुवेदी
मङ्गलबार, जेष्ठ १३ २०७७
image

                नेपाली राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा राम्रोसंग नबुझिएका प्रश्न मध्ये गैर आवासीय नेपालीको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता सम्बन्धी विषय  पनि एक हो। गैर आवासीय नेपालीले दोहोरो नागरिकता सबैका लागि खुला हुनु पर्दछ भन्ने माग नै गरेका छैनन्। भारत र चिन जस्ता दुई ठूला मुलुकको विचमा भएको नेपालले दोहोरो नागरिकता सबैलाई खुला गर्नु भन्दा अगाडि धेरै कुरा सोच्नु पर्दछ भन्ने गैर आवासीय नेपालीलाई राम्ररी थाहा छ। इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेपालबाट भारतका आसाम, दार्जिलिंग सिक्किम जस्ता प्रदेशमा छरिएर बस्न पुगेका नेपाली हुन् वा  भुटान र बर्मा जस्ता देशमा बस्न पुगेका नेपाली हुन्, ती सबैलाई आफैंमा जनसंख्या वृद्धिको चाप खेपेको नेपालले दोहोरो नागरिकता दिनु गाह्रो कुरा हो भन्ने पनि थाहा छ। अंग्रेज सरकारसंग सुगौली सन्धि हुनु अघिको पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा कांगडासम्म फैलिएको तत्कालिन विशाल नेपालभित्र बसेका नेपाली मूलका व्यक्तिका सबै सन्ततिलाई अहिलेको सानो मुलुक नेपालले नागरिकता दिनु धेरै गाह्रो छ भन्ने पनि अवगतै छ।

                भारतमा दोहोरो नागरिकताको प्रश्न उठ्दा सदियौंदेखि र खासगरी अंग्रेजहरुले शासन गर्दा बेलायति साम्राज्यका अन्य मुलुकमा श्रमिकको रुपमा लगिएका लाखौं लाख भारतीय र तिनका पूस्तौ पुस्तादेखि अन्य देशको नागरिकता लिएर बसेका व्यक्तिको प्रश्न पनि आउंछ। अहिले संसारभरी २/४ पुस्ता कै भारतीय मूलका प्रशस्त मानिस छन्। तर नेपालीको हकमा त्यो लागू हुंदैन। नेपालीहरु पेशा व्यवसायको लागि परदेश जान थालेको भर्खरै हो। त्यो पनि पहिलो पुस्तामै छ र त्यस्तो संख्या पनि थोरै छ। तसर्थ भारतको जस्तो दोहोरो नागरिकताको प्रश्न नेपालको होइन। नेपालमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेर भारतीय वा चिनियां नागरिकले भविष्यमा नेपालको नागरिकता लिन सक्ने स्थिति बनोस् भन्ने कदापी कसैको माग होइन र यो हुन पनि सक्दैन।

                गैर आवासीय नेपालीहरुको भनाई के हो भने नेपाली नागरिकता ऐन २०१९ बनेपछिको आधुनिक नेपालका नेपाली नागरिकता लिएका नेपालीहरुले भूमण्डलिकरणको यो जमानामा आफ्ना काम व्यवसयाले विश्वका विभिन्न मुलुकमा गई काम कारोवार गरी बसी त्यहिंको नागरिकता लिनु परेको स्थितिमा नेपालको नागरिकता छोड्न नपरोस, त्यस्तो व्यक्ति नेपाल प्रति वफादार भएरै बस्न सकुन र त्यस्ता व्यक्तिले नेपाललाई आर्थिक र बौद्धिक सहयोग पुर्‍याई राख्न सकुन भन्ने हो। त्यसरी भई रहेको नागरिकता छोड्न नपर्ने व्यवस्था गर्दा नेपाललाई न त कुनै बोझ पर्दछ न त नेपालको भईरहेको जनसंख्यामा कुनै असर नै पर्दछ। काम र व्यवसायको लागि अरु मुलुकमा गएर काम गरिरहेको नेपाली नागरिकले नेपाल फर्कन चाहेमा नेपाली नागरिकता नत्यागेसम्म जहिले पनि फर्कन सक्ने स्थिति अहिले पनि विद्यमान छ । तिनीहरुले चाहेमा अहिले पनि नेपाल फर्केर जुनसुकै राजनीतिक सामाजिक क्रियाकलापमा लाग्न सक्ने स्थिति अहिले विद्यमान नै छ । त्यस्ताले आफ्नो पेशा व्यवसायको उन्नतिको लागि परदेशमा रहंदा त्यो देशको कानून अनुसार त्यो देशको नागरिकता लिनु पर्ने भएमा नेपालको नागरिकता छोड्नु नपरोस भन्ने हो।

      नेपाली नागरिकता ऐन २०१९ लागू भएपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी विदेशमा गएर त्यही देशको नागरिकता लिने नेपालीको संख्या ज्यादै थोरै छ। त्यसरी नागरिकता लिएका व्यक्तिले खास गरी उन्नत मुलुकको नागरिकता लिएका छन र त्यस्तो मुलुक छोडेर त्यस्ता व्यक्ति नेपाल फर्किने सम्भावना थोरै हुन्छ र फर्केमा पनि प्रायः त्यस्ताले नेपालमा आरामको जिन्दगी विताउन राम्रै धनराशी लिएर फकिैने छन्। भईरहेको नेपाली नागरिक राम्रै धनराशी लिएर विदेशबाट नेपाल फर्कनु नेपाल जस्तो गरिव देशका लागि सबै हिसाबले राम्रो कुरा हो। नेपाल जस्ता साना देश जस्तै साइप्रस, कोस्टारिका, माल्टा आदि ३०/४० मुलुकले आफ्ना देशका नागरिकको कुरै छोडौं नितान्त विदेशी नागरिकलाई पनि यदि ति धनी छन् भने आफ्ना देशमा आएर बसोबास गरे हुन्थ्यो भन्ने आर्थिक नीतिनै बनाएका छन्।

     नेपाल सरकारको अदूरदर्शी नीतिको कारण विदेशी नागरिकता लिन योग्यता पुगेका धेरै नेपाली र खासगरी गोर्खाली सिपाहीहरु र तिनका परिवारले नेपालमा भएको आफ्नो श्रीसम्पत्ति बेचेर विदेशमा लगेर लगानी गरेका छन्। गोर्खालीको आम्दानीको कारणले आर्थिक रुपले राम्रो  प्रगति गर्दै गरेका धरान र पोखरा जस्ता शहरबाट धन विदेशिएको छ। नेपाल सरकारले ति गोर्खालीलाई तपाईहरुले नेपालको नागरिकता छोड्न पर्दैन भन्न सकेको भए यसरी धेरै पूंजी विदेश पलायन हुने थिएन। नेपालको आर्थिक स्थिति सुध्रेला भन्ने हेतुले अंग्रेज सरकारसंग जमानामा भएको गोर्खा भर्ति सम्बन्धी सन्धिले अहिले आएर नेपाललाई आर्थिक फाइदा होइन बेफाइदा मात्र हुन थालेको छ र नेपाल सरकार अझै सकारात्मक नीति ल्याउन ढिला गरिरहेको छ। तसर्थ नेपाली नागरिकता को निरन्तरताको प्रश्न नेपालबाट केही माग्न होइन बरु नेपाललाई दिन उठाइएको प्रश्न हो।

सन् १९५० को सन्धि

      भारतसंगको १९५० को सन्धिमा भएको एक अर्काका नागरिकलाई पारस्परिक राष्ट्रिय व्यवहार गरिने छ भन्ने व्यवस्थाले झण्डै सवा अरब भारतीय नागरिकलाई नेपालमा आएर पेशा व्यवसाय गरेर बस्ने छुट छंदैछ र लाखौ. लाख भारतीय नागरिक नेपालमा छन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा तिनको ठूलो प्रभाव छ। तर नितान्त नेपाली व्यक्ति जो नेपाल प्रति वफादार छ भोली परेमा नेपालका लागि लड्न तयार छ, विदेशमा बसे पनि तन मन धन नेपाललाई नै दिई रहेको छ त्यो राष्ट्रवादी नेपालीलाई तपाईहरुले नेपालको नागरिकता छोड्न पर्दैन भन्ने उदारतासम्म नेपालले देखाउन सकेको छैन।

नेपाल यस्तो देश हो जहां गोर्खा भर्ति शुरु भएदेखिनै देशको आर्थिक फाइदाका लागि आफ्नो देशको युवाशक्ति निकासी गर्ने एक प्रकारको लज्जास्पद नीति रहेको छ। अहिले पनि नेपाल सरकार र नेताहरु युवाशक्ति निकासी गर्ने नीति बनाउन पछि पर्दैनन्। तर तिनै नेताहरु विदेश गएर पौरख गरेर धन, विद्या र बुद्धि आर्जन गर्ने प्रति अनुदार देखिएका छन्। संसारका विभिन्न उन्नत मुलुकमा गएर आफ्नो पौरख देखाएर धन, विद्या, बुद्धि आर्जन गरेका प्रति नेपाल सरकारलेनै गौरवान्वित भई तपाईहरु नेपालको नागरिकता नछोडि बस्नोस र तपाईहरुको सन्ततिलाई पनि नेपाल प्रति माया गर्ने वातावरण दिनोस भनेर अनुरोध गर्नु पर्ने हो। त्यसका लागि नेपालको नागरिकताले एउटा जीवन्त तन्तुको काम गर्दछ। विदेशमा बसेको नेपाली र तिनका सन्तति नेपालप्रति वफादार भई रहन सके भने त्यसले नेपाल राष्ट्र कमजोर होइन समृद्ध बन्दछ। नेपाल राष्ट्र संसारमा फैलन्छ। दशैंमा मान्यजनले टिका लगाउंदा तिम्रो सन्तानले डांडा कांडा ढाकुन् भन्ने आशिर्वाद दिए जस्तै नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपालीलाई पनि तिम्रा सन्तान संसारमा फैलुन् र नेपाल प्रति वफादार भई रहुन् भन्ने शुभ कामना दिन सक्नु पर्ने हो।

एक पटकको नेपाली नागरिक सधैंको नेपाली नागरिक

अहिलेको भूमण्डलिकरणको जमानामा दूरदर्शी नेताहरु भएका कैयौं दर्जन मुलुकहरुमा दोहोरो मात्र होइन बहुल नागरिकता खुला गरिएको छ। युरोपेली संघका सबै २७ मुलुक, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, अमेरिका मात्र नभई नेपाल जस्तै साना वा विकासोन्मुख देश पाकिस्तान, श्रीलंका, क्याम्बोडिया आदिमा पनि दोहोरो नागरिकता खुला छ। प्रश्न दोहोरो नागरिकताको होइन, वफादारीको हो। सुविधाका लागि विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्ति नेपाल प्रति कम होइन बरु बढी वफादार हुन सक्दछ।

चीन र भारतले अहिलेको चरणको आर्थिक विकास शुरु गर्दा आफ्ना मुलुकका संसारभरी छरिएका विद्या, बृद्धि, सीप र कौसल भएका थुप्रो संख्याका व्यक्तिलाई मुलुक फर्काउने आकर्षक नीति बनाएका थिए र गैर आवासीय चिनियां र भारतीयको ती देशको विकासमा ठूलो भूमिका रहेको छ।

 नेपालकेा आर्थिक, राजनीतिक र शैक्षिक दुरावस्थाको कारणले आफ्नो भाग्य अजमाउन विदेश लाग्नेहरु मध्ये नेपालको अव्वल दर्जाको जनशक्ति पनि छ। नेपालले त्यस्तालाई नेपालको नागरिकता राखि राख्न व्यवस्था गर्न नसकेमा त्यो जनशक्ति नेपाल फर्केर राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्ने सम्भावना कम रहन्छ। अब्बल दर्जाको त्यो जनशक्ति नेपाल फर्काउने योजना नबनेमा नेपालले यथेष्ट प्रगति हासिल गर्ने गार्हो हुनेछ । यस्ता कर्मयोगीलाई नेपाल फर्केर राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्ने मौका खुला राख्न पनि उनीहरुको नेपाली नागरिकता कायमै राख्न सक्ने व्यवस्था गर्नु नेपालकै लागि श्रेयस्कर छ।

अहिलेको गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनले गरेको परिचयपत्रले गैर आवासीय नेपालीको आकांक्षा पुरा गर्दैन । अधिकांश गैर आवासीय नेपालीहरुले नेपाली नागरिकता नत्यागेको वर्तमान परस्थितिमा त्यस्तालाई थप परिचय पत्र लिइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन । सीमित अधिकार सहितको दोहोरो नागरिकताले पनि गैरआवासीय नेपाली र तिनका सन्ततिको नेपाल प्रतिको प्रतिवद्धतालाई कमजोर पार्दछ ।  नागरिकता शब्दसंग नागरिकका नागरिक  अधिकार अभिन्न रुपले गासिंएका हुन्छन् । पूर्ण अधिकार बिनाको नागरिकता राजनीति शास्त्रको सिद्धान्तले कल्पना गर्दैन । तसर्थ “एक पटकको नेपाली नागरिक सधैंको नेपाली नागरिक” भन्न सकिएमा मात्र नेपालले गैर आवासीय नेपालीबाट फाइदा लिन सक्नेछ। माथि गरिए झैं नेपाली नागरिक सरहको पेशा व्यवसाय सम्बन्धी अधिकार सन् १९५० को सन्धि अन्तर्गत भारतीय नागरिकले पनि पाई रहेका छन् । के गैर आवासीय नेपालीको स्थान नेपालमा भारतीय नागरिकको भन्दा माथि हुनु नेपालको दूरगामी हितमा छैन र? जसरी गैर आवासीय नेपालीले लण्डन र न्यूयोर्कका सडकमा उत्रेर नेपालको “जन आन्दोलन―२” को पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाए, प्रजातन्त्रको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत निर्माणमा सहयोग पुर्‍याए र भारतले नेपालको आर्थिक नाकाबन्दी गर्दा त्यसको बिरोधमा लण्डन र न्यु योर्क जस्ता शहरमा नेपालको पछयमा आबाज बुलन्द गरे र ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपाल जस्ता नया संस्था खोलि राष्ट्र र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको पछयमा बौद्धिक आन्दोलन चलाए । त्यसै गरी भोली नेपाल राष्ट्रलाई खतरा भए राष्ट्रमा फर्केर वा बाहिरैबाटै नेपालको लागि तिनले लड्ने छन्। बेलायतका लागि लड्न नेपालले पठाउने गरेको गोर्खाली भोली नेपालका लागि लड्न तयार हुनेछन्। तर ती सबैलाई तिनको नेपाली नागरिकता राख्न दिनु पर्दछ । तिनका सन्तानलाई पनि विदेशमा जन्मे हुर्के पनि नेपालप्रति वफादार हुने भावना निर्माणका लागि पनि नागरिकताको तन्तु जीवन्त राख्नु श्रेयस्कर हुनेछ । उन्नत देशमा अहिले काम गरेर बसेको र भोली हुर्कने नेपालीको सन्तान नेपालको लागि भार हुने छैन। बरु त्यसले नेपालको आर्थिक भार हलुका गर्न योगदान गर्ने छ। त्यसैले नेपाल सरकार र अहिलेका नेताहरुले संकीर्णताबाट माथि उठेर गैर आवासीय नेपालीको प्रश्नमा दूरदर्शिता प्रदर्शन गर्न सक्नु परेको छ।

 

बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक सुवेदी ‘ग्लोबल पलिसी फोरम फर नेपाल’ का अध्यक्ष पनि हुन् ।

ad
ad